क्यानाडाको टिम्स होर्टनमा मित्रमण्डलीमा गफिँदै गर्दा नेपाल सन्दर्भ निक्लिहाल्यो । एक मित्रले फ्याट्ट भने - ‘नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान नेपालमा हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएछ त !’
‘अब नेपालमा केही हुन्छ कि त ?’ अर्का मित्रले थपे - ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने शब्द त्यतिबेला परेको छ जतिबेला आफ्नो वैदेशिक आम्दानी नेपालमा लगानी गरिरहेका एनआरएनएका मुख्य खेलाडीहरू पटुका कसेर सीप र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । नेपालमा उल्लेखनीय संख्यामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय छँदै छन्, फेरि अरू विश्वविद्यालय थपेर के होला खोइ ?’
अर्का साथीले तर्क गरे - ‘आफ्नो उमेरमा स्वदेश र विदेशका विभिन्न निकायमा काम गरेका विज्ञ नेपालमै रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका छन् । तिनै निकाय र वर्गलाई प्रथम लक्षित गरी कार्यक्रम आउनुपर्नेमा किन एनआरएनलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको होला ? एक मन्त्रीजीले त हामीलाई भूपू नेपाली नागरिक नै भनेका थिए । कोहीकोहीले भगौडा नेपाली पनि भनेको सुनेकै हौँ ।’
सुरुमा कुरा राख्ने मित्र अझै जोसिए - ‘तर, किन हो यही बेला नेपालबाटै प्रकाशित हुने एक प्रभावशाली सञ्चार माध्यममा कुनै प्रवासी नेपाली भन्नेको सीप र ज्ञान नेपाललाई जरुरी छैैन भनी एक प्रवासी नेपालीले नै लेखेको समाचार छापिएको थियो ।’
नेपालको अर्थतन्त्रबारे एउटा निराशाजनक तथ्यांक भर्खरै हात लागेको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो – गत वर्ष नेपालको निर्यातबाट कमाइ ७ प्रतिशत अनि आयातमा खर्च ९३ प्रतिशत । भारतबाट निर्यात ६४१ हजार मिलियन, चीनबाट निर्यात १३० हजार मिलियन । कुनै पनि देशले जम्मा ७ प्रतिशत निर्यात गरिरहेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँ विज्ञको हैन, कुनै दक्षता नभएका र अर्धदक्ष जनशक्ति चाहिने उद्योगधन्दा पनि सञ्चालन गरिएको छैन भन्ने स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।
पहिला त तिनै खासै दक्षता नचाहिने कोइला, इँटा, कार्डबोर्ड, काठ, फर्निचर, साबुन, बरफ, सर्बत, गिटी, माटोका भाँडा, टपरा, दुना, सेलरोटी, डेरी आदि काम गर्नुपर्ने हैन र ? किन दक्ष जनशक्ति भनी मरिहत्ते गरिरहेको होलाजस्तो लाग्यो । तर, सोच्दै जाँदा द्रूत गतिमा विकसित भइरहेका चीन र भारतबीच रहेको नेपालले आफूलाई बत्तीमुनिको अँध्यारो हुन नदिन बहुआयामिक कार्य सुरु गर्नु जरुरी भइसक्यो भन्ने महसुस भयो ।
प्रवासमा रहे पनि साथीभाइहरूसँगको नियमित चियापानले दूरीमा निकै पर रहेको नेपालको गतिविधिबारे चियोचर्चो हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ ख्यालख्यालमै गम्भीर बनाइदिन्छ । यसपटक त्यस्तै भयो । प्रवासको कुराकानी कफीसँगै सकियो तर नेपालतिर अलि गहिरिएर नियाल्दा विकसित घटनाक्रममा एकपछि अर्को क्रमभंगता प्रस्ट रूपमा देखिँदै छ । त्यसले आफैँमा नयाँ उत्साह र जागरको सञ्चार गराएको छ ।
यसपटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको उत्तरका क्रममै किन नहोस् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिकरूपमा तीनवटा कुरा नेपालीका सामु राखेका छन् । पहिलो – हाम्रो शिक्षा जसले पढेको हो उसको आफ्नै उत्थानका खातिर त भएन भएन जीविकोपार्जनका लागि समेत पीडादायी बनिरहेको छ । दोस्रो – हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले राज्यकोषबाट विशाल धनराशि लिँदै सीमित घेरामा रहेर असीमित प्रतिभा बोकेका विद्यार्थीलाई असफलको