सरकारले चुनावभन्दा पहिले नै स्थानीय तहको अस्थायी केन्द्र तोकेकाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । निर्वाचित पदाधिकारीले जनताको सुविधाभन्दा आफ्नो सजिलो र स्वार्थका लागि केन्द्र हेरफेर गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । प्रदेश सरकारकै पनि राजधानीका सम्बन्धमा अधिकांश प्रदेशमा विवाद र असन्तुष्टि छ । सम्बन्धित सभाको दुई तिहाइ बहुमतले केन्द्र वा राजधानी अर्को ठाउँमा सार्ने निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानको आडमा अहिले थुप्रै स्थानीय तह र केही प्रदेशमा केन्द्र वा राजधानी रहेको स्थानलाई विवादको विषय बनाइएको छ । केन्द्रको विवाद पहाडी जिल्लामा बढी प्रकट भएको छ । एउटा समाचारअनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ३० भन्दा बढी तहमा केन्द्रको विवाद छ ।

पहाडी जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाका केन्द्र अधिकांश अपायकमा छन् । पहिलेका गाउँ विकास समिति सिंगै गाभ्दा अधिकांश तहको भौगोलिक संरचना भद्दा हुनपुगेको छ । स्थानीय तह सामान्य प्रशासनिक संरचनामात्र हैनन् । त्यहाँका बासिन्दाको जीवनशैलीको धेरै पक्षसँग स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । परन्तु, स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणमा भने यसको मानवीय पक्षको महत्त्व नबुझेका कर्मचारी र प्राविधिक निर्णायक बने । केन्द्र निर्धारण गर्दामात्र हैन गाउँ विकास समितिहरू गाभ्ने निर्णय गर्दासमेत मूल सरोकारवाला स्थानीय जनताको राय बुझ्ने काम गरिएन । केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी आयोगले तोकेको संख्या, सीमा, केन्द्रमा साक्षी बसेर स्वीकार गरे । त्यसैको फलस्वरूप अहिले थुप्रै स्थानीय तहमा केन्द्रको विवाद सुरु भएको हो ।  

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण नै मूलतः जनसंख्यामा आधारित भएकाले अव्यवहारिक छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा गाउँ वा नगर पालिकाको केन्द्रमा पुग्न बासै बस्नुपर्ने वा एक दिनभन्दा बढी लाग्ने ठाउँ पनि छन् । कतिपय तहमा त भाषिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकरूपमा पनि वडाहरूबीच ठूलो विभाजन पाइन्छ । भाषिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समानता र निकटता भएका गाउँहरूलाई मात्र एउटा तहमा राखिएको भए अहिलेको विवाद उत्पन्न हुने थिएन । तर, अब स्थानीय तहमा केन्द्रको विवाद चर्काउनु भन्दा वडा तहबाट दिनुपर्ने सेवा र सुविधा बढी प्रभावकारी तथा सुलभ बनाउन ध्यान दिनु उचित हुनेछ । यस्तै विवादको समाधानका लागि जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।

दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई पन्छाएर वडा तहमै आवश्यक सेवा र सुविधा प्रभावकारीरूपमा सर्वसुलभ गराउन सके केन्द्रको विवादमा जनताले खासै चासो देखाउनेछैनन् । अहिले तोकिएको स्थानीय तहको संख्या र सीमा नै अव्यवहारिक छ । केही वर्षपछि त केन्द्रमात्रै हैन स्स्थानीय तहको संख्या र सीमामै हेरफेर अपरिहार्य देखिन्छ । यसैले अहिले केन्द्रको विवाद चर्काएर यस विवषयलाई जटिल बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । कम्तीमा यो पाँच वर्ष यस्ता विवादमा नलागी स्थानीय तह र प्रदेशहरू विकासमा संलग्न हुनु जरुरी छ ।