गरिब भएका कारणले मात्रै नेपाललाई संसारभरका मुलुकहरूले अर्तीउपदेश दिने गरेका पक्कै हैनन् । हाम्रो शासन प्रणाली र शासकहरूमा भएको कमजोरीले नै मूलतः विदेशीलाई नेपालका बारेमा ’उपबुज्रुग’ हुन उक्साउने गरेको हो । हालै चुनाव पर्यवेक्षणका लागि आएको युरोपेली युनियन (ईयु)को टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा गुनासो र सुझावसँगै कूटनीतिक मर्यादा नाघेर संवैधानिकविरुद्ध टिप्पणीसमेत गरिएको छ । नेपालको खस आर्य समूहलाई ’आरक्षण’ दिन नहुनेलगायतको ’परमादेश’ ईयुको चुनाव पर्यवेक्षण टोलीले जारी गरेको छ । यस्तै, इसाईहरूलाई आरक्षण नदिएकोमा पनि ईयुलाई पिर परेको रहेछ । ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा केही आपत्तिजनक टिप्पणी समावेश भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गर्नुपरेको छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रभाव पार्ने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास ईयुबाट मात्र र अहिलेमात्र भए गरिएको भने होइन । केही दिन पहिले अमेरिकी राजदूतले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई आवरण बनाएर अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका विषयमा सार्वजनिकरूपमै टिप्पणी गरेकी थिइन् । भारतीय र चिनियाँले त झन् नेपाललाई ’सल्लाह दिनु’ आफ्नो अधिकारभित्रकै विषय ठान्छन् । जापानजस्तो अपेक्षाकृत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र भरपर्दो मित्र देशका राजदूतसमेत तजबिजमा विकास योजना बाँड्न रुचाउँछन् भने अरू पैसा दिएरै प्रभाव जमाउन खोज्ने मुलुक वा संस्थाको त कुरै भएन ! संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत बेलाबखत नेपालमा हस्तक्षेपको प्रयास गरिआएको छ । नेपालका सम्बन्धमा जजस्ले जस्तो टिप्पणी गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएकैले ईयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत टिप्पणी गर्ने आँट गरेको हुनुपर्छ ।

सामान्यतः ठूला दाताहरू, भारत र चीन तथा अमेरिकाका प्रतिनिधिको टिप्पणीविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सार्वजनिकरूपमा बोल्ने आँट गर्दैनन् । सरकारमा रहनेहरू त झन् सुनेको नसुन्यै गर्न रुचाउँछन् । तर, यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयले ईयुको अनर्गल प्रचारको प्रतिवाद गरेर सराहनीय स्वाभिमान प्रकट गरेको छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय धन्यवादको पात्र भएको छ । अरू, राजनीतिक दलका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा विरोध प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नमा यस प्रकारको संवेदनशीलता प्रशंसनीय हो । तर, यी नेताहरूले आआफ्ना पार्टीबाट संस्थागतरूपमा पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, ईयुको मात्र हैन अरूको पनि आपत्तिजनक कथन र व्यवहारको विरोध गर्नुपर्छ । नेपालमा द्वन्द्वको समाधान नहोस् भन्ने नै युरोपेली युनियनकाे दुर्नियत हो भने नेपाल अझ बढी सचेत हुनुपर्छ ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको ढोका खोलेको हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको भूमिका ’बाह्र बुँदे’ सहमतिले ह्वात्तै बढायो । शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्ने बहानामा पश्चिमी र राष्ट्रसंघीय हस्तक्षेपलाई विधिवत् भित्र्याइयो । संक्रमणकालको अन्त्यसँगै वैदेशिक हस्तक्षेप पनि कम हुने अपेक्षा गरिएकोमा चुनावपछि समेत कूटनीतिक मर्यादा र परम्पराविपरीत हस्तक्षेपका प्रयास गरिएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्री र चिनियाँ टोलीको ’कुबेला’को भ्रमण, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अमेरिकी राजदूतको टिप्पणी, युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको टिप्पणी र सुझाव नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको शृंखलाकै कडी हुन् । यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता सबै घटनामा यथोचित कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्छ । युरोपमा रोमा जातिमाथि भएको अत्याचारका विषयमा आँखा चिम्लने ईयुलाई यसै पनि कुनै मुलुकको आन्तरिक व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने नैतिक हक छैन । ईयुले नेपाललाई हेपेर आफ्नै औकात देखाएको छ । नागरिक समाज यस मामिलामा कमजोर देखिएको छ । सरकारलाई सबै विषयमा बोल्न अप्ठेरो पर्नसक्छ तर राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न उठेका बेला सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज मौन रहनु आत्मघाती हुनेछ ।