site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
मार्क्सको दृष्टिकोणबाट नेपालीको साम्यवादी सपना

नेपालमा कम्युनिस्ट हुन मार्क्स वा एंगल्सको साहित्य वा ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ पढिरहनु पनि पर्दैन । बस्, पुँजीवादलाई गाली गरे पुग्छ । कसैले गाली गर्ने क्रममा दलाल पुँजीवाद, प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादीजस्ता शब्दको प्रयोग गर्नसके ऊ झन् प्रखर कम्युनिस्ट कहलिन्छ । 

हुन त मार्क्सको दर्शनको प्रादुर्भाव नै पुँजीवाद, पुँजीपति र बुर्जुवा भनेर गाली गर्दै सुरु हुन्छ (हे. फे. एंगल्स्को मेनिफेस्टो अफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अ. १) र पुँजीलाई नितान्त शोषणको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसो हुनाले प्रखर कथित मार्क्सवादीहरूले पुँजीवादलाई गाली गरेर आफ्नो तर्क स्थापित गर्नु अस्वाभाविक देखिँदैन । तर, के मार्क्स र एंगल्स्ले प्रवर्तन गरेका कम्युनिस्टका सिद्धान्तहरू वास्तवमै लागु गरिने प्रकारका छन् त ? विश्वले मार्क्सको द्वी शतवार्षिकी मनाइरहँदा यो आलेखले नेपालको सन्दर्भमा यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । 

सिद्धान्त १ः निजी सम्पत्तिको उन्मूलन, विशेषगरी भूमिमा 
 

Agni Group

नेपालमा भूमिको स्वामित्वले सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । राणाकालीन तथा त्यसभन्दा अघिदेखि चलिआएको सामन्ती मालिकहरूको भूमिलाई वितरण गर्ने अभिप्रायका साथ भूमिसुधारका लागि नेपालमा वि.सं. २००७ सालदेखि नै विभिन्न प्रयास भएको पाइन्छ ।  जमिनको मूल्य तथा त्यसको उत्पादनशीलता आफैँमा विषयगत वा अर्थात् सन्दर्भपरक पक्ष हो । यस विषयमा गरिएका सबै प्रयासमा सबैलाई दामासाहीमा भूमिको वितरण गर्नेजस्ता सिद्धान्तमा टेकेर गरिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा दुई रोपनी हुने व्यक्तिको जमिनको आय कुनै दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिको चार रोपनी जग्गाको आयभन्दा एकदमै बढी हुन्छ । यस्तोमा, दामासाही भूमिसुधार आफैँमा अवैज्ञानिक हुन आउँछ । फलतः यी प्रयासले अपेक्षित नतिजा त ल्याउन सकेनन् नै आफ्नै बलबुतामा जमिन तथा सम्पत्ति जोड्न खोज्ने नागरिकका लागि भने तर्साउने बाटो भएको छ । अहिलेका खण्डीकृत जमीन र त्यससँगै जोडिएर आउने व्यावसायिक कृषिको चुनौतीलाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । सिधा हिसाबमा भन्दा कसैलाई धेरै सम्पत्ति जोडेर औसत भन्दा धनी हुने अधिकार भूमिसुधारको मान्यताले कुण्ठित गर्छ । मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई नै शिरोधार्य गर्ने हो भने त झन् कसैले बढी दुःख गरेर सम्पत्ति कमाउँछु भन्ने कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ । आफूले कमाएको सम्पत्ति सबै सरकारलाई बुझाउने हो भने सरकार चलाउने केही सीमित व्यक्तिबाहेक अरूको अवस्था झनै दयनीय हुन्छ । काम गर्ने उत्प्रेरणाको अभावले गरिबी बढाउँछ, घटाउँदैन । 

सिद्धान्त २ः भारी प्रगतिशील आयकर 
 

Global Ime bank

मार्क्सले कल्पना गरेको कथित प्रगतिशील आयकरले अन्ततः गरिखाने तथा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने मध्यमवर्गीय जनताको ढाँड सेक्छ । उच्च आयसँगै आउने उच्च राजनीतिक पहुँचले धेरै कमाउनेलाई स्वतः छुट हुने उदाहरण नेपालमै धेरै देखिएका छन् । चुडामणी शर्मा आयोगको कर घोटाला काण्ड होस् वा हालै गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएर यातायात समितिहरूले वर्षको ७ हजार रुपैँया कर तिरेको विषय होस्, यी प्रतिनिधि घटनाले उच्च पहुँच हुनेलाई प्रगतिशील आयकरको व्यवस्थाले छुँदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसको विकल्पमा समान (फ्ल्याट) कर प्रणालीले राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जनतालाई पौरख गरेर थप कमाउन ऊर्जा मिल्छ । यसको बलियो उदाहरण युरोपेली राष्ट्र इस्टोनिया हो । सन् १९९४मा इस्टोनियाले गरेको करको सरलीकरणले तीन वर्षमा नै आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अङ्कमा पुर्‍यायो । अनुमानविपरीत धनीलाई कम कर लगाउने नीतिले इस्टोनियाको कर राजस्वलाई बढायो, घटाएन । त्यसैगरी, समाजवादको जननी राष्ट्रका रूपमा सबैले लिने रुसले सन् २००१ मा समान कर प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो । यो व्यवस्था लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको एक अध्ययनअनुसार करमा सरलीकरण भएपछि रुसी नागरिकले पहिलेभन्दा धेरै मिहिनेत गरेर काम गरेको पाइयो । 

सिद्धान्त ३ः पुख्र्यौली सम्पत्तिको अधिकारको उन्मूलन 
 

मार्क्सले कल्पना गरेजस्तै पुख्र्यौली सम्पत्तिको अधिकार उन्मूलन भएको अवस्थामा के हुन्छ ? सुरु गरौँ आफैँबाट । तपाईँले कमाउने सम्पत्तिको भोगचलन तपाईँका सन्तानले गर्न नपाउने हो भने तपाईँलाई सम्पत्ति जोड्न कति जाँगर चल्ला ? र आफ्नो कमाइको सम्पूर्ण हिस्सा आफ्नै भोगचलनमा खर्च गर्नुपर्दा बचत र लगानीका लागि कति उत्प्रेरणा मिल्ला ? आफूले गरेजस्तो दुःख आफ्ना छोराछोरीले गर्न नपरोस् भनेर दिनरात खटिने तपाईँ हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई कमाएको सम्पत्ति सबैले सरकारले लाने, आफ्ना सन्तानले नपाउने अवस्थामा खटिएर काम गर्नुको के अर्थ निकाल्न सकिन्छ ? कम्तीमा म चाँहि सक्तिन । नेपालजस्तो पुँजीको अभाव भएको देशमा यसको परिकल्पना मात्रैले पनि आङ शिरिङ्ग हुन्छ, कार्यान्वयनको कुरा धेरै परको हो । 

सिद्धान्त ४ः सबै आप्रवासी तथा विरोधीको सम्पत्तिको कब्जा  
 

सतही विश्लेषण गर्दा मार्क्सले शक्तिलाई एकीकृत गरेर केही निहित व्यक्तिलाई सबैको साटो मोजमस्ती र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने बाटोको विकास गरेजस्तो देखिन्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा शक्ति निहित गरेर अर्काले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति उपर कब्जा गर्ने र विरोधीलाई पेल्ने व्यवस्था नै मार्क्सको साम्यवादी चिन्तन हो जस्तो देखिन्छ । स्वभावतः बलियो सरकार र केन्द्रीकृत शक्तिले आफ्नो कुरालाई अलिकति पनि समर्थन नगर्ने जोकोहीलाई विरोधी देखाउनु ठूलो कुरा भएन भने देशद्रोही वा राष्ट्रघाती वा प्रतिक्रियावादी भनेर पन्छाउनु पनि ठूलो कुरा हुँदैन । माओले किन जनसंहार गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद यसैको मनन गर्दा आउला । अझ, उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शासक किम जोङ उनले आफूले निर्दिष्ट गरेजस्तो गरी कपाल नकाट्ने रैतीलाई सजाय दिनु वा उनको भाषण सत्रको क्रममा हाइ गर्ने जनरललाई भ्रष्टाचारी भनेर मृत्युदण्ड दिनुको कारण पनि यही सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको हो । 

सिद्धान्त ५ः राष्ट्रिय बैंकमार्फत पुँजीको केन्द्रीकरण तथा पूर्ण एकाधिकार 
 

सरकारले मात्रै बैँक चलाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने अवस्थाको नेपाली जनता जानकार छन् । बैंकबाट ऋण निकाल्न पिउनदेखि हाकिमसम्मलाई घुस खुवाउनु पर्ने, पहुँचवाला तथा धनीवर्गको मात्रै बैँकमा खाता हुनेजस्ता दृष्टान्त हाम्रो समाजमा प्रशस्त थिए । अहिले पनि, निजी बैंकको तुलनामा सरकारी बैंकको सेवाका अवस्था कस्तो छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । सरकारका कर्मचारीको खाता देशका सरकारी वाणिज्य बैंकमा नहुने हो भने यी बैंक टाट पल्टिन समय लाग्दैन । किनभने कुनै पनि सर्वसाधारणले रहरले सरकारी वाणिज्य बैंक गएर खाता खोलेको खासै भेटिदैन । सायद, निजी बैंकहरूको प्रवेश बजारमा नभएको भए अझै पनि नेपाली जनताका लागि बैंकिङ्ग सुविधा आकाशकै फल हुने थियो । 

सिद्धान्त ६ः सञ्चार तथा यातायातको केन्द्रीकरण 
 

सरकारले चलाएको सञ्चार गृहको अवस्था हेर्न गोरखापत्र हेरे पुग्छ । सरकारी तथा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गोरखापत्रले नछाप्दा गोरखापत्र किनेर पढ्ने मान्छेको संख्या औँलामा गन्न मिल्ने हुन्छ । गोस्वारा हुलाक कार्यालयको सेवा कस्तो छ भन्ने विस्तार तपार्इँ हामी अधिकांशले उक्त कार्यालयसँग कुनै कारोबार नगरेको समयलाई लेखाजोखा गरेर गर्न सकिन्छ । हामीले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ तर गोस्वारा हुलाक कार्यालय बाटोको छेउमा मान्छे पर्खन प्रयोग हुने ठाँउ बन्नुबाहेक अरू खासै केही भएको छैन । त्यसैगरी, नेपाल टेलिभिजनको अघिल्लो आर्थिक वर्षको घाटा १० करोड रुपैँया थियो । 

यातायातमा नेपालमा सरकारको अकर्मण्यताको ठूलो उदाहरण ट्रली तथा साझा बसको अवस्थाले बताउँछ । सरकारले सञ्चालन गर्ने यातायात प्रणाली भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको रजाइँ गर्ने ठाँउमात्रै हुन पुग्छ । त्यसो नहुँदो हो त, आज देशको झन्डा मात्रै बोक्ने विमान (यात्रु बोक्न भने असक्षम) सञ्चालन गर्न करदाताको अर्बाैँ सम्पत्ति त्यसै नाश गरिरहेको वायुसेवा निगमको अवस्थालाई दुरावस्था भन्नु पर्दैनथ्यो । देशको झन्डामात्रै बोक्न करदाताको यतिका रकमको निरन्तर दुरुपयोग भइरहने हो भने जनताले नै कुनै एक राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग हातेमालो गरेर उनीहरूको विमानमा हाम्रो झन्डाको राख्ने विज्ञापन दिऊँ । निगममा लाग्ने खर्च अन्यत्र लगाउन सकिन्छ ।  

सिद्धान्त ७ः सराकारद्वारा कलकारखानाको विस्तार र उत्पादनका सबै लागतको नियन्त्रण 
 

नेपाल सरकार सबैभन्दा बढी चुकेको क्षेत्र कलकारखाना चलाउने विषयमा नै हो । सरकारले हाल सञ्चालन गरिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल घाटा ३४.९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यो घाटा सार्वजनिक संस्थानले कमाएको नाफाको तुलनामा ४१ प्रतिशत बढी हो र यो प्रतिशत बढ्ने क्रम जारी छ । सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रका रूपमा बदनाम त छन् नै काम गर्ने उत्प्रेरणाको अभावमा कर्मचारीको ढुलमुल र स्वछन्दताले ऋण थपिने करदाताको करको अपचलन हुने विषय नेपाली सार्वजनिक संस्थानका लागि नौलो होइन ।

संस्थान घाटामा जाँदा पनि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने नेपाल आयल निगम, संस्थानको नाममा रहेको जमीन बेचेर तलब खुवाउने नेसनल ट्रेडिङ अपचलनका केही उदाहरण हुन । राष्ट्रवाद र घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिने नाममा बेलाबेलामा सरकारले आर्थिक सहयोग गरेर चलिरहेका यी संस्थानको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले चलाउने कलकारखानाले केही सीमित व्यक्तिभन्दा अरूको फाइदा गरेको छ भनेर सोच्नु नीमको विरुवा रोपेर आँप फल्ला भन्नुसरह हो । 

सिद्धान्त ८ः सबैलाई समान कामको दायित्व  
 

माक्र्सले सिद्धान्ततः कसैलाई पनि काम नगरी खाने छुट दिएका थिएनन् । तर, साम्यवादी एकीकृत राज्य प्रणालीमा केही उच्च समूहको शक्तिमा एकाधिकार हुन्छ र यही एकाधिकार अरूलाई शोषण र दमन गर्ने हतियार बन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थका कारण आफूले चाहेको क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउनु प्राकृतिक कुरा हो तर मार्क्सले कल्पना गरेजस्तो सबैलाई समान कामको दायित्व हुँदा राम्रो काम गर्ने, प्रगति गर्ने र अझ बढी मिहेनत गर्ने उत्प्रेरणा लोप हुन्छ । मान्छेको क्षमता र आवश्यकताको विश्लेषण  सरकारले हैन व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ । नत्र, आविष्कार, नवीनताजस्ता कुरा कहिल्यै यर्थाथ हुँदैनन् । हुन त, मार्क्सले साम्यवादीहरूले सबै कामदारको हितलाई मात्रै महत्त्व दिन्छन्, व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हित ठूलो हुन्छ भनेर भनेका छन् । तर, व्यवहारमा सबै कामदारको हित गर्न खुलेका श्रम युनियनका नेताको मात्रै हित भएको पाइन्छ । मार्क्सले शक्ति सञ्चितीकरणसँगै यसको दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्थालाई देख्न सकेनन् । बस्, आदर्श समाजको कल्पनामात्रै गरिरहे । 

सिद्धान्त ९ः उत्पादनमूलक उद्योगसँग कृषिको समायोजन, देशमा जनसंख्याको न्यायोचित वितरण गर्दै सहर र गाँउबीचको भिन्नताको उन्मूलन 
 

माथिको सिद्धान्तमा मार्क्सले कृषि औद्योगिक सेनाको कुरा पनि जोडेका छन् । मार्क्सले कृषिमा क्रान्तिको कुरा गरिरहँदा कुनै पनि राष्ट्र गरिबीबाट समृद्धिमा अघि बढ्दा अर्थ संरचनात्मक परिवर्तनको अवधारणालाई परिकल्पना गर्न नसकेजस्तो देखिन्छ । मार्क्सले कृषिलाई नै समृद्धिको आधार बनाएर कृषि औद्योगिक सेनाको कुरा जोडेका हुन् तर कुनै पनि देश गरिबीबाट समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदा कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था उद्योग वा सेवा क्षेत्रको बाहुल्य भएको अर्थ व्यवस्थातर्फ लम्किन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान निरन्तर ओरालो लाग्नु यसको एक सुखद उदाहरण हुनसक्छ । यस्तोमा जनसंख्या सहर केन्द्रित हुँदै जान्छ । सहरले मानिस तथा उद्यमलाई सानो परिधिभित्र समेट्छ, यसले नवीनतालाई निर्देशित गर्छ र फलस्वरूप आर्थिक लाभ तथा वृद्धिको बाटो बनाउँछ । गाउँको फराकिलो क्षेत्रमा यो सम्भव हुँदैन । अर्कोतर्फ, बसाइँ सराइलाई सीमित बनाउन खोज्नु आफैँमा मूर्खता हो । मानिसको उत्पत्तिदेखि नै बसाइँ सराइ तथा स्थानान्तरण भएको पाइन्छ । यस्तोमा सहरमा हुने अवसरलाई गाँउसम्म लाने कुरामा  सरकार हैन बजार सक्षम हुन्छ । बजार पाएमा सहर आफैँ गाउँ पस्छ तर गाँउमा बस्ने कि सहरमा बस्ने भन्ने निर्णयको अधिकार नितान्त व्यक्तिको मानव अधिकार तथा छनोटको विषय हो । सरकार वा अन्य कसैको करकापमा भएमा त्यस्तो जनसंख्यालाई न्यायोचित वितरण भएको गाँउ वा सहर होइन शरणार्थी भनिन्छ । 

