बीबीसी । अमेरिकाले चीनविरुद्धको प्रतिबन्ध अन्तर्गत चिनियाँ सामानमा ६० अर्ब डलरको शुल्क लगाउने र आफ्नो मुलुकमा चीनको लगानीलाई पनि सीमित गराउने निर्णय सुनाएको छ । चीनले वर्षौँदेखि गरिरहेको बौद्धिक सम्पतिको चोरीका विरुद्धमा अमेरिकाले सो कदम उठाएको बताएको छ ।

चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको अन्यायपूर्ण चुनौतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लािग उचित कदम उठाउन जरुरी भइसकेको ह्वाइट हाउसले बताएको हो । उता चीनले भने कुनैपनि कदम उठाउनुअघि त्यसको परिणाम भोग्न तयार रहन अमेरिकालाई चेतावनी दिइसकेको छ । यसअघि ट्रम्प प्रशासनले स्टील र अल्मुनियम सहित अन्य थुप्रै विदेशी सामानको आयात शुल्क बढाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसै समयदेखि अमेरिकाले विश्वमा नयाँ आर्थिक युद्धको सुरुवात गरेको बताइन्छ । यस फैसलापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अबबाट सबै देशहरुले अमेरिकी कम्पनीसँग बराबरीको शर्त राख्ने अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।

यसरी चीनमाथि शुल्क लगाउने निर्णय सुनाउनुअघि गतवर्ष ट्रम्पले चिनियाँ नीतिको परीक्षण गर्न आदेश दिएका थिए । ‘३०१ इन्भेस्टिगेसन’ नाम दिइएको यस सर्वेक्षणका क्रममा चीनले थुप्रै अनुचित कार्य गर्दै आएको पत्ता लगाइएको थियो । चीनले विदेशी स्वामित्वमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेकाले कम्पनीहरु प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुने गरेको पत्ता लागेको छ । त्यसैगरी चीनले अमेरिकी कम्पनीहरुसमक्ष अनुचित शर्त राख्ने गरेको, रणनीतिक हिसाबले ठूल्ठूला कम्पनीहरुको लगानीमा बाधा पुर्याउने गरेको र साइबर हमला जस्ता छलपूर्ण कार्य गर्ने गरेको प्रमाण पनि अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो ।

त्यसकारण ह्वाइट हाउसले १००० भन्दा बढी उत्पादनहरुमाथि उच्च शुल्क लागू गराइने सूची तयार पारेको बताएको छ । यसले पनि काम नगरेमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनमा चीनको अनुचित कारोबार सम्बन्धी गुनासो गर्ने बताएको हो । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटीजरले बताए अनुसार आर्थिक भविष्यलाई सुरक्षित राख्न अमेरिकी बौद्धिक सम्पतिहरु जोगाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

त्यसैले अमेरिकी ग्राहकमाथिको दबाब हटाउन चीनमाथि थप कारबाही गर्नैपर्ने उनले बताए । उता चीनले भने व्यापारिक युद्धमा कसैको जित नहुने भएकाले शान्तिले काम गर्न संकेत गरेको थियो । तरपनि चीनको हित र मान्य अधिकारीलाई नोक्सान पुर्याएमा भने चुप लागेर नबस्ने र त्यसको कडा प्रतिउत्तर दिने चीनले धम्की दिइसकेको छ । वास्तवमा चीनले प्राविधिक खोजलाई अघि बढाएर त्यसलाई सैन्य हमलाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने कुराले अमेरिका बढी चिन्तित रहेको बताइएको छ ।