काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन आन्तरिक परीक्षाको तयारीमा शिक्षक सेवा आयोग जुटिरहेका बेला असन्तुष्ट शिक्षकले पुनः आन्दोलन थालेका छन् । 

विगतको सहमति र रोजगारीको हकअनुसार कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन नगरिएको जनाउँदै अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र पुनरुत्थान समूह नेपालले आजदेखि पुनः आन्दोलन थालेका हुन् । आयोगले शिक्षा ऐन, २०२८को नवौँ संशोधनबमोजिम आयोगले यही चैत २३ का लागि परीक्षा तोकी तयारीका अधिकांश काम पूरा गरेको छ । अस्थायी शिक्षकको दुई दशकअघिको विवाद र आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । 

आयोगले नवौँ संशोधनको व्यवस्थामा टेकेर कूल दरबन्दीको ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक परीक्षा गर्न लागे पनि आन्दोलनकारीले शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको विद्यमान संख्याभन्दा कमलाई देखाएर परीक्षा खोेलेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ र संघर्ष समितिसँँग गत असार ९ मा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्न भदौ ३ मा तोकिएको परीक्षा स्थगन भएको थियो । आठौँ संशोधनले परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने भनेकामा नवौँ संशोधनले परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि सुविधा र औषधोपचार थप्ने तथा ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगका अनुसार हाल कार्यरत करीव २४ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये २३ हजार २८६ ले आन्तरिक परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । बाँकी २५ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन हुनेछ । आयोगका उपसचिव भरत श्रेष्ठले आफूहरुले शिक्षा मन्त्रालयले दिएको नियम र विवरणका आधारमा परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न लागेकाले परीक्षा स्थगन नहुने जनाए । शिक्षाविद्ले भने सबै दरबन्दीमा खुला परीक्षा हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । 

अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका महासचिव कुमोद कर्णले हाल करीव ३६ हजार अस्थायी शिक्षक रहेकाले हाल तोकिएको परीक्षा स्थगन गराउन आजदेखि भद्रकालीमा अनशन शुरु गरिएको जानकारी दिए । 
अस्थायी शिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले चैत २३ को परीक्षा कानूनी रुपमा पनि गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । 
‘अस्थायीमा कार्यरत तर शिक्षक प्रमाणपत्र र तालीम नभएका र लियन पदमा रहेका शिक्षकलाई आयोगमा परीक्षामा आवेदन दिनबाट समेत वञ्चित गरिएकाले त्यस कार्यबाट शिक्षकको रोजगारीको अधिकार हनन हुने भएकाले’ परीक्षा सार्नुपर्ने तर्क अधिवक्ता कोषराज काफ्लेको छ । 

गत साउन ३१ मा सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने तर हाल प्रधानन्यायाधीश रिक्त रही सो इजलाश बस्न नसक्ने भएकाले विचाराधीन मुद्दामा परीक्षा लिन नमिल्ने काफ्लेको तर्क छ । अस्थायी शिक्षक शरद मिश्रले सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ मा कार्यरत सबै शिक्षकलाई परीक्षा लिई स्थायी गर्न दिएको परमादेश लागू नगरी विभिन्न सम्झौता र शिक्षा ऐन संशोधन गरी परीक्षा तोकिनु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै माग पूरा नभएकाले कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । शिक्षक महासंघले पनि परीक्षा नरोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । 

– प्रकाश सिलवाल (रासस)