राजकुमार राई वि.सं. २०५७ सालमा संगम चलचित्र निर्माण गर्दै चलचित्र उद्योगमा भित्रिएका हुन् । त्रिवेणी, पापी मान्छे र यसको सिक्वेल, प्रोडुसर, वान वे उनको निर्माणमा बनेका चलचित्र हुन् । अरुको ब्यानरमासमेत गरेर उनले ३२ वटा चलचित्र निर्माण गरिसकेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत भैसकेका उनले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागुगर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । आफूले सुरु गरेको काम अहिले अन्तिम चरणमा आइपुगेको राई बताउँछन् । बक्स अफिस लागु हुँदैमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा कायापलट नहुने तर कलेक्सन पारदर्शी हुने भएकाले यसले अहिले चलचित्र निर्माण गरिरहेका र आउन चाहने नयाँ निर्मातालाई पनि सहज हुने उनी बताउँछन् । अहिले बौद्धिकभन्दा पनि सस्तो मनोरञ्जनात्मक चलचित्र चलिरहेको बताउने राईसँग गरिएको कुराकानीः
० ० ०
चलचित्र विकास बोर्डको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आउँदो साउनबाट बक्सअफिस लागु गर्ने भनिएको छ, लागु होला ?
९० प्रतिशत काम म अध्यक्ष हुँदै सकिएको थियो । त्यसलाई जडान गर्ने काममात्रै बाँकी थियो । केही दिन अगाडि भएको एक औपचारिक समारोहमा मेरो नाम लिइएन । तर बच्चा जन्मिएपछि मात्रै बढ्ने हो । बक्स अफिस लागु हुन्छ । विज्ञानले दिएको यो एउटा नियम नै हो । समाज रुपान्तरण हुँदै जान्छ, त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाली सिनेमा क्षेत्र पनि हिजोभन्दा आज धेरै परिर्वतन भएको छ । यसलाई थप परिमार्जित गर्दै जाने पक्ष बक्स अफिस पनि हो । यसलाई स्वीकार्नै पर्छ । 

यस अगाडि पनि लागुहुन्छ भनेर भनिए पनि लागु भएको थिएन, यो पटक लागु हुन्छ भन्ने के आधार छन् ?
म बोर्डमा हुँदा जुन समिति मैले गठन गरेको थिएँ, त्यही समिति नै अहिले छ । त्यो समितिमा पहिलाकै संयोजक नरेन्द्र महर्जन त्यहीँ हुनुहुन्छ । निर्माता संघ र चलचित्र संघ दुवै सकारात्मक भएकाले पनि यो लागु हुन्छ । यसका साथै अहिले विकास बोर्डको अध्यक्ष निकिता पौडेल पनि सकारात्मक भएकाले अब बक्स अफिस लागु हुन्छ । 

साउनबाटै लागु हुन्छ भनिएको छ, यही मितिमै लागु हुन्छ ?
सबै काम सकिएकाले चाहेको खण्डमा लागु हुन्छ । यसका केही प्रक्रियाहरु छन्, त्यो पक्ष पूरा भयो भने लागु हुन्छ । संविधान जारी भए पनि कानुन नबन्दा कतिपय काम हुन सकेको छैन, त्यस्तै यसमा पनि लागु भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । इच्छा शक्ति भएको खण्डमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा पनि ल्याउन सकिन्छ ।

चलचित्र संघले यसअगाडि विरोध गरेको जगजाहेर छ, यो पटक उसले सहमति जनाए पनि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा उसले सहयोग गर्ला ?
शंका गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन । चलचित्र संघको अध्यक्ष प्रदीप उदयले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । विज्ञानले चलचित्र क्षेत्रको उत्थानका लागि दिएको यो प्रविधिबाट पछि हट्न कोही सक्छ जस्तो लाग्दैन । टेलिभिजन पनि एनालगबाट डिजिटलमा गैसकेको अवस्थामा अब चलचित्रमा आएको यो प्रविधिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न कसैले सक्छ भन्नेमा म शंका गर्दिन । विज्ञानले दिएको यो प्रविधिलाई अब पनि हामीले उपयोग गरेनौं भने नेपाली चलचित्र निकै पछि पर्नेछ । यस्तो दुस्साहस कसैले पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

८० प्रतिशत निर्माता दोहोरिँदैनन्, यसको कारण वितरक तथा हलहरु पारदर्शी नहुनु मुख्य कारण ठानिएको थियो । बक्स अफिस आएपछि यो अवस्थामा कमी आउँछ ?
९९ प्रतिशत कमी आउँछ । बक्स अफिस लागु हुँदैमा चलचित्रको व्यापार राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । ग्रस कलेक्सनको पारदर्शी रिपोर्ट आउने हो । सरकारलाई ठूलो मात्रामा कर पनि जान्छ । 

