नेपाली कांग्रेस आफ्नै कमजोरी र उपयुक्त रणनीति निर्माण क्षमतामा आएको ह्रासका कारण पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पराजित भएको हो । कांग्रेसको यो पराजयको समीक्षा विभिन्न कोणबाट भई पनि रहेका छन् । कांग्रेस आफैँले भने व्यवस्थितरूपमा यस्तो समीक्षा गर्ने ‘फुर्सद’ अझै पाएको देखिएको छैन । तर, गुटका नाममा विभिन्न नेताले भने यस्तो छलफल चलाई पनि रहेका छन् । यसरी चलेका छलफलको निष्कर्षलाई एकीकृत गर्दै केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकले समीक्षाका आधारमा नयाँ कार्ययोजना बनाउने अपेक्षा गर्न त सकिन्छ तर नेतृत्वमा देखिएको अनुदार, अहंतावादी सोच र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्ने मानसिकताका कारण त्यस्तो कार्ययोजना आउने संभावना भने न्यून नै छ । 

निर्वाचनमा पराजित भएपछि संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाउन कांग्रेस उदाहरणीयरूपमा प्रस्तुत हुने जनअपेक्षा अब डगमगाउन थालेकोछ । संसदीइ निर्वाचनपछि संसद् निर्माण भइसकेको अबस्थामा र आफूले प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा कांग्रेस धेरै स्थानमा चुकेको छ । 

संसदमा आफ्नो मत सुरक्षित देखाउन नसक्नु : ७ वटा प्रदेश, एउटा प्रतिनिधि सभा र अर्को राष्ट्रिय सभा गरी देशमा ९ वटा सदन बनेका छन् । ती सबै संसद्मा कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने प्रतिपक्षी मतहरूलाई सुरक्षित राख्न पराजय सुनिश्चित भए पनि चुनावी प्रतिष्पर्धामा जाने प्रचलन छ । संसदीय व्यवस्थाको सैद्धान्तिक विशेषतामध्ये प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने, सत्तासीनहरूको प्रभाववाट तथा कुनै आश्वासन र लोभलालचबाट विचलित नहुनेहरूको समूह प्रतिपक्षमा छ भन्ने सन्देश सत्ता पक्षलाई दिन प्रतिष्पर्धाको अभ्यासलाई अनिवार्य जस्तै ठानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो पक्षधर शक्ति मानिने नेपाली कांग्रेसले संसद्मा प्रतिष्पर्धै गरेन । यसमा कांग्रेसले जतिसुकै तर्क गरे पनि ऊ चुकेकै हो । राष्ट्रपति, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षबाहेक सबै पदमा कांग्रेसले हात उठाइदियो । 

यसले यहाँ दुईवटा तर्क गर्न सक्छ – एउटा सहमतिका लागि वातावरण बनाएको भन्न सक्छ, अर्को राजनीतिक तालमेलको संभावना जीवित राख्न प्रतिस्पर्धा नगरेको भन्न सक्छ । सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि भन्ने हो भने कांग्रेसले यो सन्दर्भमा सत्तासीन दलहरूसँग संवाद गरेको र त्यो कुरा सार्वजनिकरूपमा आएको हुनुपथ्र्याे । त्यो पनि भएन । राजनीतिक तालमेलको संभावना जीवित राख्नका लागि हो भने त्यो पनि आन्तरिक संवादमार्फतमात्र हुने हो । संसद्मा आफ्नो मत सुरक्षित नदेखाएर तालमेलको आशा गर्नु उचित होइन । 

माओवादीसँगको सम्बन्ध बढाउनु थियो भने माओवादीबाहेक अरू दलका उम्मेदवार भएका सबै पदमा ७ वटै संसद्मा प्रतिष्पर्धा गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा एउटा सन्देश जन्थ्यो तर त्यो पनि भएन । यो कांग्रेसको निर्णय क्षमतामा आएको ह्रास हो र संसदीय पद्धतिको मर्मप्रतिको बेवास्ता नै हो । यहाँ कांग्रेस चुकेकै हो । 

