घटना क्रम

कति उचित छ सिरियामाथि अमेरिकी मिसाइल आक्रमण ?

मार्क वेलर

कति उचित छ सिरियामाथि अमेरिकी मिसाइल आक्रमण ?

बीबीसी । अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले सिरिया मिसाइल आक्रमणमा स्पष्टिकरण दिँदै यसलाई उचित ठहर गरेका छन् । रासायनिक हतियारहरुको प्रयोगमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि सिरियामाथि आक्रमण गर्न जरुरी रहेको जिकीर पनि गरेका छन् । 

सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदलाई रासायनिक हतियार उत्पादन निरुत्साहित गर्न र सिरियाका सर्वसाधारणविरुद्ध भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको रासायनिक आक्रमण नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो आक्रमण आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । 

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री टेरिजा मे ले ब्रिटेन अन्तराष्ट्रिय समुदायको हितका लागि सधैव प्रतिवद्ध रहेको र वैश्विक नियम र राष्ट्रिय हितका मानकहरुको सुरक्षाका लागि उभिएको बताएका छन् । 

सिरियामा गरिएको मिसाइल आक्रमणसँग सम्बन्धित औपचारिक जानकारीहरु ढिलो गरी सार्वजनिक भएपनि ब्रिटेनले शुरुआतबाटै सीरियाली नागरिकलाई भविष्यमा हुने जुनसुकै आक्रमणबाट सुरक्षित गर्ने बताउँदै आएको थियो । 
कानूनी रुपमा रासायनिक हतियार विरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय कÞानून लागू गराउनका लागि हिंसाको सहारा लिनु भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्वमा आउनु अगावैको अवस्थामा फर्किनु सरह हो । 

के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानून ?

संयुक्त राष्ट्र संघले सदस्य राष्ट्रहरुलाई स्वरक्षाका लागि सेनाको प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ । साथै सरकार नै आप्mना नागरिक विरुद्ध गए नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि सेना प्रयोग गर्न दिन्छ । यसका साथै अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षालाई चुस्त–दुरुस्त बनाई राख्न पनि बल प्रयोग गर्न सकन्छ । तर यस प्रकारका कारवाहीहरु कति आवश्यक छन् त्यो एक अहम् मुद्दा हो । 

आक्रमणका दौरान देश आफ्नो सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर केवल राजनैतिक प्रयोगका लागि यो कानूनमा टेकेर यसको फाईदा लिन सकिदैन । सन् १९४५ मा लागु गरिएको अन्तरराष्ट्रिय कÞानूनले प्रतिशोधका लागि गरिने कुनै पनि तरिकाको सैन्य आक्रमणको विरोध गर्दछ । 

सन् १९८१ मा इजरायलले इराकको ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टरमागि आक्रमण गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले कडा आलोचना गरेको थियो । उक्त समयमा इजरायलले भविष्यमा ठूलो जनमानसका लागि खतरा सावित हुन सक्ने हतियार उत्पादन हुन सक्ने भएकाले इराकमाथि आक्रमण गरेको दावी गरेको थियो । यसका साथै राष्ट्र संघले एक कथित रासायनिक आक्रमणका बदलामा अमेरीकाले सन् १९८८ मा सुडानमाथि गरेको आक्रमणको पनि कडा निन्दा गरेको थियो । 

शनिबार गरिएको मिसाइल आक्रमणमा प्रतिक्रिया दिँदै ब्रिटेन, अमेरीका र फ्रान्सले सीरियालाई रसायनिक हतियार सम्मेलन अनुसार तय गरिएको दायित्वलाई स्मरण गराउन आक्रमण गरिएको दावी पेश गरेका छन् । सीरिया सन् २०१३ मा यसमा समावेश भएको थियो । 

रसायनिक हतियार सम्मेलन अनुसार तय गरिएको दायित्वले रासायनिक हतियारहरुको निर्माण, भण्डारण र प्रयोगमाथि प्रतिबंध लगाएको छ । जसमा १९२ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २११८ मा सीरियाका रासायनिक हतियारहरु नष्ट गरिने कुरा उल्लेख छ । सीरियाले यसलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

रूसको भीटो

तर सीरियामा अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी पकट रासायनिक आक्रमणको प्रयोग भइसकेको छ । रासायनिक हतियार सुपरिवेक्षण गर्ने संगठन (अर्गनाइजेशन फर द प्रोहिबिशन अफÞ केमिकल वीपन्स अर्थात ओपीसीडब्ल्यू) सँग रसायनिक हतियारको प्रयोग भए नभएको जाँच पड्ताल गर्न सामथ्र्य छ ।

ओपीसीडब्ल्यू र सुरक्षा परिषदद्वारा रासायनिक हतियारहरुको प्रयोग अनुरुप जिम्मेवारी तय गर्न एक विशेष संयुक्त संयन्त्र स्थापना पनि गरिएको थियो । तर यो संयन्त्रले असद सरकारलाई रसायनिक हतियार प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदा  रूसले आफ्नो भीटो प्रयोग गरेको थियो । 

यस पटक सीरियाको डूमा सहरमा रासायनिक आक्रमण भए पछि उक्त संयन्त्रले नयाँ ढंगबाट स्थापित गर्ने प्रयास गरे पनि रूस फेरी सुरक्षा परिषदमा आफ्नो भीटो पावरको प्रयोग गर्दा असफल भयो । रूसले आफ्नो एक अन्वेषक संयन्त्र प्रस्तावित गरे पनि पश्चिमा देशहरुले संयन्त्र प्रयाप्त रुपमा मजबुत नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदबाट आदेश प्राप्त नगरिकनै सीरियामा आफ्नो हस्तक्षेपलाई सही ठहर गर्दै तीनै देशहरुले सीरियामाथि आक्रमण गरेर केवल रसायनिक हतियारको प्रयोगमा रोक लगाउने नियमहरुलाई सार्वजनिक आदेश मात्रै पूरा गरेको नभएर सीरियालाई उसको दायित्व पनि स्मरण गराउने प्रयास गरिएको तर्क पेश गरेका छन् । ब्रिटेन, अमेरीका र फ्रान्सको यो तर्कले सन् २००३ मा इराकमाथि गरिएको आक्रमणलाई स्मरण गराई दिएको छ । 

तीनै मुलुकहरुले रासायनिक हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्धित गर्ने तर्क पेश गरिरहँदा रूसले कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्रकारको आक्रमण गर्नु भनेको ‘शक्ति उपयोग निषेध कानून’ को उल्लंघन भएको दावी गरिरहेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पनि सुरक्षा परिषदको प्रधानतालाई सम्मान गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । 

मानवीय पीडा 

सुरक्षा परिषदको आम सहमतिको कार्यप्रणालीलाई बेवास्ता गरेर यी तीन देशले जनहितमा काम गरेको दावी गरिरहे पनि यसले फेरी एक पटक रूस र पश्चिमी देशहरु बीच शीतयुद्धको आशंका उब्जाईदिएको छ । .

( लेखक क्याम्ब्रिज यूनिभर्सिटीमा इन्टरनेशनल ल का प्रोफेसर हुन् । साथै उनी अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटी प्रेसको हैंडबुक अन द यूज अफ फोर्स इन इन्टरनेशनल ल का लेखक हुन् )

https://www.bbc.com/hindi/international-43772081

तपाईंको मत