गएको साता दैनिक पत्रिकाले मुख्यतः सरकारका सय दिनको काम, नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटका विषयमा समाचार प्रकाशित गरे । सरकारको सय दिनका विषयमा धेरै पत्रिका सरकारको समर्थनमा देखिएका थिए भने नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा विपक्षले नै धेरै विरोध नगरेको कारणले पनि दैनिक पत्रिकाले त्यसको समर्थन वा विरोधमा धेरै समय र स्थान खर्चिन जरुरी ठानेनन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका बारेमा भने केही पत्रिकाले तिखा टिप्पणी गरेका छन् । बजेटमा सबैभन्दा तिखो टिप्पणी नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले उदाहरणसहित सान्दर्भिक टिप्पणी गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले यो वर्षको बजेटलाई उत्साही सरकारको निरस बजेट भनेर मुख्य शीर्षक दिएको छ । त्यस दैनिकले समाचारभन्दा पनि बजेटमाथि पहिलो पृष्ठमा नै सशक्त र तिखो टिप्पणी गरेको छ । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले जति सपना बाँड्यो त्यत्तिकै निराशाजनक बजेट ल्याएको नयाँ पत्रिकाको विचार रहेको छ । मुख्यतः ६ वटा विषयमा नयाँ पत्रिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार बजेट आकार नै निराशाजनक रहेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट वृद्धि हुँदै आएकोमा यसपालि जम्मा ३ प्रतिशतमात्र आकार वृद्धि भएकोले अर्थमन्त्रीले आफू नै उत्साही नभएको सन्देश दिएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य लिएको भए पनि विकास खर्च नै घटेको छ । नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ –गतवर्ष विकास खर्चमा रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब छुट्याएकोमा यो वर्ष ३ खर्ब १४ अर्बमात्र अर्थात् २१ अर्ब कम रहेको छ । त्यस्तै तेस्रो नंबरको बुँदामा कम्युनिस्ट गठबन्धनको घोषणापत्रअनुरुप बजेट नभएको पनि औँल्याइएको छ । दस हजार मेगावाट बिजुली, पाँच हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय, स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको तालिम समावेश छैन भनेर पनि नयाँ पत्रिकाले स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यस्तै बजेटले न त लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न यो आयोजना केन्द्रित हुनसक्यो भन्ने पनि नयाँ पत्रिकाको टिप्पणी रहेको छ । छैठौं बुँदामा यो बजेटले ज्येष्ठ नागरिक र उत्पीडित समुदायलाई उपेक्षा गरेको भनेर आरोप पनि नयाँ पत्रिकाले लगाएको छ ।

यति टिप्पणी हुँदाहुँदै पनि बजेटको समाचार सबैभन्दा उत्कृष्ट पस्काई पनि नयाँ पत्रिकाकै रहेको छ । टिप्पणीलाई समाचारको रूपमा नराखेर एउटा शब्द ‘टिप्पणी‘ उल्लेख गरिदिएको भए व्यावसायिक पत्रिकाले बिनाजिम्मेवारी (बाइलाइन समेत नराखेर) टिप्पणी गर्दैन भन्ने मान्यतामाथि प्रहार हुँदैन थियो । टिप्पणी बाहेक चालु वर्ष र आगामी वर्षको खर्चको तुलना, अनुदानमा प्रदेशको तुलना र आम्दानीको तुलनाको चार्ट पनि नयाँ पत्रिकाले रुचिकररुपमा पेस गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले सातै प्रदेशका नेताले बजेट अपुग भएको भनेर असन्तुष्टि जनाएको समाचारलाई पनि शुक्रवारको पत्रिकामा महत्व दिएर प्रकाशित गरेको छ ।

बजेटसम्बन्धी समाचार प्रस्तुतिमा अन्नपूर्ण पोस्ट पनि निकै अघि देखिन्छ । पोस्टले महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्षेत्रगत बजेट, केमा मूल्य बढ्यो केमा घट्यो भन्ने विषयमा तथ्यगत ‘इन्फोग्राफिक्स‘ बनाएको छ ।