भनेपछि अब हलहरुले शो नै गायव गरिदिन्छन् भन्ने निर्माताहरुको गुनासो अन्त्य हुने भयो ?
नराम्रोबीच पनि राम्रो हुन्छ । सबै हलहरुले शो गायब गर्दैनन् । तर केही यस्ता हलहरु पनि छन् जुन तपाइँले भनेको कुरा सत्य हो । तर सबै हलहरु त्यस्ता छैनन् । यो कुरा जनरलाइज हुँदा राम्रा हलहरुलाई असर गरिरहेको छ । परिवर्तित परिवेशअनुसार आफू पनि अपडेट हुनुपर्छ । चलचित्रबारे केही नबुझेको व्यक्तिले सिनेमा बनाएर हुँदैन । कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला त्यो क्षेत्र र परिवेशबारे बुझ्नुपर्छ । 

बक्सअफिस लागु भए पनि त्यो रिपोर्ट वितरक र निर्माताले मात्रै हेर्न पाउने भनिएको छ, यसले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति त यसबाट अनविज्ञ नै हुने भयो नि !
पहिलो फेजमा मात्रै यसो गर्ने भनिएको हो । तर, अहिले पनि सञ्चारमाध्यमलाई त बक्स अफिस रिपोर्ट उपलब्ध गराउने कुनै न कुनै सिष्टम राखिन्छ । सञ्चारमाध्यममा आउनेवित्तिकै कुन चलचित्रको विजनेश कति भन्ने सर्वत्र हुन्छ । मिडियालाई पन्छाएर त केही पनि हुनै सक्तैन, चलचित्र क्षेत्रले यो कल्पना पनि गर्न सक्तैन । 

तपाईं अध्यक्ष हुँदा बक्स अफिस लागु गर्छु भन्न छाड्नु पनि भएन र दु्रत गतिमा काम पनि गर्नु भएन भन्ने सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीले आरोप लगाए नि ! 
सरकारी काम गर्न कति लामो प्रोसेस र झमेला छ भन्ने कुराको मभन्दा उहाँहरु नै बढी भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । प्रक्रियाअनुसार गएन भने सुरु गरिसकेको काम पनि रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला विकास, दूरसञ्चारकै इन्जिनियर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था छ । उनीहरुबाट रिपोर्ट लिन मात्रै मलाई ६ महिना लाग्यो । 

निर्माताहरु एकातिर छन्, हलवालाहरु अर्कातिर छन् । उनीहरुलाई मनाउन पनि त्यति सजिलो थिएन । लागु गर्नु मात्रै पनि ठूलो कुरा होइन, लागुभएपछि त्यसले निरन्तरता पाउनु ठूलो कुरा हो । मैले सबै पक्षलाई मिलाएका कारण त आजको अवस्था आएको हो । पैसाले मात्रै हुँदैन, प्रक्रिया र पूर्वाधार कुरा मुख्य कुरा हो । सरोकारवाला पक्ष के भन्छ त्यसले मुख्य भूमिका खेल्छ । 

अझै पनि काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका धेरै हलहरु डिजिटलाइजेशन भैसकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरु बक्सअफिस भित्र कसरी समेटिन सक्छन् ?
पहिला इन्टरनेटको पहुँचमा सबै हल आउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले पनि केही भूमिका खेल्नुपर्छ । ग्रामीण भेगमा रहेका हलहरुमा यो समस्या अहिले यथावत् छ । त्यसैले सुरुमा काठमाडौं उपत्यका, त्यसपछि सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा लागु गर्ने भनिएको हो । 

तपाईं फेरि चलचित्र निर्माणमा फर्किनु भएको छ । अधिकांश चलचित्र घाटामा गैरहेका छन्, चलचित्रले किन उत्साहजनक कलेक्सन गर्न सक्तैनन् ?
पहिलो कुरा सिनेमा राम्रो बन्नुपर्छ । अर्को कुरा बजार पनि हेर्नुपर्छ । बजारलाई हेर्ने भने अहिले ‘फन्टुस’ सिनेमामात्रै चलिरहेका छन् । बौद्धिक सिनेमा चलेका छैनन्, राष्ट्रियता बोकेका सिनेमा चलेका छैनन् । तर हिजोको भन्दा आज राम्रो सिनेमा बनिरहेका छन् । राम्रा सिनेमाले आफ्नो बजार आफैं खोजिरहेका पनि छन् । राज्यले पनि केही गर्न सकिरहेको छैन, निर्माता आफैंले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन् । 

वोर्डमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ, राज्यले किन मौलिक तथा राष्ट्रियता बोकेका सिनेमालाई सहयोग गर्दैन ?
राज्यमा इच्छाशक्ति भयो भने अवश्य पनि गर्न सक्छ । मैले त्यसको सुरुआत गरिसकेको छु । बक्स अफिस लागु हुनेवित्तिकै विकास बोर्डमा स्वतः केही प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छु । त्यसैले अब वार्षिकरुपमा मौलिक चलचित्रमा ६–७ करोड रुपैयाँ लागु गर्न सकिन्छ । त्यसैले मैले सुरुदेखि नै म बक्स अफिस लागु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु ।