राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा हुने आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विवेक र तर्कका आधारमा सही सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्तित्वलाई अगाडि सारिएको हो । नेपाल -भारत  सम्बन्धको अध्ययन गरी सामयिक र स्वीकार्य बनाउन अपनाउनुपर्ने सुझावहरू दिन गठित प्रबुद्ध समूहबाट पनि दुवै मुलुकका जनभावनाअनुसार स्वार्थभन्दा विवेक र तर्कमा आधारित सुझावको अपेक्षा गरिएको थियो । हुनत, एउटै बैठककाआधारमा निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ तर दुवै मुलुकका सरकारले छानेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको पहिलो बैठकले भने अपेक्षित आशा जगाउन सकेको देखिएन । मूलतः भारतीय पक्षले परम्परागत 'ठूल्दाइ' मानसिकता त्याग्न नसकेका कारण बैठक हुनुलाई नै उपलिब्ध मान्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

 

नेपालसँग  'विशेष'सम्बन्ध रहेको दाबी भारतले गर्दैआएको छ । दुवै देशका सीमा क्षेत्रका जनताबीच सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध छ । नेपालको तिनैतिर भारतसँग सीमा जोडिएको छ । दुवै देशका नागरिक एक अर्काको मुलुकमा निर्बाध आवागमन गर्न सक्छन् । सीमा खुलामात्र हैन नियमनविहीनसमेत छ । यस्तो विलक्षण सम्बन्धका कारण यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विशेष भनिनु अस्वभाविक पनि होइन । तर, भारतीय शासकको मानसिकता, छिमेकीको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगर्ने व्यवहार तथा बढी नै प्रतिफल खोज्ने संस्कारले गर्दा दक्षिण एसियाका अरू छिमेकीजस्तै नेपाली जनतामा पनि भारतीय जनताप्रति स्नेह र सद्भाव हुँदाहुँदै भारत सरकारप्रति शंका र अविश्वास छ । भूकम्पले थला पारेकै बेला मधेस आन्दोलनको समर्थनका नाममा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले भारतको सरकारी नियत, व्यवहार र  सोच प्रतिविम्बित गर्छ । भूकम्पमा सबैभन्दा पहिले उद्धारका लागि आइपुगेको भारतको सहयोगप्रति आभारी हुँदाहुँदै पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमविरुद्ध नेपाली जनताले चलाएको अभियान नेपाली मानसिकताको ऐना हो ।अर्थात्, दुवैतिर समस्या बढी मानसिकतामा छ । भारतीय प्रबुद्ध समूहका संयोजकको बैठक र पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त अभिव्यक्तिमा पुरानै मानसिकता प्रतिध्वनित भएको हो ।   

 

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. इन्दरकुमार गुजराल छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा भारत 'नन् रेसिप्रोकल' अर्थात् प्रतिफल नखोज्ने गरी उदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे ।  उनी स्वयं विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदासमेत आफ्नो धारणा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । डा. गुजरालपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'छिमेकलाई प्राथमकिता'को नीति अपनाउने घोषणा गरेका थिए । विडम्बना, उनको प्राथमिकता नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नाकाबन्दी बनेर प्रकट भयो । सम्बन्ध सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले दुवै देशका शासकहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ । जनस्तरमा त समस्यै छैन । नेपाली पक्षले भारतबाट विशेष सहुलियतको अपेक्षा राख्न छाड्नुपर्छ । भारतबाट व्यक्तिगत वा मुलुककै लागि थप सहुलियत माग्ने अपेक्षा त्यागेपछि समान स्तरमा संवाद गर्ने नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा कुनै भारतीय नेताले भुटानीजस्तै सुखी हुने सल्लाह नेपालीलाई दिनेछैन । यस्तै नेपाल भारतबीच सीमा स्तम्भ नहोस् पनि भन्ने छैन । नेपालीलाई भुटानीलाई जस्तै भारतसरकारको अनुदानमा एलपी ग्यास पनि चाहिँदैन र  भारतलाई सुरक्षा वा विदेश नीति जिम्मा लगाउने चाहना पनि छैन भन्ने नेपाल र भारतका शासकले बुझ्नुपर्छ ।