प्रधानमन्त्रीको शपथको विषयमा कुरा उठाउन नचाहनु : संसद्को बैठक नबस्दै र संसद्को सदस्य भएको शपथ नखाँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनले शपथ गर्ने दिनमा जुन प्रकारले अस्वाभाविक घटनाक्रम देखिए र हतारमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए त्यसले संसद्को अधिकार क्षेत्र र महत्वको उपेक्षा गरेकै हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सदस्य भएपछिको कुनै पनि भूमिका खेल्न संसद्मा शपथ लिनु पर्ने स्पष्ट लेखेको छ । प्रधानमन्त्री हुनु भनेको पनि संसद्को सदस्य भएपछिको भूमिका हो । तर, संसद् सदस्यको शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुले संसद्को महत्त्वलाई कम देखाउने काम गर्यो । 

संसदीय पद्धतिको बलियो पक्षपाती कांग्रेसले संसद्को यो बैठकमा यो सवाललाई जोडले उठाउन सक्नुपथ्र्यो । यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सो पदबाट रोकिने त थिएनन् नै तर  पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्न लगाएर संसद्को महत्त्व बढाउने र संसद् सदस्य नहुँदै अरु भूमिकामा जान नपाइने संविधानको व्यवस्थाको अर्को व्याख्या गर्ने ठाँउ सधैका लागि बन्द हुन्थ्यो । यसमा पनि कांग्रेस चुकेको छ । 

संसदमा संसदीय दलको नेता नबोल्नु  ः संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत माग्ने दिनमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बोलेनन् । संसदीय अभ्यासका क्रममा, जनताले संसदमा आफ्नो कुरा राख्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेता हो भन्ने मान्यता राखेका हुन्छन् । प्रतिपक्षी दलको नेता पूर्ण तयारीका साथ त्यो दिन पेस हुनुपथ्र्याे । यसकारण हामी विश्वासको मत दिँदैनौ भन्ने स्पष्ट जवाफ नेताले नै दिनुपर्छ । नेताका प्रतनिधिले त दिए तर विशेष अवस्थामा नेताबाटै बलियो, विश्वासिलो जवाफ र प्रतिबद्धता खोजिएको हुन्छ । यहाँनेर पनि कांग्रेस चुकेकै हो । 

न्यायालयमा भएको घटनामा नबोल्नु : न्यायपरिषद्का सचिवले प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त भएको पत्र थम्याइदिएको विषयमा कांग्रेसजस्तो स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षपाती दलको प्रतिक्रिया आउनु नसक्नु दूर्भाग्य हो । एकातर्फ न्यायाधीलाई अपदस्थ गराइयो भने अपदस्थ भएका न्यायाधीशलाई प्रतिवाद गरेमा महाभियोग लगाइने चेतावनी प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको समाचार पनि बाहिर आएको थियो । स्वतन्त्र न्यायालयमा भएको यो एक प्रकारको ‘कु’का विपक्षमा कांग्रेसले आफुलाई उभ्याउन पर्छ । संसद्मा जोडले आवाज उठाउनु पर्छ । यो सवालमा पनि कांग्रेस चुकेकै छ । 

बीपी कोइरालाले सर्वोच्च आदालतको पहिलो प्रधानन्यायाधीश कस्लाई बनाउने भन्ने विषयमा धेरैले सुझाव दिएका थिए विदेशी कानुनको ज्ञातालाई ल्याएर अदालतको सिस्टम बसाल्दा राम्रो हुनेछ तर, वीपीले यो कुरा स्वीकारेनन् र भने – ‘पहिला देशमा प्रधान न्यायाधीश बनाउने मान्छे खोज्छु, नपाएमा विदेशमा बस्ने नेपाली खोज्छु, त्यो पनि नपाएमा एउटा पवित्र झार त्यो कुर्सीमा राखेर पवित्र मनका साथ हामी आफैँ न्याय दिलाउने छाैं ।’ यो तहको उच्च देशभक्त र पवित्र मनका साथ न्याय सम्पादनका संकल्प खोज्ने नेताको पार्टी यतिबेला न्यायिक हस्तक्षेपका बेलामा पनि बोल्न नसक्नु आफैँमा दुर्भाग्य हो । 

