वीरगञ्ज, रासस। बसाइँसराई तथा बढ्दो जनसंख्याका कारण बारामा रहेको राष्ट्रिय वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । 

बारा जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार विगत ३५ वर्षयता भूमाफियाको चपेटामा करीब रु एक खर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको १८ हजार बिघा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी सुकुम्वासी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । 

जिल्लाको अमलेखगञ्ज, चकरी, डम्बरपुर, रतनपुरी, सिगोल, लाल, निजगढ, बाघभैरब, कोलबी, बोधबन, मधुवन, जैतापुर, कक्डी, डकाहा, डुबरबोना, सिमरालगायत ठाउँमा रहेको राष्ट्रिय वन मासेर अतिक्रमण गरी मानिसहरु बसोबास गर्दै आइरहेको हुन् । विसं २०३२ देखि राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण शुरु भएर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा व्यापक मात्रामा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भैरबप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “२०३२÷३३ सालभन्दा पहिले बारा जिल्लामा ५५ प्रतिशत राष्ट्रिय वन रहेकामा अहिले आएर ३३ प्रतिशतमा राष्ट्रिय वन सीमित हुन पुगेको छ । 

वन अतिक्रमणको अवस्था हेर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाउँमा व्यापक मात्रामा वन क्षेत्र फँडानी गरी वन क्षेत्र भित्रको जग्गा अतिक्रमण गरी राजनैतिक आस्थाका व्यक्तिलाई बसाउने गरेको छन् भने त्यस्ता सुकुम्वासीलाई मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले रकम लिएर वन क्षेत्रकोे जग्गालाई वैधता प्रमाणित गरी लालपुर्जा दिने गरेकाले उनीहरुलाई वन क्षेत्रबाट हटाउन चुनौती थपिँदै गएको गुनासो वन कर्मचारीको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सडक, विद्यालयजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा राष्ट्रिय वन फँडनी गरी सुकुम्वासीलाई बसाउने कामसमेत भएको छ । समय समयमा सरकारबाट राजनीतिक आस्थाका आधारमा गठन हुने आयोगका व्यक्तिले सुकुम्वासीलाई जंगलमा बसाउने गरेकाले पनि राष्ट्रिय वन जोगाउन सरोकारवालालाई समस्या पर्दै गएको छ । एउटा वयस्क रूखले आठदेखि १० किलोग्रामसम्म अक्सिजन फाल्छ तर वन अतिक्रमण बढ्दै गएका कारण अक्सिजनको अभावमा मानिसको जीवन चक्र प्रभावित हँदै गएको छ भने भूक्षयको कारण खेतीयोग्य जमीन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ ।