नेपालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’को चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । खासगरी राजा महेन्द्रकै पालादेखि नै ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’का नाममा विदेश पढेका आफ्ना अनुचरलाई महत्त्वपूर्ण पद दिएर ‘थिंक ट्यांक’ बनाइएको थियो । राजा संवैधानिक भएपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन । विदेशमा आफ्नो विषयमा उल्लेखनीय काम गरी क्षमता देखाएको नभएर विदेश पढेका तर के गरौँ कसो गरौँ भनी भौँतारिइरहेका आफ्ना आसेपासेलाई नेपालमा स्थापित गराउन यसको प्रयोग हुनेगरेको छ । 
हालसम्म पनि ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’ नेपालको राजनीतिक धन्दाको पाटो बनेकै हो । यसलाई नेताका भाषणको विषय त बनाइयो तर अगाडि बढाइएन । यस मामलामा  सरकार गम्भीर पनि देखिएन ।

संसारका धेरै राष्ट्रले विदेश पुगेका आफ्ना जनतालाई फर्काउन अर्थात् ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’का निम्ति थुप्रै कार्यक्रम लागु गरेका उदाहरण छन् । तालिवान आतंकको अन्त्यपछि सन् २००१ मा बनेको सरकारले अफगानिस्तानमा रिटर्न अफ क्वालिफाइड अफगान्स (आरक्युए) प्रोग्राम घोषणा गरी धेरैलाई फर्कायो । तर, लामो अवधिको मुलुक फिर्ती त्यति सफल भएन । युरोपबाट फिर्ता भएका विज्ञहरूले अवसर पाएर पनि नतिजा दिन सकेनन् । पछि फेरि अमेरिका, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डतिर पलायन भए । माइग्रेसन फर डेभलपमेन्ट इन् अफ्रिका (एमआईडीए) ले त्यही ढाँचामा सुधार गरेर छोटो र लामो समयको विज्ञ फिर्ती कार्यक्रम गरी विज्ञहरू फर्कायो । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त देशमा फर्केका नामुद विज्ञहरूसमेत उनीहरूलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगको कमीले बिना कामका विज्ञमा रूपमा रूपान्तरित भए ।

नेदरल्यान्डस्ले ‘टेम्पोररी रिटर्न टु क्वालिफाइड नेसनल्स‘ (टीआरक्युएन) प्रोग्राम घोषणा गरी अल्पकालीन विज्ञहरूको फिर्ती कार्यक्रम चलायो । त्यो कार्यक्रमबाट के पत्ता लाग्यो भने वास्तवमा परम्परागत रूपमा भनिएको ब्रेनड्रेन खासमा ब्रेनड्रेन थिएन बरु यो विश्वविद्यालयका स्नताकहरू अवसरको खोजीमा बाहिर गएका थिए । उनीहरूले विदेशमा आफ्नो रूचिका विषयमा काम पाए भने मातृभूमिमा लिएको कलेजको ज्ञान र काम गर्ने अवसरको समेत सहयोगबाट व्यावहारिक ज्ञान र सीप बाहिरी मुलुकमै आर्जन गर्थे । राज्यले पढेका ग्य्राजुएट ड्रेन गरेको थियो तर वास्तविक प्रवासबाट उल्टै ‘ब्रेन गेन’को सम्भावना पाएको थियो ।

वास्तवमा सन् २००४ देखि नै जर्मन ‘सेन्टर फर इन्टरनेसनल माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट‘ (सीआईएम) ले विभिन्न राष्ट्रका लगभग १० हजार विशेषज्ञ प्रवासी विज्ञलाई सम्बन्धित मुलुकमा फर्काएर त्यो आफ्नो विकासमा सेवा गराउन ठूलो धनराशि खर्चिएको भेटिन्छ । सीआईएमको सहयोग लिई विज्ञहरूलाई आआफ्नो देश फर्काएका मुलुक धेरै छन् । भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, भियतनाम, प्यालेस्टाइनहरू त्यसका उदाहरण हुन् ।
देशको राजनीतिक तरलता, अपर्याप्त प्रविधि, जनता र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता, साह्रै कम पारिश्रमिक, स्थानीय कामदारसँग हुने वैमनस्य, पति, पत्नी र बालबच्चाले गुमाउने अवसर आदि स्थायी रूपमा विदेशिएका विज्ञ फर्काउने क्रममा देखिने जटिल चुनौती हुन् ।

