site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक वृद्धिको मुख्य चुनौती : विश्व बैंक
Ghorahi CementGhorahi Cement


काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुुने प्रक्षेपण दोहो¥याएको छ । विश्व बैंकले बुधबार “नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट” सार्वजनिक गर्दै आगामी २ वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.३ प्रतिशत सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण सरकारको भन्दा १ दशमलव ४ प्रतिशत कम हो । यसअघि एसियाली विकास बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारको अनुमान भन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुमा चालु तथा बजेट खाता घाटा प्रमुख कारण रहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यी दुई पक्ष नेपालको लागि चुनौतिका विषय हुन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सरकारको दायित्व अझै बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ, यी दुवै खाता आगामी दिनमा झनै घट्न सक्नेछ ।”

Agni Group

अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालका अनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर ४.६, आगामी वर्ष ४.५ र अर्को वर्ष ४.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

उनले वर्षमा भएको उच्च वर्षा कारण आएको बाढी र सुख्खा हिउँद हुनुको कारण कृषि उत्पादनमा कमी आएको बताए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यसको प्रभाव तरकारीमा उच्च मूल्यवृद्धिले देखिएको छ ।” 
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माण र तथा पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई उकास्न टेवा पु¥याएपनि सेवा क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रबाहेक थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र सकारात्मक देखिँदैन ।”  
यसहिसाबले समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रको अस्थिर रहेको बुझ्न सकिने उनको दाबी छ ।

Global Ime bank

विप्रेषण आप्रवाहको कमी, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातका कारण चालु खाता घाटा अझ भयावह बन्नसक्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको दाहाले जानकारी दिए । जसका कारण शोधानान्तर बचत तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा समेत गम्भीर असर गर्नसक्नेछ ।

विश्व बैंकका अनुसार बढ्दो आयातका कारण इतिहासमै सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा सहनुपरेको छ । रेमिटयान्स वृद्धिको घट्दो दर, बढ्दो ब्याजदर र निर्यात व्यापारमा सुधार नआएका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षभन्दा कम हुने देखिएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आयातलाई विप्रेषणले सपोर्ट गर्ने भएपनि घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदरले सरकारको घाटा उच्च बनाएको हो ।

प्रतिवेदनमा उद्योग क्षेत्र बुम हुने, नियमित विद्युत आपूर्ति कारण उत्पादन क्षेत्रमा समेत सन्तोषजनक वृद्धि हुने उल्लेख गर्दै रिपोर्टमा पुनर्निर्माणको कार्यले २०१८ भित्र गति लिने बताइएको छ ।

बैंकले आनवश्यक खर्च कटौती, पेन्सन प्रणली र सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थापन गरे अर्थतन्त्र सहि दिशामा केन्द्रित हुने जनाएको छ । बैंकले सरकारी खर्च बढदै गएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बैठकका वरिष्ठ देशीय अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले सरकारी खर्च बढदै जानु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सूचक नभएको दाबी गरे ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०७५  २१:१५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC