स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि  सभा सबै तहमा कम्युनिस्ट गठबन्धनसँग नराम्ररी पराजित नेपाली कांग्रेस अहिले चुनावी समीक्षाका नाममा आन्तरिक भिडन्तको तयारीमा देखिएको छ । संस्थापन पक्षले निर्वाचनको समीक्षा गर्न बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरू आआफ्नो गुटको तयारीसहित जुटेका छन् । मूलतः सभापति शेरबहादुर देउवाको संस्थापन पक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको विरोधी खेमा तथा कृष्णप्रसाद सिटौलाको सानो समूहले आआफ्नो तयारी गरेका छन् । 

राजधानी लेख्छ — निर्वाचन समीक्षाका लागि शुक्रवारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरू गुटगत एजेन्डासहित अघि बढ्ने तयारी गर्दैछन् । राजधानीका अनुसार संस्थापन पक्ष बैठकबाट निर्वाचनको समीक्षा, महासमिति बैठक, बाँकी पदाधिकारी चयन र भावी योजनाको विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छ । त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष निर्वाचनको समीक्षासँगै पार्टी विधान, महासमिति बैठक र महाधिवेशनको विषयलाई बैठकमा आक्रामक ढंगले उठाउने तयारीमा छ । सिटौला पक्ष भने निर्वाचनको समीक्षाबाहेक नयाँ संरचनाअनुसार विधान परिवर्तन, महासमिति बैठक, ‘अग्रीम महाधिवेशन’ र रिक्त तल्लो संरचना पूर्ण गर्नेे विषयलाई एजेन्डा बनाउने तयारीमा छ । 

हिमालय टाइम्स लेख्छ, नेपाली कांग्रेसमा प्रमुख विपक्षी समूहको रुपमा चिनिएको रामचन्द्र पौडेलको समूहले निर्वाचनमा भएको पराजयको विषयमा नेतृत्वनै परिवर्तन गर्ने माग गरे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा पक्षधरको उपस्थिति नै ‘बलियो’ भएको कारण असन्तुष्ट पक्षको मागले त्यति ठूलो महत्त्व राख्दैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई उद्धृत गर्दै टाइम्स भन्छ — केन्द्रीय समितिको बैठक कतिदिनसम्म चल्छ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन । विपक्षी साथीले महासमिति तथा महाधिवेशनको माग लिएर आएका छन् तर ती मागको औचित्य प्रमाणित गरिनुपर्छ । 

टाइम्सलेनै युवा नेता रामहरि खतिवडालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ — वैशाखमा महासमितिको बैठक बस्ने लगभग निश्चित् छ । देशभरिका साथीको भावना बुझेर पार्टी अघि बढ्नुपर्छ । महासमिति बैठक आह्वान गर्ने विषयमा कतै कुनै विवाद नरहेको पनि खतिवडाले बताएका छन् । संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको विधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि महासमिति बैठक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुरले पनि यो समाचारलाइ प्रथम पृष्ठमै अटाएको छ । कान्तिपुर लेख्छ — सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पराजयको दोष आफ्नो थाप्लोमा लिन तयार देखिँदैन । उक्त समूहले ७० सालको तुलनामा पार्टीले प्राप्त गरेको समग्र मत बढ्दा पनि चुनाव हार्नुमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धननै मुख्य कारण रहेको तर्क गर्दै आएको छ । पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण पनि केही सिट गुमाउनुपरेको संस्थापन पक्षका नेताहरूको मूल्यांकन रहेको छ । पौडेल पक्षले भने पार्टीमा नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वनै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै विशेष वा अग्रीम महाधिवेशनको माग गर्दै आएको छ । 

जनप्रतिनिधिनै बालुवा तस्करीमा

नागरिकमा शिवहरि घिमिरेले दुई दशकपछि चुनिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको काम गर्नुको साटो बालुवा, रोडा र ढुंगाको अवैध निकासीमा लाग्न थालेको समाचार लेखेका छन् । सो समाचारअनुसार ललितपुरको दक्षिण भेगका स्थानीय जनप्रतिनिधि यस्तो कारोबारमा संलग्न हुन थालेका छन् । नागरिकले गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, वाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन, वाग्मती गाउँपालिका वडा ३ का अध्यक्ष  विष्णु तिमिल्सिनालगायत जनप्रतिनिधि अवैध निकासीमा लागेको स्थानीयवासीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ  । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा ललितपुरका खानीखोला, ठोस्ने खोला, टुंगुन खोलासहित स्थानीय साना खोलाबाट बालुवा तथा ढुंगाको अवैध उत्खनन् र निकासी हुनेगरेको छ । प्रहरी र जनप्रतिनिधिसँग ’सेटिङ’ मिलाएर दैनिक २० टिपरभन्दा बढी बालुवा र ढुंगा निकासी भइरहेको स्थानीयवासीले बताएको पनि नागरिकले लेखेको छ । 

