मुलुकको मुल प्रशासनिक निकाय सिँहरदबारभित्रै सबै मन्त्रालय छन् । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक काम सिँहदरबारभित्रैबाट हुने गर्छ । त्यतिमात्रै नभएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु,सभामुख लगायतको कार्यालय सिँहदरबारभित्रै छन् । तर कहिले बिजुली, कहिले पानी त कहिले फोनको पैसा नतिरहेको भन्दै तीनै भवनमा कहिले बिजुलीको लाइनै काटिन्छ त कहिले फोनको ।

आज प्रकाशित केही दैनिक पत्रिकाले सिँहदरबारभित्रैबाट गरेको फोनको पैसा भुक्तान नहुँदा फोन काटिएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिक र कान्तिपुरले यो समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण कट्टेलले लेखेको समाचारअनुसार पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको लाइन काटेको छ ।

टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिँहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने । कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन ठप्पै छन् । नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाँच लाख तिरेर टेलिफोन खोलेको छ भने संसद् सचिवालयको ६० लाख बक्यौता रहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ ।  कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेको समाचारमा भनिएको छ– टेलिफोन शुल्क बेलैमा नतिरेपछि संसद् सचिवालयको मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालय र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कार्यालयको पनि लाइन काटिएको छ । टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार ल्यान्डलाइन फोनको मासिक बिल अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा तयार हुने गर्छ । अघिल्लो महिनाको बिल भुक्तानी गरेर क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

अन्य समाचार 

आजको कान्तिपुर दैनिकले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका समकक्षीसँग भएको भेटवार्ता सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको विकासमा भारतसँग सहकार्य ः चीन शीर्षकमा लेखिएको समाचारमा भनिएको छ– चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको विकासका लागि आफूहरु भारतसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सिन्डिकेट विरुद्धमा सरकार झनै कडा भएको समाचार पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यस सम्बन्धी समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । बैंकबाट पैसा झिक्दै यातायात समिति शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ– सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयसँगै विभिन्न यातायात समितिहरुले आफ्ना बैंक खाताबाट धमाधम पैसा झिक्न थालेका छन् ।

राजधानी दैनिकले विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धी समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । सेलिब्रटी अभिभावक प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म शीर्षकमा नेताको अनुहारसम्म नपाएका बालबालिकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म अभिभावक पाएको उल्लेख छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण र भेटघाट सम्बन्धी समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ । नागरिक दैनिकले यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार कठोर बन्दै गइरहेको सम्बन्धी समाचारलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यातायात व्यवसायीले अवरोध गरे दर्ता खारेज शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ । यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए दर्ता नै खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी रहेको हिमाल लम्सालले लेखेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले नक्कली फैसला प्रकरणको आज पनि फलोअप स्टोरी प्रकाशित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नक्कली फैसला र आदेश बनाउने कार्य गम्भीर र अक्षम्य अपराध भएको बताउँदै बिचौलिया गिरोह नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न बुधबार प्रहरी निकायलाई निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भूकम्पको तीन वर्षमा २ लाख ३७ हजार गुनासा मात्रै रहेको सम्बन्धी वितरण भएको राहत इन्फोग्राफसहति प्रकाशित गरेको छ । 

हिमालय टाइम्सले प्रचण्डले चितवन पुगेर पार्टी एकता वैशाखमै गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नेपाल–चीन वार्ता रेलमार्गको डीपीआर बनाउने सहमति शीर्षकमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

गोरखापत्र दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिरहाका बालबालिकाको अभिभाकत्व ग्रहण गरेपछि गरेको सम्बोधनलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यसैगरी नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई पनि पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।

दृष्टिकोण र विचार 
 

यो कस्तो सदाचार नीति ! शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा सबोधराज प्याकुरेलले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन् ।

गैससहरुले कार्यक्रमको मुल्यांकन मात्र होइन, प्रभाव मुल्यांकनसमेत गरेर सरकार र दातालाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । सम्पूर्ण उल्लेखित दस्तावेजबाहेक कर चुक्ता र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्र उनीहरुको संस्था नवीकरण हुन्छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा हरि रोकाको दृष्टिकोण प्रकाशित छ । ट्रम्पको सिरिया युद्ध शीर्षकमा लेखिएको दृष्टिकोणमा सात वर्षयता अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स, इरान, साउदी अरब, इजरायल,युएई सबै सिरियाली थेटरमा आआफ्नो डम्फु बजाइरहेका छन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा डा. घनश्याम भट्टको विचार प्रकाशित छ । विचारको शीर्षक रहेको छ– ओली राष्ट्रवादको परीक्षा । नेपालप्रतिको भारतीय सक्कली अनुहार ओलीको चीन भ्रमणपछिमात्र देखिनेछ, विचारमा भनिएको छ ।
 

सम्पादकीय
 

आजका पत्रिकाले समाचार र सम्पादकीयमार्फत सिन्डिकेटविरुद्ध उभिएको सरकारलाई साथ दिएको देखिन्छ । नागरिक दैनिकले सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ–सरकारले सबैखाले सिन्डिकेटविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सकेमा सर्वसाधारणको दृष्टिमा उसको उच्च मूल्यांकन हुनेछ ।

राजधानी दैनिकले सिन्डिकेटविरुद्ध स्वागतयोग्य कदम शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोरी केलाउँदै सम्पादकीय लेखेको छ । व्यवस्थापनको यो रुप ! शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा भनिएको छ– चिनियाँ जहाज आउँदै छन् र तिनलाई चलाउन पाइलटलगायत जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ भन्ने बुझेको तथा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेवानि नेतृत्व भात खाने बेलामा थाल किन्न बजारतिर जानेहरुजस्तो गरी बसेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले पनि सिन्डिकेटविरुद्ध सराहनीय काम शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । कान्तिपुरले पनि अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पनि तोड्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सम्पादकीयमार्फत दिएको छ ।
आजको हिमालय टाइम्सले पनि स्याबास सरकार ! शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले फर्जी फैसलामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने सम्पादकीय लेखेको छ ।