काठमाडौं । यातायात समिति, संस्थाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता नगर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।   मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषको बैठकले यातायात सम्वद्ध संस्थाहरु अब अनिवार्य रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार  ऐन २०६३ अनुसार दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको जानकारी दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि जानकारी दिए । 
सोही निर्णयसँगै गृहले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । 

“यस्ता संघ, समितिहरु अब जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा दर्ता हुँदैनन्,” सुवेदीले भने, “नाफामूलक रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता संघ, संस्था, समितिहरु अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ ।”
यसअघि यस्ता संस्था, संघ, समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएका थिए । 

सरकारले यातायात संघ, समितिहरु अनिवार्य रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रार ऐनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएपछि संघ र समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ र समिति ऐनमा दर्ता भई गैरनाफामुलक प्रक्रियाबाट सञ्चालित यातायात संघ, समितिहरुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार  ऐन २०६३ अनुसार दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरु यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । 

उक्त निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीले बुधबार काठमाडौंमा बैठक बसी आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने बताएको छ । 

सरकारले व्यवसायीको हित विपरित यस्तो नियम ल्याएको भन्दै उनीहरुले देशव्यापी रुपमा चक्काजाम र सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

गत २६ गते सोमबार काठमाडौंमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको आपतकालीन बैठकमा बोल्दै महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरुले सरकारको यस कदमको विरोध जनाएका थिए ।

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको दशकौंदेखिको एकाधिकार तोड्न र सार्वजनिक यातायातलाई ‘धन्दा’ बाट ‘सेवा’ मा परिणत गर्न सार्वजनिक सवारी साधनहरु कम्पनी वा प्रालीमा अनिवार्य दर्ता गर्ने नियम ल्याएको यातायात विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए ।

यातायात व्यवसायीहरुले संघ, समिति दर्ता ऐनमा सवारी साधन दर्ता गराई रुट इजाजतसमेत आफूखुसी तोकेर यातायात क्षेत्रबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व छल्दै आएका थिए । 

सार्वजनिक सवारी साधनहरु अब कम्पनी वा प्रालिमा दर्ता भएपछि यस क्षेत्रबाट सरकारी राजश्वको सङ्कलन वृद्धि हुने यातायात व्यवस्था विभागको विश्वास छ ।  सरकारले जारी गरेको कार्यविधि र निर्देशिकाप्रति व्यवसायीले विरोध जनाउनु नियम विपरित हुने विभागले जनाएको छ ।

“मन्त्रिपरिषद्बाटै पास भएको यो निर्णयबाट यातायात व्यवस्था विभाग पछाडि हट्ने छैन,” महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।