नागरिकका अनुसार वाग्मती गाउँपालिका ३ मा पर्ने खानीखोला, ठोस्ने र टुंगुन खोलामा रात परेपछि ढुंगा, गिटी र बालुवा उठाउनेको भिड लाग्छ । खोला किनारामा जनप्रतिनिधिको आडमा टर्चलाइट बालेर खोलाको बालुवा उठाउन ५० भन्दा बढी व्यक्ति सक्रिय भएको पनि सो पत्रिकाले लेखेको छ । यसरी उत्खनन् भइरहेको तस्बिरसमेत नागरिकले प्रकाशित गरेको छ । 

घरेलु सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर !

उच्चपदस्थ कर्मचारीको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा अझै पनि करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको विषयमा समाचार बनाउँदै अन्नपूर्ण पोस्टका सागर पण्डित तथा सुवास गोतामे लेख्छन् — हजारौंको संख्यामा सेना र प्रहरी घरेलु कामदारको रूपमा रहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई एक साताभित्र फिर्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् । 

विचार र दृष्टिकोण

कांग्रेस नवजीवनको मार्गचित्र : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सो दलको प्रतिपक्षी नेताका रूपमा चिनिएका रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरमा लामो लेख लेख्दै अहिलेको देशको राजनीतिक र अन्य चुनौती र त्यसका समाधानका उपाय सुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संस्कार, संस्कृति र आचरण विमुख हुननहुने भन्दै पौडेल लेख्छन् — कांग्रेसले अब राज्यसत्तालाई ठीकसँग चल्नका लागि दबाब दिने र आफूलाई पनि सुधारेर ठीक बाटोबाट दृढतापूर्वक अघि बढ्ने । उनले राजनीतिक नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण र पार्टीकरणको विरोध गर्नुपर्ने र यस्ता सबै कामका लागि उच्च नैतिक बलको खाँचो पर्नेे तर्क गरेका छन् । 

ओलीको दुईधारे हतियार : अन्नपूर्ण पोस्टमा अजयभद्र खनाल लेख्छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको अधिकारअन्तर्गत एउटा यस्तो हतियार निर्माण गरिरहेका छन् जसलाई दुई विपरीत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खनाल लेख्छन् — अहिले नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ६ वटा प्रमुख व्यापारीलाई पैसा बुझाउँछन् । त्यसैले उनको विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान आदि विभागहरूलाई आफूअन्तर्गत राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि सक्छन् र परेको बेला राजनीतिक हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । 

संघीयतामा सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता : नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले नयाँ पत्रिकामा प्रहरीका संघीय कानुन आउनुपर्ने विषयमा दृष्टिकोण दिएका छन् । संघीय कानुन नआउन्जेल पूर्णतः काममा परिचालित हुन प्रहरीलाई कठिन हुने र प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनको धारणा रहेको छ । 

सम्पादकीय

गोरखापत्रले युरोपेली सङ्घ (ईयु) को निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले दिएको सुझाव र टिप्पणीप्रति समयमै कडा आपत्ती जनाएकोमा नेपाल सरकारको प्रशंसा गरेको छ । मुख्यतः ईयुले निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन भनेर खस आर्य समूहको ‘आरक्षण’ खारेज गर्न र इसाई धर्म मान्नेलाई समावेशी प्रक्रियामा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यसलाई गोरखापत्रले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर र निर्वाचन पर्यवेक्षण मान्यता र सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ । नागरिकले पनि नेपालको परिस्थिति संग्लिदै गएको बेलामा ईयुले फेरि यहाँको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर भाँड्न खोजेको आरोप लगाएको छ । नागरिकले हाम्रो संविधानका प्रावधानले आफैँ समावेशी चरित्रलाई बोकेको हुँदा कुनै एक समुदायलाई एक्ल्याउने गरी आउने सुझावप्रति असहमति जनाउनुको विकल्प छैन भनेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीयमा एनसीसी बैंक र एपेक्स बैंकका सन्दर्भमा डेढ अर्ब घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक डुबाउनेलाई संरक्षण दिएको समेत प्रश्न उठेको सम्बन्धमा सम्पादकीय लेख्दै यस्तो लापरवाहीमाथि तत्काल छानबिन गरी संस्थागत सुधार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेको छ । 

कान्तिपुरले कानुन निर्माणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भएको अन्योललाई हटाउन आह्वान गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले आगलागीको विषयमा जनचेतना बढाउने सन्दर्भमा सम्पादकीय लेखेको छ । त्यस्तै हिमालय टाइम्सले सरकारी गाडी नियन्त्रण हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ भने राजधानी ओली सरकारप्रति निकै आशावादी हुँदै सम्पादकीय लेखेको छ ।