रत्ननगर, रासस । चितवनको माडी नगरपालिकाले एक वर्षको अन्तरालमा उजुरी पर्न आएकामध्ये २५ मुद्दा सहमतिमा टुंग्याएको छ । 

नगरको न्यायिक समितिमा यसरी मुद्दाको किनारा लाग्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई अदालत जाने र ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । संघीय कानूनअनुसार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका ३५ मुद्दामध्ये २५ मुद्दाको टुंगो लागेको र अन्य मुद्दा प्रक्रियामा रहेको माडी नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख ताराकाजी महतोले जानकारी दिए । 
पर्याप्त अनुभव नभए पनि मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा कानून व्यवसायीसँग सोधेर र स्व–अध्ययन गरेर यस्ता घटना हेर्ने गरेको भन्दै विपन्नलाई न्याय दिन सकेकामा महतो खुशी छन् । दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी अंशबण्डा र साँध–सिमानाका मुद्दा थिए भने सम्बन्ध विच्छेद, दृष्टि बन्धकका केही मुद्दासमेत थिए । विसं २०६९ मा नवलपरासीका एक व्यक्तिले रु आठ लाख दिएर चार कट्ठा जग्गा दृष्टि बन्धक लिएको थियो । “कानूनी रुपमा हेर्दा उक्त जग्गा राजीनामा पास भनेर उल्लेख भएको रहेछ”, संयोजक महत्तोले भने, “कानूनी रुपमा जाँदा जग्गावाला हार्ने देखियो, त्यो मुद्दालाई सहमतिमा टुंग्याएर उसको जग्गा फिर्ता गर्ने कामसमेत भयो ।” 

कतिपय सहमतिका आधारमा हुने सम्बन्ध विच्छेदका घटनासमेत नगरपालिकाले टुंग्याएको छ । दुई वटा अंशवण्डा र तीन वटा सम्बन्ध विच्छेदका घटना अदालतमा पठाएको नगरपालिकाको न्यायिक समितिले जनाएको छ । पछिल्ला समयमा विभिन्न स्थानमा तालीमहरु लिइएकाले अब भने मुद्दा हेर्न केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।