काठमाडौं । सवारीसाधनामा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डिजाइन र प्रिन्टका लागि स्थापना भएको डेकाटोर–टाइगरआईटी कम्पनी कामविहीन भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयसँगै जोडिएर रहेको उक्त कम्पनीको भवन इम्बोस्ड नम्बरको उत्पादन बन्द भएसँगै कामविहीन बनेको हो ।

काँडेतारको सुरक्षा घेरामा राखिएको उक्त कम्पनी प्रवेशमा सेक्युरिटी गार्डले रोक लगाउने गरेका छन् भने सञ्चारकर्मीलाई तस्बिर खिच्नसमेत कडाइ गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुन १० मा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त कम्पनीको भवन र एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था विभाग बाग्मतीमा सरकारी रकम खर्च गरी जुटाइएका लाखौं मूल्यका उपकरण खिया लागेर बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कम्पनीमा रहेका प्लेटमा नम्बर ठोक्ने इम्बोस्ड मेसिन, नम्बरप्लेटमा टाँस्ने आरएफआइडी स्टिकर, नम्बर प्लेट, विभिन्न सामान राख्ने प्लेट र हेनज्याकलगायतका उपकरण खिया लागेर बिग्रिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।  इम्बोस्ड नम्बर जडानकै लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा रहेका साविकका कार्यकक्ष हटाई फर्निचर, पङ्खा, कम्युटरसहित नयाँ डेकोरेसनको व्यवस्था मिलाउन सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयपछाडि स्थापना गरिएको डेकाटोर–टाइगर कम्पनीमा विभिन्न तहका प्राविधिक र कामदार परिचालनका लागि पनि विभागले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

उक्त जमिन विभागकै भए पनि कम्पनीले विभागलाई मासिक वा वार्षिक भाडा नबुझाएको विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल बताउँछन् ।

उपत्यकामा ५ वटा डिटेक्टर गेटसहित ५ वर्षभित्रमा नेपालका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटोर–टाइगर कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले ‘परम्परागत’ नम्बरप्लेटको तुलनामा इम्बोस्ड नम्बर आधुनिक र सुरक्षित हुने भन्दै २०७४ भदौ ५ गतेबाट लागु गरेको थियो । 

विभागले इम्बोस्ड नम्बरमा विभिन्न विशेषता रहेको बताए पनि सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा प्रयोग नगरिएको, संविधानबाट हटिसकेको अञ्चलको नाम लेखिएको, छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा निक्कै महङ्गो परेको, इम्बोस्ड नम्बर ‘डिटेक्ट’ गर्ने गेट नबन्दा सवारी गुडेको स्थान थाहा नभएको र सवारीमा रहेको नम्बरप्लेटको आकारसँग इम्बोस्ड नम्बरको आकार नमिलेको भन्दै निरन्तर गुनासो पोख्दै आएका थिए ।

इम्बोस्ड नम्बर प्रयोगकर्ता भरत बस्नेतले सबै नेपालीले बुझ्ने नेपाली भाषा प्रयोग नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि तत्कालीन प्रधान्यायाधिश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले २०७४ फागुन १० मा इम्बोस्ड नम्बर जडान तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान रोकिएको छ । 

इम्बोस्ड नम्बर जडान रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश आए पनि यसको पूर्णपाठ नआउँदा कति समयसम्म उक्त कम्पनी र त्यहाँका उपकरणहरु कामविहीन अवस्थामा थन्किने हुन्, यसको कुनै टुङ्गो नभएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । सर्वोच्चको उक्त आदेश अघिसम्म सवारीधनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर हलुका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउँदै आएका थिए ।