फागुन २९ गते मंगलवार वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अर्को कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी छन् । त्यस्तै मंगलवार अर्को एउटा घटना भयो । सोमवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरेकोमा मंगलवार अरू आठ न्यायाधीशले पनि पराजुलीको इजलास बहिष्कार गरे । यिनै दुई घटना बुधबारका दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर, यी दुई बेग्लाबेग्लै घटना राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराउने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीसँग जोडिन पुगेका छन् । यी दुई घटनालाई जोडेर अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले ‘राष्ट्रपतिको शपथ कोबाट’ भन्ने शीर्षकमा चाखलाग्दो समाचार संप्रेषण गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायालयको गरिमा बचाउन र यसको साख कायम गर्न अहिले देखिएको विवादका कारण बिदामा बस्न आग्रह गरेका छन् । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणलाई विवादरहित बनाउन पराजुलीले सहयोग गनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीको आफूलाई बिदामा बसे हुने आशय बुझेपछि पराजुली केही नबोली बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । हिजै पराजुलीले पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि कुराकानी गरेका थिए । उक्त भेटमा उनले न्यायालयको प्रतिष्ठामा चोलेन्द्र शमशेर जबराको व्यवहारको कारणले प्रश्न उठेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेको आधारमा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको हुनाले उनले आज बिदामा नबसे वा राजीनामा नदिएमा आजै उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने संकेत पनि देखिएको छ । राष्ट्रपतिको शपथ कार्यक्रम आज साँझ चार बजे हुने भएकाले पराजुलीको स्थानमा अरूबाट शपथ गर्ने सोच कार्यकारीले बनाएको देखिन्छ ।

‘सर्वोच्चमा ‘श्रीमान्’बीच विवाद’ शीर्षकमा गोखापत्रले पनि दुई कोलमको समाचार बनाएको छ । प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले तोकेको इजलासमध्ये आठ वरिष्ठतम न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको कारण चारवटा इजलास प्रभावित भएको गोरखापत्रका नारायण काफ्लेले समाचार लेखेका छन् । नागरिकमा भाषा शर्माले पनि यो समाचार संप्रेषण गरेकी छिन् । कान्तिपुरले यो समाचारलाई चार कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिका तथा राजधानीले पहिलो पृष्ठको मध्य भागमा यो समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

युएस–बाङ्ला विमान दुर्घटनामा कस्को गल्ती ?

आइतवार दिउँसो २ बजेर १८ मिनेटमा त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमा दुर्घटनामा परेको युएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा कस्को गल्ती थियो भन्ने विषयमा सो एयरलाइन्सले बोलेको छ । राजधानीमा प्रकाशित समाचारअनुसार सो विमान दुर्घटनामा पर्नुमा विमानस्थलको टावरमा बस्ने कर्मचारीको गलत सूचना नै प्रमुख कारक रहेको आरोप विमान कम्पनीले लगाएको छ । मधुजंग पाण्डेले लेखेको समाचारअनुसार युएस–बाङ्ला एयर तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीबीच हिजो होटल हिमालय तथा होटल याक एण्ड यतीमा भएको दुई छुट्टाछुट्टै बैठकपछि युएस–बाङ्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इमरान असिफले एयर कन्ट्रोलर माथि आरोप लगाएका हुन् । साथै हिजो दुर्घटनाग्रस्त जहाज र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबीच भएको वार्तालाप कसरी मिडियामा चुहियो भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ र छानविन समितिले यस सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले पनि विमानस्थल दुर्घटनाका सात प्रश्न भनेर समाचार प्रकाशित गरेको छ । बंगलादेशको एक न्युजपोर्टल बिडिन्युजडटकमले सो जहाजको चालकले सोही विमान सोमवार नै क्यानडाबाट उडाएर ल्याएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । तर, सो विमान क्यानडादेखि बंगलादेश उडाउने प्रकृतिको जहाज होइन भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन । उक्त विमान पहिलोपल्ट बंगलादेश ल्याउँदा भने क्यानडाको बम्बार्डियर कंपनीबाट तिनै पाइलटले ल्याएको हुनसक्छ ।

विमान दुर्घटनाकै सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्टले डाक्टरहरू अनिदो बसेर पनि शवहरूको पोस्टमार्टम गर्दै गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले सबै पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन पाँच दिन लाग्ने भनेको छ भने राजधानीले शव ढडेको कारण पोस्टमार्टम गर्न अप्ठेरो भएको विषयलाई महत्त्व दिएको छ । कान्तिपुरले दुई मिनेटमा कसरी दुर्घटना भयो भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त दुर्घटनामा परेर बाँचेका एक व्यक्तिले भने सो दुर्घटना पाइलटको लापरवाहीको कारण भएको हुनसक्ने कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