त्यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न राज्यले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर त्यसैअनुसारको प्रतिफल भने नहुने प्रमाणित नै भइसकेको हो ।

यस्तो जटिलता मनन गरिएपछि ‘भर्चुअल रिटर्न कन्सेप्ट’ संसारमा भित्रिएको छ । त्यसलाई हाल धेरै मुलुकले सफलतापूर्वक व्यवहारमा लागुगरेका छन् । जस्तै : इरिटेरियाले प्रवासीहरूलाई आफ्नो विशाल वेबसाइट कन्टेन्ट प्रोभाइडर्सबाट, जर्मनीले एल्मुनाई पोर्टलबाट साह्रै प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकेका छन् । ‘भर्चुअल एक्सचेन्जेज अफ स्किल्ड डायस्पोराज’को नीतिमार्फत फिलिपिन्स, उरूग्वे ( कन्सुलर पोस्ट), बुल्गेरिया, कोलम्बिया, बुरून्डी, इस्टोनिया, हंगेरी, स्वीटजरल्यान्ड, इक्वेडर आदि मुलुकले आश्चर्यजनक फाइदा लिनसकेका छन् ।

हाम्रो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गर्न खोजेको यस्तै पो हो कि जस्तो लाग्छ । विशेषज्ञ प्रवासी विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्नबाट ज्ञान र सीप हस्तान्तरण मोडल चाहिँ ग्रिक सरकारको ‘नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज’ (केएपीबी) ले गरिरहेको छ । केएपीबी प्रवासी ग्रिकहरूकै सक्रियतामा तिनकै विश्वव्यापी सञ्जाल प्रयोग गरेर सफलतापूर्वक प्रवासी विशेषज्ञहरूको ‘भर्चुअल रिटर्न’ सम्भव एक ज्वलन्त उदाहरण हो । 

नेपाल र भारतले गरेजस्तै ‘विज्ञहरू स्वदेश फर्क अनि देश बनाऊ, तिमीलाई जन्माउन, हुर्काउन र स्कुल कलेजसम्म पढाउन राज्यले लगानी गरी गुन लगायो । अब बिनाप्रतिफल राष्ट्रको सेवा गर’ भन्ने मन्त्र फलदायी छैन र विज्ञहरू स्वदेश फर्कंदैमा बिनासाधन र उचित अवसर देश बन्दैन । यही अनुभव गरेर केएपीबीले विदेशिएका र विदेशमा उल्लेखनीय नतिजा दिएका ग्रिक वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग प्रवासी नेटवर्कमार्फत ‘कोक्रिएसन बिल्डिङ बिज्रेज’ विकास गरी तिनलाई ग्रिकका स्थानीय वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग जोड्ने सेतुको काम गरेको छ ।

त्यसका कारण आज संसारकै अब्बल मानिएका पब्लिक रिसर्च इन्स्टिच्युट्स्हरू त्यसमा पनि जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रियाका ल्याबरोटरिज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अफिसेज र इनक्युबेटर्सलाई पब्लिक प्राइभेट कोलाब्रेसन मोडल ग्रिकले सफल पारेको छ । केएपीबीको मोडल आज संसारका धेरै मुलुकले तुलना गर्दै आफ्नै पाराको प्रवासी विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न प्रोग्राम लागुगरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विज्ञान तथा प्रविधि विकासमा विशेषज्ञ प्रवासी विज्ञहरूको सहयोग लिन पोर्चुगलले ‘नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज (केएपीबी) ‘ ढाँचाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

(घिमिरे क्यानाडानिवासी खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।)