रेशम चौधरीको शपथ : कैलालीबाट निर्वाचित राजपाका सांसद रशेम चौधरीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ र उनी थुनामै छन् । उनको मुद्दा अन्तिम किनारा हुँदा फैसला उनको पक्षमा नभए उनी सांसदसमेत रहन पाउँदैनन् । तर, उनी जनतावाट निर्वाचित भएका छन् । जनताको न्यायालयको फैसलाका सन्दर्भमा अन्यथा मान्न जरुरी छैन । तर, न्यायालयमा रहेको मुद्दाको फैसला न्यायालयले नै गर्नुपर्छ । सरकारले यो मुद्दा फिर्ताको तयारी गर्दै छ र संँगसंँगै उनलाई जेलभित्रै शपथ खुवाउने तयारी पनि गरिरहेको समाचार आएको छ । यो सन्दर्भमा कांग्रेस बोल्नुपर्छ । न्यायालयभन्दा बाहिर फौजदारी अभियोगका मुद्दाको टुङ्गो लगाउनु र संसद्भन्दा बाहिर संसद् सदस्यलाई शपथ खुवाउनु कुनै पनि तर्कका आधारमा उचित हुँदैन । यसो भए न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता तथा संसदीय पद्धतिको उपहास हुन्छ । यो सबालमा पनि कांग्रेस बोल्नुपर्छ । किनभने ऊ संसदीय पद्धतिको पक्षधर पनि हो र प्रमुख प्रतिपक्षी पनि हो । कसैलाई खुसी पार्ने नाममा आफ्नो मान्यताको जग हल्लिन दिनु हुँदैन । यसमा पनि समयमै कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्छ । 

जनतासंग जोडिएका सबालमा आवाज अझै उठेन : देशमा अहिले ९ वटा संसद् छन् । तर, कुनै पनि संसद्मा अहिलेसम्म जनताको ध्यान खिचिने गरी जनताका समस्याका विबषयमा प्रतिपक्ष दलले कुरा उठाउन सकेको छैन । जनताले ठूलो आशा गरेर सरकारका काम कारबाही नियाली रहेका छन् । सरकार आफ्नै व्यवस्थापनमा सीमित छ । जनताका समस्या समाधान गर्न ऊ अग्रसर हुनसकेकै छैन । यति बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई आफ्ना वाचा पूरा गराउनका लागि खबरदारी गर्दै जनताका मनको भाषा र चाहनालाई संसद्मा प्रभावकारीरूपमा उठाउन विलम्ब गर्नु हुँदैनथ्यो । यो काम पनि कांग्रेसबाट अझै हुनसकेको छैन । 

मन्त्रालय बढाउने निर्णयमा मौन : देश संघीयतामा गएपछि बनेका ७ वटा प्रदेशका सरकारले जनताका धेरै समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने सामान्य मान्यताका आधारमा पनि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन भन्ने जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छ । त्यतिमात्र नभई प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझाव पनि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने भन्ने नै थियो । तर, सरकारले घटाएको मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयसँगै राज्यको अर्बौँ रुपियाँको व्ययभार बढेको छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अरू दललाई सत्तामा ल्याउन त्यति धेरै व्ययभार थपिने गरी मन्त्रालय थप्ने निर्णय गर्नु जनचासोको विषय हो । यो सवालमा पनि कांग्रेस बोल्नुपर्छ । छायाँ सरकार निर्माण गरेर सरकारका क्रियाकलापको निगरानी राख्ने र खरबदारी गर्ने रणनीति लिएको कांग्रेसले व्यवहारमा त्यस्तो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।