प्रतिनिधि सभामा करिब तीन चौथाइ बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य सञ्चालनका अधिकार र शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दै लगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण विस्तारसमेत नगर्दै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सम्पत्ती शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहतमा ल्याएका थिए । त्यस्तै गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नैअन्तर्गत लिएका थिए । यस्तै समाज कल्याण परिषद्लाई पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याइएको थियो र मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् ।

कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय अब ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ बनाइएको छ । यसअघि ती कार्यालय कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । कान्तिपुरका अनुसार अब यी कार्यालयहरूबाहेक प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका मुख्य कार्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद सचिवालय तथा गरिबि निवारण कोष रहेका छन् ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइ राख्दै कान्तिपुर लेख्छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्षरूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनपूर्व बृहत् अध्ययन आवश्यक हुन्थ्यो ।’ त्रिताल भन्छन् — ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्छ ।

मुख्यसचिव फेर्न दबाब

नागरिक दैनिकमा अर्जुन सुवेदी लेख्छन्, — पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा नियुक्त मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सो पदमा कायम राखिराख्दा सरकारको सुशासनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनलाई हटाउन दबाब परेको छ ।

मुख्यसचिवको वरीयतामा पहिलो र दोस्रो प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दबाबमा गत कात्तिकमा रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रधानमन्त्री ओली तथा नेपका (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को सोचमा रेग्मीको उपस्थितीले समस्या ल्याउने कम्युनिस्ट नेताहरूले सल्लाह दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँगै कर्मचारी र नेतालाई दुःख दिएको र आफू गृहसचिव हुँदा प्रहरी प्रमुखमा नवराज सिलवाललाई नियुक्त हुन नदिनेमा रेग्मीको भूमिका रहेको आरोप कम्युनिस्ट नेताहरूले लगाएका छन् । त्यसबाहेक देउवा सरकार निर्वाचनमा पराजित भएसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई देउवा सरकार काम चलाउ भएकाले आर्थिक दायित्व थपिने निर्णय नगर्न भनेका थिए । तर, मुख्यसचिव रेग्मीले कार्यकर्तालाई करोडौं बाड्ने तथा ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि आरोप छ ।

पन्ध्र वर्षीयामाथि १३ दिनसम्म सामूहिक बलात्कार

आजको नयाँ पत्रिकाले बनाएको समाचारअनुसार कीर्तिपुरकी एक १५ वर्षीया युवतीलाई बसका चालक तथा सहचालकले बन्धक बनाएर राखी १३ दिनसम्म यौन शोषण गरेका थिए । मानसिक अपांगता भएकी सो युवतीलाई दुई समूहले बेग्लाबेग्लै यौन शोषण गरेका पनि सो पत्रिकाले जनाएको छ । सो घटनामा संलग्न चारजना प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेको तथा बाँकी तीन जनाको खोजी भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा राजधानीले पनि दरबारमार्ग बलात्कार काण्डका मुख्य अभियुक्त शैलेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । गत माघ ७ गते काठमाडौंको होटल ल्यान्डमार्कमा एक युवतीलाई उनको प्रेमी र तिनका दुई साथीले सामूहिक बलात्कार गरेपछि उनी दरबारमार्ग पुगेकी थिइन् । तर, प्रहरीले सो घटना दर्ता नै नगरी आर्थिक लेनदेनमा मिलापत्र गराएको थियो । यो समाचारलाई कान्तिपुरले पनि एक कोलमको समाचार बनाएको छ भने नयाँ पत्रिकाले सामूहिक बलात्कारको समाचारमा प्वाइन्टर बनाएको छ ।

सात अर्बको सामानमा भन्सार छली

भारतबाट आउने झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामानमा भन्सार राजस्व छली भएको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार बनाएको छ । सो समाचारका अनुसार गत ६ महिनामा ६ अर्ब ७७ करोडको सामान बिनाअभिलेख नेपाल भित्रिएको छ । सन् २०१७ को अन्तिम पाँच महिनामा नेपालमा ३ खर्ब १२ अर्ब चार करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ तर सोही अवधिमा भन्सारमा भने तीन खर्ब पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको देखिन्छ ।

कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश अन्योलमा

हिमालय टाइम्सका अनुसार अघिल्लो सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिएको थियो । सरकारले गत पुस २९ गतेदेखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन आह्वान गरेकोमा ३ सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । यस विषयमा नयाँ सरकारका मन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले कुनै निर्णय नदिने बताएका छन् । यसैले अहिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले अवकाश पाउने हुन् कि सरकारले खटाएको स्थानमा सरुवा भएर जानुपर्ने हो कुनै निर्णय हुनसकेको छैन ।

विचार र दृष्टिकोण

समाजवादको बाटो : कान्तिपुरमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल लेख्छन्, नेपालको वर्तमान संविधानमा दुई स्थानमा समाजवादको उल्लेख भएको छ । पहिलो प्रस्तावनामा र अर्र्को धारा ४ मा । प्रस्तावनामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको छ भने धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । तर, पोखरेल भन्छन् यो संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हकभित्र रहेका प्रावधान इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले समाजवादको बाटो प्रशस्त गर्नसक्छ ।

उनको विचारमा रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक, श्रमको हक, आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हक यो संविधानले प्रत्याभूत गरेका यस्ता हक हुन् जसले समाजवादको प्रत्याभूति गर्दछ । उनी लेख्छन्, यी हक लेखिएका मात्र होइनन् यिनको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ । पोखरेलको भनाइमा नेपाली मतदाताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई राज्यको जिम्मेवारी सुम्पेको हिसाबले अब समाजवादको सफलता र असफलताको श्रेय कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नै जानेछ ।

कांग्रेसको सकस : पुरुषोत्तम दाहाल नागरिक पत्रिकामा लेख्छन्, ‘अहिले हुन लागेको कांग्रेस बैठकमा केही विषय बहसका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । पहिलो कांग्रेसले बेहोरेको पराजयका कारण, दोस्रो कांग्रेसमा विस्तार हुँदै गएको विभाजन मानसिकता र यसले पारिरहेको प्रभाव, तेस्रो पार्टीलाई एकरूपतामा कसरी ल्याउने भन्ने सिद्धान्त र सूत्र, चौथो पार्टीले आगामी दिनमा लिनुपर्ने सिद्धान्तगतधार, पाँचौ देशको मूल कानुनलाई आधार मानी संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको विधान र छैटौं पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको भूमिका र पार्टीका सहायोगी शक्ति पहिचान आदि ।’

यसकारण दुईतिहाइको सरकार : माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य अग्नि सापकोटाले नयाँ पत्रिकामा गुणात्मक फड्को मार्न दुई तिहाइको सरकार चाहिएको र यसको लागि संविधान संशोधन र परिमार्जनको जरुरी हुने तर्क दिएका छन् । खरेलले मुख्यतः अहिलेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस राजनीतिक रुपमा ’डिप्रेसन’मा पुगेर अलमलमा परिरहेको तथा यसको भनाइ र गराइमा लय नमिलेको अनुमान गरेका छन् ।

सम्पादकीय

कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उद्घोष गरेको सन्दर्भमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नियुक्ति भएको र प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र न्याय परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्छ र तर त्यो विवरण गोप्य रहन्छ । कान्तिपुर भन्छ, सो विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान जरुरी छ । त्यस्तै त्यसरी बुझाएको विवरणमा छड्के अनुगमन, छानबिन गर्ने र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने संयन्त्र न्याय परिषद्भित्र तयार गर्नुपर्छ ।

यस्तै हिमालय टाइम्सले पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलब र सुविधा प्राप्त गर्ने सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने माग गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले उत्तर कोरियाली चिकित्सक नेपालमा आएर अवैधरूपमा डाक्टरी अध्यास गरेको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै खुकुलो कानुन र मैत्रीपूर्ण नेपाली जनजीवनले नक्कली धन्दा सहज बनाएको छ भनेको छ । सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका गलत काम कारवाहीमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिनुपर्ने पनि सम्पादकीयमा उठाइएको छ ।

नागरिक आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ, निजामती सेवा नियमावलीमा ३५ दिनभित्र खटाएका ठाउँमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको जनाउ दिँदै कर्मचारीलाई काममा जानुको विकल्प नभएको तर्क गरेको छ ।

गोरखापत्रले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको सफलताको लागि तिनको आर्थिक व्यवस्था र कर्मचारीको सरुवामा देखिएको अन्योल समाप्त गरिनुपर्ने माग गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।

राजधानीले व्यवहारिक शिक्षामा लगानी बढाउन जोड दिएको छ भने नयाँ पत्रिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशीसँगको व्यवहारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्ने सल्लाह दिएको छ  ।