विचार र दृष्टिकोण

दुई तिहाइ कसरतको अभीष्ट : नेकपा (एमाले) किन दुई तिहाइ समर्थनको बलियो कुर्सीमा बस्न चाहन्छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले नयाँ पत्रिकामा एउटा लेख लेखेका छन् । साउदका अनुसार फरक फरक राजनीतिक सोच भएका एमाले, माओवादी, फोरम, राजपा सत्ता प्रयोजनले मात्र एक ठाउँमा आएको देखिन्छ । यस्तो मिलापमा वैचारिक एकताभन्दा पनि अवसरवाद ज्यादा भएको देखिन्छ । साउदको विचारमा संवैधानिक निकायलाई तर्साएर काबुमा राख्न र राज्यका सबै निकाय र संयन्त्रलाई कम्युनिस्ट रोडम्यापअनुरुप सञ्चालन गराउन दुई तिहाइ बहुमतको कसरत भएको हो ।

ओली सरकारको आगामी यात्रा : अन्नपूर्ण पोस्टमाा कम्युनिस्ट नेता सीपी गजुरेल लेख्छन् — दुई तिहाइ बहुमतले वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियो होइन कमजोर बनाउने देखिन्छ । आफ्नो विचारसँग मिल्दै नमिल्ने र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको मधेसकेन्द्रित पार्टीको समर्थन लिएर दुई तिहाइ पु¥याउन ओली किन लागे त भन्ने प्रश्न पनि गजुरेलको छ । नेपाललाई साँचिकै स्वाधीन, औद्योगिक, सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सबैभन्दा ठूलो बाधक दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले सञ्चालन गरेको यो पद्धति, व्यवस्था र राज्यसत्ता हो भन्ने उनको ठहर छ ।

नेपाली ‘राज्य’ को पुनरागमन शीर्षकमा विष्णु सापकोटा कान्तिपुरमा लेख्छन् — नेपाली जनता राजनीतिक स्थिरताबाट विकास हुन्छ भन्ने सोचमा चुपचाप पर्खिन तयार छन् तर यो मनःस्थितिलाई सरकारमा पुगेका दल सकेसम्म तन्काएर उपयोग गर्ने मनःस्थितिमा पुगेका छन् । सापकोटाको विचारमा राज्य बलियो भयो भने जनता बलियो हुन्छ भन्ने सोच अहिलेको राजनीतिमा देखिएको छ तर सोभन्दा जनता बलियो भएमा राज्य बलियो हुने उनको तर्क छ । उनी लेख्छन् — जनतालाई पञ्चवर्षे मतदातामात्र बनाएर राजनीतिक दल आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेका छन् ।

सम्पादकीय

नागरिक आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ — सर्वोच्चमा अहिले देखिएको अवस्था लामो समयसम्म रहनु मुलुकको न्यायिक सर्वोच्चताका दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । अन्तिम अवस्थामा न्यायको आस्थासहित पुग्ने संस्थामा देखिएको यो तहको विचलनलाई समयमै निवारण गरिएन भने न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने वर्तमान राजनीतिक पद्धतिको उद्देश्य पूरा हुनेछैन । यो विषम परिस्थितिबाट न्यायालयलाई मुक्त गर्न अदालत नेतृत्वले नैतिकताको आधारमा यथोचित निर्णय लिने बेला भएको पनि नागरिकले सम्झाएको छ ।

बुधबार प्रकाशित कान्तिपुर तथा गोरखापत्रले युएस–बाङ्ला एयरको विमान दुर्घटनाको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट तीन वर्षपछि हटेको केही महिनामात्र भएको र युरोपेली युनियनले नेपालको आकाशलाई असुरक्षित भन्दै कालोसूचीमा चार वर्षयता राखिरहेकै छ भन्दै कान्तिपुरले नेपाली आकाशको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि विशेष पहल गर्न आह्वान गरेको छ । गोरखापत्रले यो घटनालाई अपूरणीय क्षति भएको र यो दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले दिएको सुझाव लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कर्मचारी संयन्त्रले ठूलै असहयोग गरेको भन्दै असहयोग तन्किदै गयो भने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवा र गर्नुपर्ने काममा पनि अवरोध आउने देखिएको बताएको छ । नयाँ पत्रिका भन्छ — कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर या सेवाबाट धपाएर होइन, उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नैपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेर मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ ।

राजधानीले बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित भएको विषयमा चासो देखाउँदै सम्पादकीय लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्ध सही हुनुपर्ने र यसमा दुवै तर्फबाट सकारात्मक व्यवहार देखाउन जरुरी भएको बताएको छ ।