सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन र हड्तालका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यातायात समितिहरूले समितिअन्तर्गतका सवारी साधन सडकमा उतार्नेदेखि ग्यारेजमा थन्क्याउनेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । यतिमात्र हैन, यातायात समितिका नाममा रहेको रकम ठूलो मात्रामा बैंकबाट निकालिन थालेको पनि समाचार सार्वजनिक भएको छ । यता सरकारले यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने वा खारेज गर्नेजस्ता प्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिएको छ । अर्थात्, दुवै पक्ष एकअर्कालाई झुकाउने हठमा छन् । सरकार र यातायात समितिको हठले गर्दा देशभरका यातायात समितिअन्तर्गतका सवारी साधन चलाइएनन् भने सर्वसाधारण जनताले ठूलो सास्ती पाउनेछन् ।जनताको जीउधनको रक्षा सरकारको प्रथम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । यस्तै, नागरिकका अरू आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो । यातायात समितिका रूपमा संगठित हुनपाउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकारको पनि सरकारले रक्षा गर्नुपर्छ । तर, यस्ता अधिकारको उपभोग राज्यको कानुनअनुसार व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुनेगरी हड्ताल गर्न नपाइने कानुन छ । यस्तै, कानुनको रीत पुर्याएर व्यवसाय गर्ने हक पनि सबै नागरिकको हुन्छ । उदार अर्थ व्यवस्था अपनाएको राज्यको कसैलाई पनि कुनै व्यवसायमा एकाधिकार कायम गर्न नदिने दायित्व हुन्छ । यसैले सरकारले अहिले सिन्डिकेट तोड्न लिएको अडान सराहनीय छ । यहीकारणले सरकारको निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र समुदायमा व्यापक समर्थन देखिएको हुनुपर्छ ।
सिन्डिकेटविरुद्ध प्रकट भएको जनमतकै कारण पनि सरकार अब पछाडि हट्न सक्तैन । सडकमा यातायात समितिको अवैध एकाधिकार तोड्न आवश्यक सबै कदम सरकारले चाल्नैपर्ने हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा सरकारले पनि कानुनी परिधिभित्र रहेरमात्र यस्तो कदम चाल्न सक्छ । कुनै समूह उत्तेजित भए पनि सरकार संयमित हुनुपर्छ । हिंसा वा अशान्ति नहुँदासम्म सरकारले बल प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन । यस्तै सरकारका तर्फबाट उत्तेजना फैलने वा फैलाउने काम पनि गर्नु अनुचित हुन्छ । यसैले केही दिन यता सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा यातायात समिति खारेज गर्ने वा नवीकरण नगर्ने भन्नेजस्ता धम्की दिनु उपयुक्त होइन । सरकारले समितिहरूकै स्तरमा ओर्लेर जुहारी खेल्नुको साटो समस्या चर्किन नदिने प्रयास र तयारी गर्नुपर्छ । समितिहरूको खारेजी, तिनको खाता रोक्का, बसहरूको लिलामी सरकारको चाहना पक्कै नहोला र हुनु पनि हुँदैन । मयुर यातायातलाई अवरोध गरेर सरकारलाई नजिस्क्याएको भए सायद सरकार यति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुने पनि थिएन । सिन्डिकेट लाद्न निदइने स्पष्ट अडानसहित सरकारले यातायात व्यवसायीलाई तत्काल वार्तामा बोलाउनु उचित हुनेछ । व्यवसायीले पनि सडकमा एकाधिकार कायम गर्न पाइँदैन भन्ने सत्य पहिले स्वीकार गरेर आफ्ना मर्का सरकारसमक्ष राख्नुपर्छ । सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउँदा महासंघ र समितिका केही पदाधिकारीको अहम् त सन्तुष्ट होला तर यातायात सेवामा संलग्न लाखौं कामदार एवं हजारौं साना व्यवसायीलाई कुनै लाभ हुँदैन । जनताले पाउने सास्ती र त्यसबाट यातायात व्यवसायप्रति आक्रोश थपिनु त छँदैछ । यस्तै, केही व्यक्तिको अहंकार धुलो बनाउन सरकारले जनतालाई सास्ती हुने वा लाखौं कामदारको रोजगार हरिने अवस्था उत्पन्न हुनदिनु हुँदैन । सिन्डिकेट कायम राख्ने मागबाहेक अरू विषयमा उनीहरूको कुरा सुन्न र औचित्यका आधारमा तिनलाई पूरा गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।
यातायात हड्ताल भएपछि शक्ति प्रयोग गरेर बस चलाउन खोज्नुभन्दा सरकारले नै सरोकारवाला पक्षलाई वार्तामा बोलाएर त्यस्तो अवस्था उत्पन्नै हुननदिने गम्भीर प्रयास गर्नुपर्छ । तर, कदाचित् वार्ताबाट समस्या समाधान भएन भने पनि यातायात सेवालाई अवरुद्ध हुन नदिने तयारी पनि गर्नुपर्छ । हड्तालमा संलग्न हुन नचाहने यातायात समितिहरूलाई मात्र हैन व्यक्तिगतरूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने सवारी धनी र चालकहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्बाध सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । काठमाडौंका खाली रहने होटल, पर्यटन व्यवसायी, विद्यालयलगायतका ठूला बसहरूलाई विभिन्न सडकमा सेवा चलाउन प्रेरित गर्नसके यातायात व्यवसायीले हठ गरे भने पनि सरकार झुक्नुपर्ने छैन । यातायात सेवा अवरुद्ध भए सरकार धेरै दिन टिक्न सक्नेछैन । यसैले सरकारले ‘पर्ख र हेर‘ को रणनीति अपनाउनुको साटो पूर्वक्रियाशीलता देखाएर वार्ता र विकल्पमा एकसाथ अगाडि बढोस् । यस्ता समस्यामा खेर फाल्ने र तिनको कारण सास्ती भोग्ने समय हामीसँग छैन । यातायात व्यवसायीले पनि राज्यलाई गलत मागमा झुकाउने हठ गर्नु कुइनाले पहरो फोर्न खोज्नुजस्तै हो भन्ने स्वीकार गरेर सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।
