सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो समाचारलाई आजका सबैजसो पत्रिकाले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा पहिलो पृष्ठमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेको समाचारमा भनिएको छ–यसअघि पटक पटक समिति भंग गर्ने प्रयास भए पनि व्यवासायीकै दबाबमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन । यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए । असारदेखि सबै यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
यसैबीच सिन्डिकेट कायमै राख्नका लागि यातायात व्यवसायीले हडताल गरे वा सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याए सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ । सिन्डिकेटका लागि आन्दोलन घोषणा गरेपछि कडा रुपमै एक्सनमा जान खोजेको सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रे तत्काल रुट परमिटसमेत खारेज गरी गाडी नियन्त्रण लिने तयारी गरेको हो ।
नागरिक दैनिकले पनि यो समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले २५ वर्षे एनजिओ यातयात सिन्डिकेटको बिदाइ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । हिमालय टाइम्सले पनि यो समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्दै सरकार शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि पहिलो पृष्ठमा यातायात सिन्डिकेट अन्त्य शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । राजधानी दैनिकले यातायात सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी आशंका, एकताको अदृश्य विवाद–महाधिवेशनमा कसको नेतृत्व ? प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति– कति ?
आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाले एमाले र माओवादीबीच हुने भनिएको एकता प्रक्रियाका बारेमा समाचार लेखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले ‘लम्बियो वाम एकता’ शीर्षकमा समाचार लेखेका छन् । उनको समाचारमा सतहमा देखिएका विवादमा एकीकृत पार्टीको हिस्सेदारी, जनयुद्ध शब्द र चुनाव चिन्ह, महाधिवेशनपछिको नेतृत्व, सरकार सञ्चालनको कार्यशैली देखिए पनि महाधिवेशनमा कसको नेतृत्व हुने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति–कति बाँड्ने, र तत्काल दुई अध्यक्ष हुँदा कसको कार्यादेश के हुने भन्ने अदृश्य विवाद एकतामा भाँजो बनेको उल्लेख छ ।
समाचारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले माओवादी चिढिएको उल्लेख छ । अन्य पत्रपत्रिका भन्दा कान्तिपुर दैनिकले भित्रि तहसम्म पुगेर समाचार लेखेको देखिन्छ । नागरिक दैनिकमा मणि दाहालले वाम एकता तत्काललाई टरेको भन्दै समाचार लेखेका छन् । समाचारमा वैशाख ९ गते गर्ने भनिएको एकता तत्कालका लागि टरेको उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा पनि वीरेन्द्र ओलीले लेखेको समाचारमा ९ वैशाखको एकता सम्भावना टरेको उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकले विवादित विषय मिलाउने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई भन्ने शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा यस सम्बन्धी समाचार तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ ।
विवादित विषय दुई अध्यक्षले टुंग्याउने शीर्षकमा राजधानी दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमा समाचार लेखेको छ । हिमालय टाइम्सले एमाले– माओवादी एकता, अझै पुगेन भ्यागुताको धार्नी शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
अन्य समाचार
नक्कली फैसलाको बिगबिगी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यम विरहीले खोजी समाचार लेखेका छन् । डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्ध विच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रयोजनका लागि अदालतबाट मञ्जुरी रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दुतावासमा फैसला नै पेस गरिन् ।
फैसला र त्यसलगत्तैको अर्को आदेशमा शंका लागेपछि दूतावासले १४ मार्च २०१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग जानकारी माग्यो । तर, दूतावासबाट प्राप्त फैसला र आदेश दुवै हेर्दा जिल्ला अदालतका कर्मचारी आश्चर्यचकित भए ।यतिसम्म कि आदेशमा उल्लेख भएका न्यायाधीशको नाम कहीँ– कतै भेटिएन ।
यस्ता कैयौं उदाहरण रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कृष्ण नेपालले नक्कली फैसला र आदेश गर्ने गिरोह नियन्त्रणमा लिन इन्टेलिजेन्स ब्युरो र अपराध अनुसन्धार ब्युरो को सक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
दृष्टिकोण र विचार
स्मृति गुमाइरहेको राज्य : आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा सुजित मैनालीको विचार प्रकाशित छ । मैनालीको विचारमा उल्लेख छ–संस्थागत सूचना राख्न नसक्दा आफ्नै सूचनाका लाग विदेशीको भर पर्नुपरेको छ ।’
सपना देख्नु नराम्रो होइनः आजको नागरिक दैनिकमा पुरुषोत्तम दाहालको विचार प्रकाशित छ । सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ । चुनावमा उठेको चन्दा र गरिएको खर्चलाई पारदर्शी बनाउने योग्यता राख्नुपर्छ ।’
कांग्रेस शुद्धीकरण कसरी ? : कान्तिपुर दैनिकमा डा. सुरेन्द्रराज देवकोटाको दृष्टिकोण प्रकाशित छ । राजनीतिक शुद्धीकरणका निम्ति जनताको सहभागिता आवश्यक छ र कांग्रेस जनतासँग पारदर्शी ढंगले जवाफदेही एवम् उत्तरदायी हुन सक्नुपर्छ ।’
एमाले–माओवादी एकता निरन्तरतामा क्रमभंग शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रा. कृष्ण खनालको दृष्टिकोण प्रकाशित छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हतार गर्ने पोलपोट भए, नक्कल गर्नेहरु गोन्जाले भए र सुस्तहरु सिपिआइएम हुन्छन् भन्ने समाज विकासको अवस्थाअनुरुप मात्र मिलाउनसक्नेहरु एमाले र माओवादीजस्तै ऐतिहासिक छलाङ लगाउने ठाउँमा पुग्छन् ।’
सम्पादकीय
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले तोड्नैपर्छ सिन्डिकेट शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । तरकारी, यातायात र अरु थुप्रै क्षेत्र जहाँ एकाधिकार र सिन्डिकेटको जगजगी छ, त्यो तोड्न सरकारले अहिले लिएको अडानमा दह«ोसँग उभिन सक्नुपर्छ ।’
अलमलिएको एकता शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै नागरिक दैनिकले एकता अलमलिँदा समृद्धिको प्रयास पनि अलमलिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
सांसद कि वडाध्यक्ष ! शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ–नागरिकले कानुन र नीति निर्माणका निम्ति निर्वाचित गरेर पठाएका विधायकहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आफूहरुले मोटो रकम पाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेका छन् ।
सम्पादकीयमा थप भनिएको छ –अचम्म त यो छ कि सर्वत्र विरोध भएको यो कार्यक्रम खारेजीका लागि कुनै पनि दल बोल्दैनन् ।’
लोकरिझ्याइँमा नलाग्दा राम्रो शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै नयाँ पत्रिकाले भनेको छ –निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने, आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने तर गरिबका सन्तानलाई दुई–चार हजार खर्च गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभियानले समग्र शिक्षामा रहेको समस्या हल गर्दैन ।
चीन भ्रमणको सदुपयोग शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा चीन भ्रमणलाई सकेसम्म सदुपयोग गरेर परराष्ट्रमन्त्री आउनु जरुरी छ ।