Skip Advt.

बाह्रखरी समीक्षा

देउवाले रोकेको भारतीय सहयोग ओलीले खोलीदिए

देउवाले रोकेको भारतीय सहयोग ओलीले खोलीदिए

भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेर र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्नेजस्ता नारा दिएर कम्युनिस्ट गठबन्धनको नाममा बहुमत ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाको सरकारले समेत नगरेको एउटा काम गरेर देखाएका छन् । शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अत्यधिक भारतमुखी भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना गरिएको भए पनि भारतले नेपालका साना परियोजनामा सिधै लगानी गर्ने गलत परिपाटीमाथि उनकै कार्यकालमा रोक लगाइएको थियो । तर, कम्युनिस्ट सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै साना परियोजनाको नाममा एउटा परियोजनामा रु. पाँच करोडसम्म भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गर्नसक्ने बाटो यस सरकारले खोलिदिएको छ । 

नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा भारतले सिधै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने चित्त दुखाइको मुख्य कारक नै साना आयोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै सहयोग गर्नसक्ने प्रावधान हो । यस्तो परियोजनामा सहयोग गर्ने बहानामा स्थानीय स्तरसम्मको राजनीतिमा भारतीय दूतावासको सिधै हस्तक्षेप हुने कारणले गर्दा पनि यस्तो सहयोगको विरोध भएको थियो । त्यतिमात्र नभई सहयोग दिएको आयोजना उद्घाटन गर्दै हिंडेर भारतीय राजदूतले नेपालमा समानान्तर प्रधानमन्त्रीको जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको थियो । 

नेपाल सरकारसँग कुनै प्रकारको अनुमति नलिई भारतले सिधै तीन करोडसम्मको सहयोग गर्नसक्ने प्रावधान सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलोपल्ट सन् २००३ मा सुरु गरिएको थियो । पछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो लगानी गर्न पाउने अधिकतम रकम बढाएर पाँच करोड बनाइएको थियो । तर, यो सम्झौताको म्याद सन् २०१७ अगस्ट ५ मा सकिएपछि संवैधानिक प्रावधानका कारण यसको नवीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै शेरबहादुर देउवाको सरकारले रोकेर राखेको थियो । 

नागरिक दैनिकमा सुरेन्द्र पौडेलले संप्रेषण गरेको समाचारअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएर केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो सम्झौतालाई नवीकरण गरिदिएको छ । नागरिकले यो सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको स्रोतबाट लिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

सुन प्रकरणका सात प्रश्न

तेत्तीस किलो सुन बेपत्ता भएको र ३ व्यक्तिको ज्यान गएको प्रकरणमा छानविन समितिले हिजो विराटनगरमा सात प्रहरी अधिकृतसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो समाचारलाई आजका अधिकांश दैनिक पत्रिकाले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकाले यो सुन काण्डमा सातवटा प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाको पहिलो प्रश्न छ, मुख्य अपराधी मानिएको फरार रहेका चुडामणि उप्रेती अर्थात गोरेलाई बाहिरबाट सघाउने प्रहरी अधिकृत पक्राउ परेका छन् तर विमानस्थलबाट उनलाई सुन ल्याउन सहयोग गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि अनुसन्धान किन भएन ? विमानस्थलमा रहेका अन्य एजेन्सीका मान्छे किन पक्राउ परेनन् वा कारवाहीमा परेनन् ? एयरलाइन्सका कर्मचारीमा ठूला कर्मचारी कसरी जोगिए ? सीसीटीभी सबैतिर जडान भएको हुन्छ तर सुन कसरी आयो भन्ने विषयमा किन सीसीटीभीको फुटेज खोजिएन ? थाई एयरवेजका सुन ओसार्ने आरोप लागेका सानु वन आफैँ दौडिँदै गर्दा इन्धन बोक्ने ट्रकको ठक्कर लागेर मरेका छन् । यस विषयमा किन थप कुरा बाहिर आएन ? त्यस्तै अपराधको मुख्य योजनाकारको अत्तोपत्तो नहुनु र हराएको भनिएको सुन अझै किन पत्ता लागेन ?

