पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्नेक्रममा छ । त्यसक्रममा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको मसौदामा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यसूची समेटेर ‘समाजवादउन्मुख शिक्षा‘को व्यवस्था गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध‘ राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिएकाले नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको शिक्षालाई ‘समाजवादउन्मुख‘ बनाउने पाठ्यक्रम तयार गर्न लागेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादजस्ता कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायीहरूलाई निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त भएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई पनि शिक्षालाई ‘समाजवादी‘ बनाउन रहर र जाँगर चल्नु अस्वाभाविक हुँदैन । सबाल वृत्ति विकासको पनि त छ । बालबालिकालाई विद्यालय तहमै ‘समाजवादी‘ पाठ्यक्रमअनुरूप शिक्षा दिन पाए समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कम्युनिस्ट शिक्षामन्त्रीले पनि ठानेका हुनसक्छन् ।
पञ्चायतमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा विद्यालयहरूको राष्ट्रियकरणसँगै पाठ्यक्रमलाई पनि देशको ‘हावा, पानी, माटो सुहाउँदो‘ हुनेगरी ‘परिमार्जन‘ गरियो । पाठ्यक्रममा नागरिक शास्त्रको साटो पञ्चायत र नेपाल परिचय राखियो । राष्ट्रवादी नागरिक उत्पादन गर्न गरिएको पाठ्यक्रमको परिमार्जनपछि नेपालको विद्यालयस्तरको शिक्षा विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठनको स्तर कति गि¥यो भन्ने अहिलेका कर्मचारीलाई थाहा नभए पनि ६० वर्षमाथिका राजनीतिक नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्ने हो । विद्यार्थीलाई पञ्चायती व्यवस्थाअनुसार विचार र व्यवहार गर्न पाठ्यक्रमबाटै निर्देशन गर्ने प्रयास सफल भने भएन । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यका लागि भएको संघर्षको अघिल्लो पंक्तिमा विद्यार्थीहरू नै रहे । अर्थात्, शिक्षालाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अस्त्र बनाउने प्रयत्न यसभन्दा पहिले नै प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ ।
विद्यालयको शिक्षालाई विद्यार्थीमा निहित प्रतिभाको अधिकतम विकासबाहेक अरू उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नु निर्देशित समाज निर्माणको सपना देख्नु हो । मानिसलाई मेसिन ठान्ने यान्त्रिक दृष्टिकोण राख्नेबाहेक अरू कसैले समाजलाई लामो समयसम्म निर्देशित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दैन । समाजलाई निश्चित स्वार्थका लागि निर्देश (रेजिमेन्ट) गर्ने विगतमा भएका प्रयासहरू मानव समाजमै ठूलो क्षति पु¥याएर आफैँ पनि ध्वस्त भएको अनेकौं उदाहरण इतिहासमा पाइन्छ । राजनीतिक दर्शन र शासन पद्धति क्षणिक विषय हुन् । अर्को निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत भए संसद्ले नै समाजवाद शब्द संविधानको प्रस्तावनाबाट हटाउन सक्छ । यसैले शाश्वत मानवीय मूल्यबाहेक पाठ्यक्रममा अरू कतैतिर पनि ‘उन्मुख‘ गराउन खोज्नु शिक्षाको मर्ममा प्रहार गर्नु हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । कथित ‘समाजवादउन्मुख‘ पाठ्यक्रममा दीक्षित विद्यार्थीले संसारका विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयबाट निस्केको जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन् भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । विडम्बना, कर्मचारीतन्त्रसमेत पञ्चायतमा जस्तै राजनीतिक भाषा बोल्न अभ्यस्त भएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली समाजलाई समाजवाद वा अरू कुनै वाद र पद्धतिप्रति उन्मुख गराउने हैन स्वतन्त्रतापूर्वक विचार र विवेक प्रयोग गर्ने जीवनमूलक शिक्षाको खाँचो छ ।
