भ्रष्टाचारको स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ । सामन्ती समाजमा पहुँच र प्रभाव हुनेले सार्वजनिक सम्पत्तिको दरुपयोग गर्दा पनि अस्वाभाविक मानिदैन । तर, राज्यको ढुकुटीबाट तोकिएको कामबाहेक अन्यत्र खर्च गर्नु भ्रष्टाचार भएजस्तै लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सुविधाको दुरुपयोग पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ । नेपालको कानुनमा छिद्रहरू धेरै छन् । तैपनि, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग वा अर्कै कामका लागि प्रयोग नैतिक दृष्टिमा  कानुनीमात्र हैन नैतिक आधारमा पनि भ्रष्टाचार हो । विडम्बना, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक हनुपर्ने देशको सर्वोच्च कार्यकारीको सरकारी निवास नै राज्यको ढुकुटी व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा दोहन गर्ने मुहान हुनेगरेको छ । पञ्चायतको अन्त्यसँगै समाजमा पूरै नभए पनि शासनमा सामन्ती संस्कारको अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको थियो । दुर्भाग्य, लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पनि प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका बैठक बसाएर सरकारी स्रोत, साधन र सुविधाको दोहन गर्ने परम्परा रोकिएन । 

दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाउनु राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोगको उदाहरण हो । दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा बनेपछि नेता कार्यकर्ता समायोजनका लागि पनि ठूलो केन्द्रीय समिति बन्नु अस्वाभाविक हैन । तर, तिनको बैठकका लागि ठाउँ भएन भनेर प्रधानमन्त्री निवासलाई नै पार्टी कार्यालय बनाउनु भने उचित र स्वाभाविक दुवै हैन । यस्तै, पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय बनाएका थिए भनेर अनियमिततालाई परम्परा बनाउनु उचित होइन । राज्यको साधन स्रोत सत्तारुढ दलै भए पनि पार्टी विशेषको स्वार्थमा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचारै हो । साथै, यसले सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच विभेद पनि उत्पन्न गराउँछ । राज्यले यसरी भेदभाव गर्न मिल्दैन । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सत्तारुढ दलको वा व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति हैन । यसको मर्मत सम्भार राज्यको ढुकुटीबाट हुन्छ । बालुवाटारमा एकैपटक सयौं जनाको बैठक गर्दा राज्यमाथि अनावश्यक बोझ थपिन्छ । प्रधानमन्त्रीको देखासिकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले, प्रदेशको सिको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गर्न थाले भने त्यसको भार थामिनसक्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशीलताको उद्घोष गरिरहेका छन् । नेपाली जस्तो भ्रष्टाचार व्याप्त समाजमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषमात्रैले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ । तर, मुखले भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गर्ने र व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हुने काम हुँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरोधी अभिव्यक्ति नै उपहारको विषय बन्न पुगेको छ । भनिन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउनुपर्छ भने एकाधिकार र तजबिजी अधिकार निषेध गर्नुपर्छ । पारदर्शिता सरकारले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्नुमात्र हैन । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष समान परिस्थितिमा निर्णय दोहोरिनु पनि हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अरू पार्टीले पक्कै पनि बैठक गर्न पाउँदैनन् । यसैले यो अभ्यास राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नै हो । राज्यको ढुकुटी अनुचित कार्यमा खर्च हुन नदिने दायित्व पूरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको बैठक बालुवाटारमा बोलाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।