नेपाली कांग्रेसको राजनीति

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकका विषयमा नागरिक दैनिक तथा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाले महासमितिको बैठक हुने सूचनासहित कांग्रेसको संस्थापन पक्ष जसरी भए पनि अहिलेको विवादलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने पक्षमा पुगेको, पौडेल समूह संस्थापनविरुद्ध छिद्र खोज्दै बसेको तथा दुई समूहको टकरावमा आफूलाई तेस्रो समूहकारूपमा अघि बढाउन केपी सिटौला समूह तयार रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

नागरिक दैनिकले रामचन्द्र पौडेलको समूह जसरी पनि ‘बार्गेनिङ’ गरेर सहमहामन्त्रीमा आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न लागि परेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

विचार र दृष्टिकोण 

रणनीतिबाज बादलको अस्तव्यस्त गृह : पत्रकार तथा स्तम्भकार कृष्णमुरारी अधिकारीले नागरिक दैनिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्य कुशलतामा प्रश्न उठ्ने लेख प्रकाशित गरेका छन् । अहिलेको समाजमा कुनै पनि काम गर्न अपराधीको सहयोग नलिई फत्ते नहुने भन्दै अधिकारी लेख्छन्, ‘किनभने पूरै मुलुकमा तिनकै राज छ । माफियाको राजनीतिक नेतासम्म पहुँच छ । नेताहरू तिनीहरूविरुद्ध चुइक्क बोल्न सक्दैनन् ।’ भण्डारी लेख्छन्, ‘गृहमन्त्री बादललाई यो थाहा हुनपर्छ – समाजमा शान्ति सुव्यवस्था छैन, गाउँमा सानो व्यवसाय गरेर बस्ने अवसरसमेत छैन । डन, तस्कर, दलाल, भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई सेयर नदिई वा हप्ता नबुझाई सहरमा माखो मार्न सकिँदैंन ।’

सुनकाण्ड र प्रहरीको मनोबल : गोरखापत्रमा पत्रकार विष्णु रिजाल लेख्छन्, ३३ किलो सुन प्रकरण मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रमाथि कालो पोतिएको घटना हो । रिजालका अनुसार – ‘आश्चर्यको कुरा, सेवामा रहेका वा सेवा निवृत्त प्रहरीलाई धमाधम पक्राउ गरेर मुद्दा चलाए पनि छानविन समितिको सुई सुनका मालिकतर्फ सोझिन सकेको छैन । त्यति ठूलो तस्करीमा संलग्न व्यक्ति विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि पक्राउ पर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’ रिजाल लेख्छन् – नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा कम नभएको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सुनसहितका कतिपय ठूल्ठूला अपराधहरूको सहजतापूर्वक छानविन गरेको परिप्रेक्ष्यमा गृह मन्त्रालयमा धेरै समय नबिताएका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा यो अपराधको अनुसन्धान छाडिएको छ । 

सम्पादकीय 

बिहीबारको राजधानीले बस व्यवसायीहरूको समितिहरू गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले संयुक्त प्रेस सम्मेलन गरेर सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन आह्वान गरेको र आफ्नो १३ बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा सम्पादकीय लेख्दै राजधानीले भनेको छ – उनीहरूको माग हेर्दा सरकारसँग वार्ताको नाटक गर्दै उनीहरू पुनः सिन्डिकेट कायम गर्न चाहन्छन् । तर, राजधानी आफ्नो सोचमा स्पष्टता ल्याउँदै लेख्छ, ‘अहिले व्यवसायीले जेजस्ता धम्की दिएका छन् ती धम्कीबाट डराएर सरकार पछि हट्यो भने सिन्डिकेट फेरि अर्को एक दशक कायम हुन्छ । तसर्थ, सरकारले सिन्डिकेटधारी बस मालिकसँग वार्ता गरेर होइन, कारवाही गरेर अघि बढनुपर्छ ।’

नयाँ पत्रिकाले सरकारले गरेको सहयोग र अनुदानमा सहयोग प्राप्त गर्ने जनसमुदायको सहभागिता हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार असहाय र भौतिक निर्माणमा राज्यको सहुलियत पाउने अशक्त परिवारबाहेक अरू सबैले केही न केही श्रम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

आजको नागरिकले विकास आयोजनामा ठेक्का व्यवस्थापन पादर्शी नहुँदा लागत बढ्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता र अनुचित फाइदा लिने काम भएको विषय उठान गर्दै यस्ता बदमासीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कान्तिपुरले सरकारी वेबसाइटको सुरक्षाका लागि सशक्त उपाय अपनाउनुपर्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्रले प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य भएको भन्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्पादकीय विचार दिएको छ ।


 

तपाईंको मत