विरोध प्रदर्शन रोकिने संकेत ?

निषेध गरिएको ठाउँमा विरोध प्रदर्शन रोक्न नसक्नुभन्दा त निषेधै नगर्नु उचित होइन र ?

नयाँ वर्ष लाग्नेबित्तिकै सरकारले काठमाडौं जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने ठाउँ तोकिदिएको छ । काठमाडौं महानगरभित्रका विभिन्न सातवटा चौरहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्र्न पाइने सूचना काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आइतवार जारी गरेका छन् । यही वैशाख १६ पछि तोकिएका ठाउँबाहेक अन्यत्र विरोध प्रदर्शनमात्र हैन सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न पनि पाइनेछैन । गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल‘ तोकिएको पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनकारीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको माइतीघर मण्डलामा अब सार्वजनिक कार्यक्रम र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइनेछैन । विरोधको व्यवस्थापन स्थिर सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुन पुगेको छ ।

यसो त गृह मन्त्रालयको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा अरू बुँदा पनि छन् । तीमध्ये कतिपयको कार्यान्वयन गर्दा सरकारी अधिकारीहरूमाथि समेत असर पर्न सक्छ । यसैले केही गरेर देखाउन सरकारको विरोधलाई निरुत्साहित गर्ने आशय बोकेको बुँदा तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न रोजिएको हुनुपर्छ । जताततै विरोध प्रदर्शन गर्दा यातायात अस्तव्यस्त भएर नागरिकलाई आवागमनमा सास्ती हुन्छ । विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सवारी परेको समयमा त मूल बाटातिर विरोध प्रदर्शन भयो भने झन् असुविधा हुन्छ । विदेशी पाहुना आएका बेलामा विरोध प्रदर्शन भयो भने त देशकै इज्जत जान्छ । चीनमा त झन् विरोध प्रदर्शन गर्नै पाइँदैन । हङकङमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भएपछि ताइवान पुगेका असन्तुष्ट चिनियाँहरूले मसाल जुलुस निकालेका पनि चीनले असन्तोष प्रकट गरेको समाचार छ । भारतमा पनि नयाँ दिल्लीको परम्परागत विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ । नेपालमात्र अपवाद किन बन्नू ? देशमा स्थिरता र समृद्धि विरोधबाट आउने पनि त हैन  !     

विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएको मध्ये खुलामञ्च अहिले बसपार्क भएको छ । अरू ठाउँहरूमा मूलबाटामा पर्दैनन् । विरोध प्रदर्शन गर्नुको मूल उद्देश्य आफ्ना समस्याप्रति सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूको ध्यानआकर्षण गर्नु नै हो । यसैले कसैले नदेख्ने ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न सायद अब प्रदर्शनकारीको रुचि पनि हुनेछैन । सञ्चार माध्यमले पनि ठूला राजनीतिकको बाहेक अरूको विरोध प्रदर्शनलाई समाचार बनाउन खोजी हिँड्ने छैनन् । अर्थात्, विरोध प्रदर्शन भए नभएको प्रदर्शनकारीबाहेक अरूले बिरलै थाहा पाउनेछन् । यसैले विरोध प्रदर्शन पक्कै पनि कम हुनेछ । विरोधमा लगाउने समय जनताले उत्पादनमूलक काममा लगाएर सरकारको समृद्धि अभियानमा सहयोग गर्ने सरकारले ठानेको हुनसक्छ । तर, सरकारको यो सूचना प्रदर्शनमात्र हैन जनताको विरोधको अधिकार खोस्ने प्रयत्नको पहिलो चरण हुने संकेत देखिएकाले यसलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

पञ्चायत कालपछि सायद पहिलोपटक यसरी विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रित गरिएको हो । संकटकालमा बाहेक सरकारले बेलाबखत निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि विरोध प्रदर्शनलाई अरूको दृष्टि नपर्नेगरी कुनामा थन्क्याउने प्रयास गरिएको थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले विरोध सहन नसक्नु खासै अनौठो पनि होइन । तर, नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सरकार जनताबाटै निर्वाचित भएकाले संविधान संशोधन नगर्दासम्म अधिनायकवादी हुन सक्तैन । यस्तै, साँच्चै मर्कामा पर्नेहरू सरकारले निषेध गरेको छ भनेर विरोध प्रदर्शनका लागि कुनाकाप्चा खोजेर पनि हिँड्दैनन् । यसैले यस्तो सन्देहजनक र प्रत्युत्पादक निर्णय फिर्ता लिनु नै सरकारका लागि लाभदायक हुनेछ । निषेध गरिएको ठाउँमा विरोध प्रदर्शन रोक्न नसक्नुभन्दा त निषेधै नगर्नु उचित होइन र ?   

 

प्रतिकृया दिनुहोस