दर्जा दिँदै राष्ट्रको लगानी, विद्यार्थीको सम्भावना र अभिभावकको सपनालाई तुषारापात गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा आईए, बीए र एमए डिग्रीधारी साक्षरमात्र साबित गरिरहेका छन् । तेस्रो – हाम्रो शिक्षाकै कारण प्राकृतिकरूपमा वरदानप्राप्त नेपाल ठगिएको, मानव बस्तीका लागि पूर्ण प्रतिकूल प्रकृतिबीच आफूलाई समृद्ध बनाएको इजरायल र खाडीमा गएर श्रमिकका रूपमा जीपिकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता लादिएको छ । परम्परागतरूपमा तीक्ष्ण प्रतिभा बोकेका पुर्खाको अंश भएका नेपाली विद्यार्थी असाधारण सिर्जनशीलता बोकेका मात्र होइनन् उनीहरुको रुचिअनुसारको व्यावहारिक ज्ञान लिने अवसर पाए विकासमा कायपलट गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका धरोहर हुन् ।
भाषा, शैली र प्रस्तुति जेजस्तो होस् ओलीले नेपालकै इतिहासमा बीपी कोइरालापछि प्रथमपटक नेपालको ठूलो जनादेश बोकेको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जिम्मेवारी बहन गरेकाले खोक्रो आडम्बर, देखावटी आदर्श र सफेद झुटकै सहारामै किन नहोस्, वास्तविक सत्य बोल्नुहुँदैन भन्ने राज्यले ‘थिंकट्यांक’को पगरी गुथाएकाहरुको मन्त्र र सल्लाहबमोजिम राजकाज चलाउने परम्परालाई मिल्काइदिएका छन् । ओली आफ्नो इरादामा सफल होलान् नहोलान् त्यो समयले बताउला तर यथार्थलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु न त आत्मसमर्पणवाद हो न खोक्रो आडम्बर । उनी जिम्मेवारी बहनका नाममा देखावटी आदर्श र सफेद झुटकै सहारामा भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने परम्परागत प्रक्रियाले देश विकासमा सहयोग गर्न सक्तैन भन्ने विचार स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।
कुनै पनि देशको नयाँ खोजका लागि आवश्यक पूर्वाधारको वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने यसका केही नितान्त आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् । तपाईँ चाहनुस् नचाहनुस्, त्यो तपाईंको कुरा हो । तर, ती सर्तहरु पूरा नगरी तपाईंले नयाँ खोजका नतिजा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछैन । तपाईँलाई कुनै कुरा वा प्रविधि वा प्रणाली मन परोस् नपरोस्, त्यो तपाईँको निजी कुरा हो तर विज्ञानले तपाईंले मन पराउनुभएको छैन वा कति मिहिनेत गर्नुभएको छ भन्ने मूल्यांकन गरी तपाईँले चाहेको नतिजा दिनेछैन । बरु तपाईँ मिहिेनेत गर्नुस्–नगर्नुस् तपाईँका गतिविधिहरु विज्ञानका स्थापित नियमका विरुद्ध छैनन् र तिनीहरु वैज्ञानिक पद्धति मिलाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्राकृतिक रुपमा हरसम्भव नतिजा तपाईंलाई दिने छ ।
अन्वेषणका पूर्वाधारको सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक सर्त विगतमा कहाँनिर के कमजोरी रह्यो र त्यसको मूल कारण के हो भन्ने कारण पहिल्याउनु हो । र, पहिचान गरिएको मूल कारणको पूर्ण पुनः निर्क्योल गर्नु, त्यसलाई स्वीकार्नु, त्यसमा आफ्नो स्वामित्व लिनु, त्यसपछि ती मूल कारणको निवारण गर्न वैज्ञानिक कार्यक्रमका आधारमा अघि बढ्नु हो ।
उल्लिखित तीन कुराले ओली सरकारले अन्वेषण यात्राको पहिलो खुड्किलोमा दह्रो खुट्टा टेकेको आभास दिन्छ । इतिहासमा पहिलोपटक ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षको समेत बाधा विरोधबिना पारित भएको छ । नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसले दूरगामी प्रभाव राख्नेछ । अब कुरा रह्यो, वर्तमान सरकार आफैँले पहिचान गरेका विकासका ती अवरोधको समाधानमा के कस्ता वैज्ञानिक कार्यक्रमसहित कसरी उपलब्धिका साथ अघि बढ्ने हो ?
नीति तथा कार्यक्रममा दक्ष प्रवासी नेपालीका सीप र ज्ञानलाई नेपालमा भित्र्याउन प्रेरित गर्ने घोषणा गरिएको छ । एनआरएनएका महत्त्वपूर्ण ओहोदाका पदाधिकारीले सरकारले उनीहरुसँग छलफल गरेरै नीति अघि बढाइएको संकेत गरेका छन् । तर, त्यसको मोडेल के हो र त्यो मोडेलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा न त सरकार न एनआरएनएले नै प्रस्ट पारेको छ ।
एनआरएनएले संसारभर विज्ञ भेलामार्फत छलफल गरी प्रवासी नेपालीको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने मोडेल तयार गरी सरकारसँग निचोडमा पुग्ने नीति लिएको आभास दिएको छ । हाल संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनहरूले सिकेको सीप र ज्ञान नेपालमा भित्र्याउने सन्दर्भमा दुईभन्दा बढी किसिमका मोडेलको सम्भावना देखिन्छ । पहिलो मोडेल – नेपालबाहिर काम र व्यवसायमा रहेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका र अन्ततः नेपाल नै फर्कने निश्चित भएका जनशक्तिलाई मिल्दोजुल्दो प्रकारको हुन सक्छ । दोस्रो मोडेल विदेशमा सपरिवार स्थायीरूपमै बस्ने गरी बसाइँ सरेका, नेपालमा हस्तान्तरण गर्न योग्य सीप र ज्ञान समेत आर्जेका तर अन्ततः नेपालमा फर्कने निश्चित नभएका जनशक्तिलाई समेट्ने प्रकारको हुन सक्छ ।
माथि उल्लिखित दुई समूहका आफ्नै भिन्न प्रकृतिका आन्तरिक पारिवारिक कारण र परिवेश रहेकाले अनि त्यसलाई त्यसैअनुरूपको परिपाटी विकासमार्फत उनीहरुले आर्जेका सीप र ज्ञान भित्र्याउन उनीहरुको परिस्थिति अनुकूल हुने गरी प्रेरित गर्न सक्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुनेछ । यसबाहेक एनआरएनएसँग संलग्न भई सरकारलाई सहयोग गर्न चाहने र एनआरएनएसँगको कुनै संलग्नताबिना आफ्नै तरिकाले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहने पनि देखिनेछन् ।
मुलुकमा ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने नीति लिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । हालको वर्गीकरणमा नेपालसँग मात्र १६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । जसमा सिँचाइ भएको ८ प्रतिशतमा कृषिको ६० प्रतिशत श्रमसाधन नेपालले लगाइरहेको छ । कृषिका लागि नेपालमा जग्गा धेरै टुक्रा पारिसकेको र जनसंख्या बढ्दै जाने क्रममा जग्गा अरु टुक्रँदै जाने हुनाले संसारसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने गरी परम्परागत व्यावसायिक खेती गर्ने नेपालको क्षमतामा क्रमशः स्खलन आएको छ ।
दशकौंदेखि गरिएका बेमौसमी तरकारीमा विषादी र हर्मोनको जोखिमपूर्ण प्रयोग हुने गर्दा नाफाभन्दा विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल सेवनका कारण थोपरिएको खराब स्वास्थ्यको भारले आगामी तीन दशकसम्म देशलाई गाँज्ने अनुमान छ । यो अवस्थामा हिमाल, पहाड र तराईमा जस्तो भौगोलिक अवस्था छ त्यसैमा उम्रने हाम्रा हजारौं रैथाने औषधीय (मेडिसिनल) र सुगन्धित (एरोमेटिक) बिरुवाले हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने गरी आय दिनसक्ने र आगामी पुस्ताको ठूलो रुचिमा पर्ने विषादीरहित कृषी उपज हाम्रो उत्तम विकल्प बनेको छ । जुन हालको वर्गीकरणमा सदुपयोग हुन नसकिरहेको भनिएको ६८ प्रतिशत जमिनको सम्भावना हो । त्यो भनेको हजारौं रैथाने औषधीय र सुगन्धित बिरुवाको सम्भावना नै हो । हालसम्म औषधीय र सुगन्धित बिरुवाले कुल कृषिको योगदानको ५ प्रतिशतमात्र आम्दानी दिन सक्नुको पछाडि यसको मूल्य र प्रशोधन प्रविधिबारे जनस्तरमा जानकारी र तालिम प्रदान गर्न नसक्नु हो ।
कृषि क्षेत्रमा नेपालमा अत्यावश्यकमध्ये एक पूर्वाधार आयुर्वेद, युनानी र खाद्यजन्य औषधीय र सुवासयुक्त कृषि उपजको विकासका लागि राज्यलाई नै मार्गनिर्देशन गर्नसक्ने सरकारी अनुदानसमेत प्राप्त तर निजी लगानीको ‘इनोभेसन इन्कुबेटर सेन्टर’को स्थापना हो ।
जुन इन्कुबेटरले एकातर्फ प्राविधिक र आयुर्वेदिक शिक्षालयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमै बजारयोग्य हुने सामग्री, ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउन सकोस् । नयाँ स्नातक, वैदेशिक रोजगारबाट ८–१० लाख लिई फर्केका र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुन चाहने उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिकीकरणमा तालिम उपलब्ध गराओस् । हाल स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेद, युनानी र खाद्यजन्य जडीबुटी तथा कृषि उद्योगहरूसँग चाहिँ सहकार्यमार्फत उनीहरुको उत्पादन परिवर्तित बजारको माग पूर्ति गर्न सक्षम र गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले ग्रहण गर्ने बनाउन सहयोगी हुन सकोस् ।
नेपालले आफ्नो जीडीपीको ४ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छ । जुन सार्क मुलुककै सबैभन्दा उच्च हो । तर, अन्वेषणमा सार्क मुलुकमै नेपाल पछाडि छ । अन्वेषण वा विकासका लागि नेपालको तत्कालको आवश्यकता सीपमूलक तालिम र बजारमुखी उद्यमशीलताको हस्तान्तरण हो । त्यसका लागि सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई अति महत्त्व दिएको प्रधानमन्त्रीका विभिन्न अभिव्यक्ति र एक गाउँपालिका एक प्राविधिक स्कुल भन्ने नाराले प्रस्ट पार्छ । सरकारले प्राविधिक स्कुल बनाए पनि विदेशमा जस्तै प्राविधिक शिक्षालयलाई निजी क्षेत्रबाट कृषिलाई उद्यमशीलता दिन सक्ने प्रविधि र ज्ञान दिनसक्ने ‘बडी अफ नलेज’ दिने संस्था र अन्वेषणका प्रवर्तक स्थानीय रुपमै उपलब्ध नभएसम्म प्राविधिक स्कुलहरु विदेशका लागि कौडीको मूल्यमा (प्रधानमन्त्रीकै भाषामा प्राविधिक प्रमाणपत्र लिएको साक्षर) जनशक्ति पूर्ति गर्ने संरचना हुनेछ ।
हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको संसद्मा प्रस्तुत उत्तरको नियतमै कुनै खोट छ भनेर भन्न मिल्ने ठाउँ मिलिनसकेको नभए पनि केही विरोधाभास भने पक्कै छन् । त्यसमा केही पुनर्विचारको जरुरी पनि छ । प्रधानमन्त्रीकै अनुभवबाट हामीले के सिकियो भने नेपाली विश्वविद्यालय हाम्रो विद्यार्थीको अन्वेषक सीप बढाउनभन्दा अन्ततः मार्न नै सहायक त बनिरहेका छन् नै प्रगतिशील र व्यावहारिक विकल्प दिनसमेत विफल बनिरहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा विकल्पका रूपमा ‘बडी अफ नलेज’ दिने संस्था र अन्वेषणका प्रवर्तकहरु स्थानीयरूपमै विकास गर्ने संस्था जन्माउनेतिर नलागी भिन्न नाम र क्षेत्रको बहानामा अरू विश्वविद्यालय नै थप्ने कामले सीप र ज्ञान हस्तान्तरणको यात्रा गाईजात्रामा परिणत हुने हो कि ? यसले नयाँ विश्वविद्यालयका प्रगतिवादी प्राज्ञ र पुराना विश्वविद्यालयका जडसूत्रवादी प्राज्ञ को कसमाथि हाबी हुने भन्ने चलखेलमै समय गुज्रने त होइन ? निकै परबाट दृष्टि दिँदा हामी प्रवासीलाई लाग्दो रहेछ ।
नयाँ संरचनाले प्राविधिक ज्ञान दिने र अन्वेषण दिने प्रवरझतन केन्द्रको कमीको पूर्ति गरोस् । पुरानो संरचनाले आफूलाई पूर्णरूपमा नयाँ जीवन देओस् । हालसम्म जे भयो भयो, अब कम्तीमा १–२ हजार उद्यमी निकाल्न सक्ने थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गरोस् । जुन गत सातामात्र आईआईटी नयाँदिल्लीले घोषणा गरेको चर्चित विद्यावारिधि विद्यार्थीलाई थेसिसका सट्टा ‘स्टार्टअप’ गर्न दिने मोडेल नेपालका स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि विद्यार्थीलाई पनि उपलब्ध गराएर सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ ।
(हाल क्यानाडानिवासी खाद्य वैज्ञानिक )
1628253175.jpg)