नागरिक दैनिकको पनि इन्फोग्राफिक्स राम्रो छ । बजेटका मुख्य बुँदालाई रेलका डिब्बा र अर्थमन्त्रीलाई रेलको चालक बनाएर रविनले बनाएको ग्राफिक्स रोचक देखिन्छ । तर, नागरिकले दिएको शीर्षक विवादास्पद छ ।  मन्त्री खतिवडाले कुल ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेका छन् । गतवर्षको प्रक्षेपित राजस्व ७ खर्ब ३० अर्ब थियो । तर, नागरिकले ३४ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको भन्ने शीर्षक दिएको छ । नागरिकले स्थानीय तहमा उठ्ने घर बहाल कर रु. ३१ अर्ब स्थानीय तहले पाउने र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्क १ खर्ब २४ अर्बलाई पनि स्थानीय स्तरमा नै उठ्ने मानेर कुल राजश्वमा यी दुवै जोडेर कूल राजस्व रु. ९ खर्ब ७६ अर्ब निकालेको देखिन्छ ।

सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने समाचार

गएको साता नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नयाँ पत्रिकाले सरकार तथा जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

जेठ १३ गते आइतबारको नागरिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो पुरानो वाचा संझना गराएको छ । करिब साढे दुई वर्षअघि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले देशभरबाट एक वर्षभित्र तुइन विस्थापित हुन्छ भनेर घोषणा गरे पनि प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लाका विभिन्न २५ स्थानमा अझै पनि जनता तुइनको सहारामा नदी तर्न बाध्य भएको समाचार नागरिकले प्रकाशित गरेको छ । धनगढीबाट पुष्पराज जोशी तथा बझांगबाट जगत खड्काले संप्रेषण गरेका सो समाचारमा बझांगको तलकोट गाउँपालिकाको झ्याउढुंगामा एक महिला तुइनको सहारमा नदी तर्दै गरेको तस्बिरले समाचारको थप पुष्टि गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले १४ जेठ, सोमवारका दिन जनताका मुद्दा मामिला फस्र्योट गर्ने काममा सर्वोच्च अदालत आफँै विफल भएको तथ्य सहित २०६६÷०६७ देखि २०७३÷०७४ सम्म हरेक प्रधान न्यायाधीशको पालामा दर्ता भएका मुद्दामा कति प्रतिशत फैसला भए भन्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा सबैभन्दा कम २०.९५ प्रतिशत तथा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा सबैभन्दा बेसी ४५ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको पोष्टको समाचारबाट देखिन्छ । यद्यपि, फैसला गर्ने लक्ष्य ६० प्रतिशत हुन्छ जुन कहिल्यै पूरा भएको छैन ।

नयाँ पत्रिकाले मंगलवार १५ जेठका दिन प्रदेशका मन्त्रीको सम्पत्ति अझै किन सार्वजनिक भएन भनेर सशक्त प्रश्न उठाएको छ । प्रश्न उठाएकोमात्र होइन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको स्पष्टीकरणसमेत समेटेको छ ।

घोषणा गर्ने हतारो

सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा केही दिनअघि देखि यति रकमको बजेट आउँदै छ भनेर घोषणा गर्न पनि केही पत्रिकाले प्रतिस्पर्धा गरेको देखिएको छ । नयाँ पत्रिकाले सोमवार, जेठ १४ गतेको पत्रिकामा १६ खर्बको बजेट आउने, १५ खर्बको तयारी थियो एक खर्ब थपियो भन्ने  शीर्षक राखेर समाचार प्रकाशित गर्यो । यो समाचार एकै दिनमा गलत साबित भयो । बजेट जम्मा १३ खर्ब १५ अर्बको मात्र आयो ।