सिद्धान्त १०ः सबै बालबालिकलाई सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा  
 

यो सिद्धान्तअन्तर्गत मार्क्सले बाल मजदुरीको अन्त्य तथा शिक्षालाई औद्योगिक उत्पादनसँग पनि जोडेका छन् जुन सकारात्मक हो । तर, यो सिद्धान्तको पहिलो पक्षमा चर्चा गरिएजस्तो निःशुल्क शिक्षा आफैँमा निःशुल्क हुँदैन । सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क भनेर दिइने शिक्षामा पनि करदाताको करले खर्च उठाइएको हुन्छ । तर, अर्कोतर्फ, सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दुरवस्था हेर्दा सरकारले शिक्षामा गरिरहेको लगानी बालुवमा पानी खन्याए सरह देखिन्छ । 

हामीले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क भनेर सोचिरहेको शिक्षा हाम्रै कमाइले चलेको हुन्छ । तर, उक्त करप्रतिको उत्तरदायित्व करलाई परिचालन गर्ने राज्यको तर्फबाट न्यून हुन्छ । सरकारले सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा दिने नीति अंगिकार नै गर्छ भने बालबालिका लागि छुट्याइएको पैसा सिधै उनीहरूकै हातमा उपलब्ध गराउने र उक्त रकमले बालबालिकाले आफूले इच्छाएको विद्यालयमा पढ्न पाउने नीति अपनाइनुपर्छ । शिक्षाका लागि विकास गरिएको कर्मचारीतन्त्रले विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको रकमबाट हिस्सा लिनुहुँदैन । यसको विकल्पमा शिक्षा भौचर प्रणाली, न्यून शुल्क लिने निजी विद्यालयको स्थापना आदिमा जोड दिन सकिन्छ । 

हिटलरको फासिस्ट दलको नाम पनि राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी थियो । मार्क्सले प्रतिपादन गरेका साम्यवादी सिद्धान्तकै आधारमा हिटलरले विरोधीको, विशेषगरी यहुदी पुँजीवादी वा जनताको सफाया गर्दै आफूलाई फासिस्ट बनाए । माओत्से तुङले चीनमा साम्यवादी व्यवस्थाअन्तर्गत मार्क्सवादकै नाममा करोडौँ विरोधी र सामान्य जनताको ज्यान लिए । कम्बोडियामा सक्षमहरूले मात्रै वास्तविक साम्यवादलाई विकास गर्न सक्छन् भनेर लाखौँ जनताको ज्यान लिइयो ।

मार्क्सले निजी क्षेत्रलाई दुस्मन देख्दा सरकारी संयन्त्रले सबै जनता निजी क्षेत्र नै हुन् भन्ने बिर्सियो । राज्यसत्ता तथा शक्ति केही व्यक्तिमा सीमित हुँदा अधिनायकत्व आउँछ भन्ने पनि बिर्से । फलतः सिद्धान्तको कार्यान्वयन हुँदाको मूल्य जनतालाई आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनु पर्‍यो । साथै, खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा विधिको शासन ठूलो हुन्छ भन्ने मार्क्सवादीहरूले कहिल्यै मनन गरेनन् । प्रतिस्पर्धा तथा मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नै विकास तथा समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भन्ने मान्न मार्क्सवादी तयार हुँदैनन् । त्यसैले, मार्क्सकै सिद्धान्तको भजन गाएर समृद्धिको सपना बाँड्नेहरूसँग सहानुभूतिभन्दा अरू केही राख्न सकिँदैन । 

(सहसंस्थापक, नेपाल प्रोस्परिटी इन्स्टिच्युट ) 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ४, २०७५  १२:५१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC