सम्पादकीय

जनताको सम्पत्तिको अधिकारको सम्मान गर !

सुरक्षा वा विकासका नाममा कानुनविपरीत जनताको सम्पत्ति हडप्न हुन्छ भन्ने ठान्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो

अछाम जिल्लाको मस्टामाडौ, जयाकोटका ५० जना किसानको करिब ६४ रोपनी जग्गामा २०५९ भदौ १९ बाट ०६४ वैशाखसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको खप्तड गुल्मको शिविर राखिएको थियो । बंकर बनाउन प्रयोग गरेको ढुंगाका कारण जमिन खोलाको बगरजस्तो भएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् । तर, त्यतिबेला सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेको जमिनको उचित मुआब्जा भने जग्गाधनीले पाएका छैनन् । सशस्त्रले शिविर बनाउँदा जमिन सम्याएको समेत कारणले शिविर हटेपछि पनि त्यहाँ खेती गर्न सकिएको छैन । सशस्त्रले शिविर बनाउने बेलामा पनि त्यहाँ लगाएको बाली नाश भएको थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला सरकारले संकटकाल नै लगाएको थियो । यसैले पनि जनताले खासै प्रतिवाद गर्ने आँट गर्दैनथिए । अहिले पीडित किसानले जयाकोट बेस क्याम्प कृषक संघर्ष समिति गठन गरेर जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गरेका छन् ।

माओवादी विद्रोहका बेला सरकारी निकाय विशेषगरी सुरक्षा फौजले जनताको सम्पत्ति अनधिकृतरूपमा प्रयोग गरेको थियो । अछामको घटना अपवाद हैन । कतिपय ठाउँमा जनताका निजी सम्पत्तिमात्र हैन विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक भवनहरू पनि सुरक्षा फौजले आफूखुसी प्रयोग गरेका थिए । सुरक्षा आवश्यकता ठानेर जनताले खासै विरोध गरेनन् । जति मर्का परे पनि सहे । तर, शान्ति स्थापना भएपछि पनि तिनलाई परेको मर्काको सम्बोधन गर्न भने त्यस्ता संस्थाका अधिकारीहरू चासो राखेनन् । तिनले जनताको सम्पत्तिको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको नै देखिएन । सुरक्षा फौज राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले तिनलाई कार्य सम्पादनका क्रममा आवश्यक पर्ने सहयोग र सुविधा दिनु जनताको पनि कर्तव्य हो । तर, सुरक्षा वा विकासका नाममा जनताको जीउधनमा तजबिजी अधिकार जमाउन खोज्नु भने सर्वसत्तावादी सोच हो । दुर्भाग्य, सुरक्षा निकायमात्र हैन सरकारका सबै अंगमा यस्तो सर्वसत्तावादी सोच व्याप्त छ ।

लोकतन्त्रको प्रमुख आधार विधिको शासन हो । विधिको शासन नहुने हो भने आवध्कि निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन सक्तैन । संविधानले नेपाली नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु परेका निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भने मृत्यु दण्ड त दिनै पाइँदैन । संविधान मूल कानुन हो भन्नुको अर्थ अरु कानुनमा भएका व्यवस्था यससँग बाझिएमा अमान्य हुन्छ भन्ने नै हो । यसैले सशस्त्र प्रहरी बलले अछाममा शिविर राख्दा भएको जनताको नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र आयन्दा कहिल्यै त्यस प्रकारको बलमिच्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट विस्थापित परिवार र त्यही कारणले पढाइ छुटेका बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्नु पनि सशस्त्र प्रहरीको दायित्व हो । सरकारी निकायहरूको व्यवहारले जनतामा राज्यप्रतिको धारणा बन्छ । अहिलेसम्म नेपाली जनतामा विशेषगरी दुर्गम भेगका जनतामा राज्यप्रति विश्वास र अपनत्वको भावना निर्माण हुन नसक्नुको कारण उनीहरूले सहनुपरेको सरकारी अधिकारीको अनुचित व्यवहार नै हो । यसैले सरकारी कर्मचारीले राणाकालीन सामन्ती सोच त्यागेर जनताका अधिकारको सम्मान गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ ।

 

तपाईंको मत