site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
प्रदेश प्रमुखले कामको मेलोमेसो नै पाएनन् ! न बजेट न कर्मचारी
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौैँ । सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्यो । तर प्रदेश सरकारले कामको मेलोमेसो अझै पाएको छैन । रकम, कानुन र कर्मचारी अभावमा कामको बाटो नपाएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् ।

बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र न्यायालय प्रमुख बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा निर्देशन दिए । करिब ६ घन्टा संयुक्त बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समान समस्या राखे ।

प्रदेश– सचिवमा सहसचिव स्तरको कर्मचारी पठाएर काम गर्न अप्ठ्यारो भएको मात्रै उनीहरूको गुनासो थिएन रकम अभावले कार्यालय व्यवस्थापन नै गर्न नसकिएको उनीहरूको तर्क थियो ।

Agni Group

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त विज्ञ कर्मचारीको अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमै जटीलता पैदा भएको बताए ।

सहसचिव तहको कर्मचारी किन ?
 

Global Ime bank

प्रदेशमा सचसचिव स्तरको कर्मचारी पठाइएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कार्यसम्पादनको अनुभवका हिसाले उनीहरूमा विज्ञता नदेखिने र उनीहरूको अन्डरमा प्रहरीका प्रदेश प्रमुख बस्न नमानेको भन्दै काम गर्न समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यसैले प्रदेशमा सचिवस्तरकै कर्मचारी पठाउँदा विज्ञता झल्कने र कामले गतिलिने विश्वास उनीहरूको छ ।

“प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनताको अपेक्षा बढेका छन् । सामान्य जनगुनासादेखि ठूला विकास आयोजना प्रदेशतहबाटै होस् भन्ने छ । तर, स्रोत परै जाओस् कानुनसम्म छैन,” एक मुख्यमन्त्रीले भने ।

कानुन र रकम तत्काल चाहियो
 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई कर्मचारी र बजेट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण भएकाले केन्द्रले नै सबै समन्वय गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन छिटो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“बजेट र कर्मचारी अभावले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ,” उनले भने, “यो पूर्ति नहुँदासम्म प्रदेशले गति लिन सक्दैन ।”

प्रदेश सरकार सञ्चालन अहिलेका लागि नितान्त नयाँ विषय भएकाले यसलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको, विषयगत विज्ञता नभएको उनले पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीको १९ बुँदे निर्देशन
 

प्रधानमन्त्रीले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै समस्या भए पनि अब पछि फर्कने र असफल हुने छुट नरहेको औँल्याए । 

संविधानको प्रावधान, मर्म र भावना अनुरूप ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले पारस्परिक समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

जनताले जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्ने सामथ्र्यहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

खान नपाएर बोल्न मात्र पाउने, विरामी भएका बेला उपचार नपाउने, शिक्षा नपाउने, सामाजिक न्याय नपाउने र सामाजिक सद्भाव नभएको लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । त्यसैले पनि लोकतन्त्रलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको रुपमा मात्र नलिई सुरक्षाको प्रत्याभूति, समान अवसर, समाजिक न्याय, सबैलाई सम्मान, सामाजिक सद्भाव, सेवा र सुविधा सहितको राज्य प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो 

त्यस्तै राजनीतिक आवरणमा कानूनको उल्लंघन, अराजकता, अस्थिरता ल्याउ नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले सजकसमेत गराएका छन् ।

प्रदेशकाबीचमा प्रतिस्पर्धा होस्
 

प्रदेश सरकारले उपयोगिता र सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम अब समय, पुँजी, श्रम, जल, घाम र जमिन, बुद्धि, विवेक र प्रत्येक पलको अधिकतम उपयोग गरी तीव्रतर विकास हासिल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नवप्रवर्तन, सिर्जनशिलता रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्न प्रदेशलाई निर्देशन दिए । स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण, गर्ने ओलीको आश्वासन थियो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने बताउँदै सबैलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिए ।

“भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि आफुबाट शुरू गर्नु पर्छ । मैले शुरू गरेँ । तपाईंहरू पनि आफैबाट शुरु गर्नुहोस् । भ्रष्ट्राचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन । भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्यु पछि आफ्नो भूमिमा आफ्नो शव राख्न समेत पाएका छैनन् । आफ्नै सन्तानले पनि भ्रष्ट्राचारी अभिभावकको नाम लिन हीनताबोध गर्छन् । सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुन आवश्यक छ,” उनको निर्देशन थियो ।

कानुन विपरीत अनाधिकृत रूपमा कुनै पनि बहालवाला वा सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए सोको तत्काल छानबिन गरी सात दिनभित्र अनाधिकृत सेवा सुविधा फिर्ता गराउन उनले सबै मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छन् ।

प्रत्येक नागरिक भोकमरी, गरिबी, अभावबाट मुक्त हुनु पर्ने प्रष्ट पार्दै अझै पनि तराइ मधेशमा जाडोयाममा एउटा भुशारकम्मल पनि नपाएर कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको प्रधानमन्त्रीले चित्रण गरे । “यो उर्वरभूमिमा कोही पनि भोकै र कठ्यांग्रिएर मर्न पर्ने स्थिति आउन नदिन हाम्रा योजना लक्षित हुनुपर्छ,” उनको आग्रह थियो ।


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ८, २०७४  १९:५९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC