ad

बाह्रखरी समीक्षा

बीपी पछि ओली

बीपी पछि ओली

विसं २०१५ सालमा नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका १०९ मध्ये ७४ स्थानमा विजयी नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्दा पनि संसद्बाट बढी समर्थन प्राप्त गरेर २०७४ सालमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक्लैले दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो तर एमाले एक्लैले साधारण बहुमत पनि नपुग्ने स्थानमात्र जिते पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनले सहज बहुमत हासिल गरेकोमा मधेसी दलसमेतको समर्थन पाएपछि केपीले बीपीको रेकर्ड तोडेका हुन् । हिजो आइतवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा २७५ मध्ये २०८ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेर ओलीले आशातीत समर्थन प्राप्त गरे । नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये मतदानमा सहभागी ६० ले विपक्षमा मतदान गरे भने नेमकिपाका एकमात्र सांसदले मतदानै गरेनन् ।

यस सन्दर्भमा नेपालका सबैजसो दैनिक पत्रिकाले ओलीको विजयलाई महत्त्वपूर्ण समाचार बनाएर प्रकाशित गरेका छन् । यसमध्ये कान्तिपुर, गोरखापत्र तथा राजधानीले ओली विजयको समाचारलाई सात कोलममा प्रकाशित गरेका छन् भने नागरिकले थोरै कम अर्थात् साढे पाँच कोलममा प्रकाशित गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले ‘ओलीलाई तीन चौथाइ मत’ भन्ने समाचार तीन कोलममा प्रकाशित गरेको छ भने नयाँ पत्रिकाले पनि तीन कोलम नै यो समाचारलाई दिएको छ ।

विभिन्न पत्रिकाले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको समाचारलाई विभिन्न कोणबाट प्राथमिकता दिएका छन् । कान्तिपुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने प्रतिज्ञा गरेको विषयलाई महत्त्व दिएको छ । आइतवार सरकारलाई विश्वासको मत दिन आह्वान गर्ने भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्याका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । राजनीतिक नेता, कर्मचारी तथा व्यापारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्ट क्रियाकलाप रोक्न सहज अवश्यै छैन तर यो विषयमा सशक्त ढंगले काम अघि बढाउन सके भने प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले तीन चौथाइ बहुमतका साथ सरकार चलाउनु सार्थक हुनेछ ।

 

विदेश भ्रमणमा ब्रह्मलुट

नागरिक दैनिकले सुरेन्द्र पौडेलको समाचारलाई साढे दुई कोलममा प्रकाशित गर्दै वर्षभरिको विदेश भ्रमण खर्च आधा वर्षमा नै सकिएको उल्लेख गरेको छ । भत्ताका लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएको कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको विदेश भ्रमण खर्च आधा वर्षमै सकिएको समाचारमा लेखिएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि १ अर्ब ७२ करोड भ्रमण खर्चमा छुट्याएकोमा त्यतिले नपुगेर ६ महिनामानै करिब ४२ करोड थप गर्नुपरेको पनि सो समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरा

नेपाल पत्रकार महासंघले अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको नाममा अदालत र प्रेस काउन्सिल मिडियामाथि नै प्रिसेन्सरसिर लगाउनेतर्फ गए सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । कान्तिपुरले आज प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार ‘प्रधानन्यायाधीशको अयोग्यताबारे लेखिएको समाचारलाई लिएर कान्तिपुरमाथि अवहेलना मुद्दा लगाइनु र समाचार छाप्न रोक्न प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिइनु प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले भनेका छन् ।

कान्तिपुरले सर्वोच्चको अवहेलना गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा हिजो बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ को अवस्थामा रहेको छ । साढे १२ बजे बसेको इजलासले सुरुमा केसीविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो त्यसपछि कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गर्दागर्दै ५ बजेको कारणले निर्णय भएको छैन । पूर्ण बृहत् इजलासले हेरेको यस मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे तथा तेजबहादुर कार्की रहेका छन् ।

विचार र दृष्टिकोण

बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए भन्दैमा पुग्छ ? : साधारणतया प्रथम पृष्ठमा लेख प्रकाशित गरिँदैन । तर, हालैका दिनमा प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक न्युयोर्क टाइम्सले एउटा लेख एक कोलममा प्रथम पृष्ठबाट सुरु गर्ने चलन थालेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि विगत केही समयदेखि आफ्ना समूह सम्पादक विजय कुमारको लेख प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसै क्रममा आज प्रकाशित विजय कुमारको लेखको मूल विषय हामीले बुद्ध धर्मलाई राम्ररी बुझ्न र आत्मसात गर्न सकेका छैनौ, बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए भनेर प्रमाणित गर्दैमा साँचो अर्थमा बुद्धको सम्मान गरेको ठहर्दैन भन्ने रहेको छ । बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए भनेर त उतिबेलै चक्रवर्ती सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा स्तम्भ बनाउँदादेखि नै यसमा द्विविधा नभएको सो लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।

किन चाहियो दुईतिहाइ ? : अन्नपूर्ण पोस्टमा नै होमनाथ दाहालले नेकपा (एमाले ) र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारलाई किन दुई तिहाइ बहुमत चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिशाली बन्ने चाहनाको विषयलाई उठाउँदै दाहाल लेख्छन् — अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विगाग र गृहको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइसकिएको छ । दाहालले राजनीतिक स्थिरताका नाममा राष्ट्रपतीय शासनमा जानसक्ने संभावना रहेको भन्दै सरकार बलियो हुँदैमा विकास र जनताको हितका काम नहुने उदाहरण पनि पेस गरेका छन् ।

 

अदालतको अवहेलना : औचित्य र प्रयोग : प्राध्यापक कृष्ण खनालले उल्लेखित शीर्षकमा कान्तिपुरमा लेख लेखेका छन् । उनको धारणामा अहिले सर्वोच्च अदालत निजी सुविधाको लागि नितान्त प्रतिक्रियात्मक व्यवहार केन्द्रित देखिएको छ । अहिलेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिक्रियात्मक कारवाही नगरी सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र कानुन निर्माणको लागि निर्देशित गर्नसक्ने सल्लाह पनि खनालले दिएका छन् ।

सम्पादकीय

नागरिक दैनिकले राजपा पनि सरकारमा सम्मिलित भयो भने टीकापुर घटनाका दोषी र सांसद पदमा विजयी रेशम चौधरीलाई कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई सांसद पदको शपथ दिलाउने काम हुनसक्ने आशंका गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । यसो भयोभने यो सरकारलाई पनि पीडितका आँसुले धिक्कार्ने स्थिति आउँछ भनेर नागरिकले सचेत पनि गरेको छ । शपथ ग्रहणका लागि चौधरी आमरण अनशन बसे पनि त्यसै आधारमा उनले उन्मुक्ति पाउनेगरी राजनीतिक लाभ लिन योग्य हुनेछैनन् भन्ने पनि नागरिकले सम्झाएको छ ।

राजधानीले कैलालीमा एक छात्रालाई बोक्सीको आरोप लगाएर निर्घात कुटपिट गर्ने कथित झाँक्री रामबहादुर चौधरी र किस्मती चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएबाट हाम्रो स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधि कति जिम्मेवार छन् भन्ने थाहा हुन्छ भनेको छ । यस घटनामा घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुखले उल्टै पीडकको पक्षपोषण गरेको र पीडकमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ सो हेर्नुपर्ने अवस्था भएको धारणा प्रकट गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले सभामुखको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर नवनियुक्त सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सल्लाह दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले ओलीलाई ठूलो समर्थन मिलेको तथा यसले दम्भ र उन्माद बढाउनसक्ने खतरा भएकोतर्फ सचेत गराएको छ । गोरखापत्रले समृद्धिका लागि बलियो सरकार उपयोगी हुने तर्क राखेको छ । कान्तिपुरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको ठगी भइरहे पनि सरकार मूकदर्शक भएकोमा असन्तोष प्रकट गरेको छ ।

तस्बिर रासस

तपाईंको मत