एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने वाचा गरेर एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले अझै भागबन्डाको राजनीति भने छाडेका छैनन् । नयाँ सरकारमा एमालेले १० र माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयसहित ७ वटा मन्त्रालय पाउनेगरी भागबण्डा भएपछि माओवादीभित्र गृह मन्त्रालय लिन तँछाडमछाड भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले प्रकाशित गरेको छ ।
माओवादी तर्फबाट सरकारमा जाने वरिष्ठ नेता सबैले गृह मन्त्रालय ताकेर गनगन गर्दै हिडेका छन् । यसरी गनगन गर्ने नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’, वर्षामान पुन तथा जनार्दन शर्मा देखिएका छन् । रामबहादुर थापा पहिले पनि रक्षा मन्त्री भइसकेको भन्दै उनले गृह मन्त्रालयमा चासो देखाएका छन् । तर, उनलाई उपप्रधानमन्त्री दिए अरू कुनै मन्त्रालय दिँदा पनि चित्त बुझ्ने देखिँदा वर्षामान पुनको गृह मन्त्री हुने सम्भावना बढेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति भएकाले बादल नै गृह हुने चर्चा पुनः बढेको छ । यसअघि गृह मन्त्री रहिसकेका जनार्दन शर्मा पनि गृह मन्त्रालय आफैँले पाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, बादललाई गृह मन्त्रालय दिएमा शर्माले बादललाई समर्थन गर्ने संकेत पनि देखिएको पोस्टले लेखेको छ ।
पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारी अगाडि लेख्छन् — पुनले आफूले गृह नपाए संघीय संसद्को सभामुखमा उनकी पत्नी तथा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीलाई दोहोर्याउनुपर्ने लबिङ गर्दैछन् । तर सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र अग्नि सापकोटाको नाम आउन थालेपछि पुन गृह मन्त्रालय नै लिन जोडबल गरिरहेका छन् ।
सुभाष निरौला भ्रष्टाचारी ठहर
नेपाल पर्यटन बोर्डको करिब डेढसय करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । कैदसहित निरौलाले बिगो स्वरुप रु. ८० लाख ५१ हजार र जरिवाना स्वरुप रु. ५४ लाख ५९ हजार बुझाउनुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ जनाविरुद्ध लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने २० जनालाई सफाइ दिएको छ । दोषी ठहर भएकामध्ये एक जना तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष जेल सहित ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने पनि निर्णय भएको छ । त्यस्तै वर्ल्डवाइड एसियन ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई १ लाख ५४ हजार बिगो तिराउने फैसला भएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीशहरू द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बिहीबार यो निर्णय गरेको हो ।
सुभाष निरौलाको समाचारलाई नागरिक, कान्तिपुर तथा हिमालय टाइम्सले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् भने गोरखापत्रले एन्कर बनाएको छ । राजधानीले भने एक कोलमको सानो समाचार बनाएको छ ।
लालबाबु राउतलाई दुई तिहाइको समर्थन
प्रदेश नंबर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन् । हिजो भएको निर्वाचनमा राउतको पक्षमा ८२ मत खसेको थियो भने विपक्षमा १८ मत परेको थियो ।
यस प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिने र माओवादी केन्द्र तथा एमाले विपक्षमा बस्ने तयजस्तै भएको पनि एकाएक निर्णय बदलिएको थियो ।
फोरम संघीय सरकारमा सम्मिलित हुने सम्भावना बढेपछि बुधवारसम्म विपक्षमा बस्ने भनिएका माओवादी र एमालेले बिहीवार राउतको सरकारलाई समर्थनको मत दिएका हुन् । यो समाचारलाई नागरिक तथा हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचार बनाएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टले मध्य भागमा सानो समाचार बनाएको छ । राजधानीले यो समाचारलाई तल्लो भागमा डेढ कोलममा छापेको छ ।
विचार र दृष्टिकोण
चिनियाँ सहयोगको विकृति : शुक्रवारको अन्नपूर्ण पोस्टमा पत्रकार तथा विश्लेषक अजयभद्र खनालको लेख प्रकाशित भएको छ । सो लेखमा नेपाली कांग्रेस किन कमजोर भयो भन्ने तर्कसहित अहिले जनताको आशा ओलीमा केन्द्रित भएको प्रसंग उठाइएको छ । लेखमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीनको सहयोग सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषण छ । चीनले सहयोग दिँदा देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विकासको मोडल छान्न पनि ऋण लिने देशलाई कुनै बन्देज लगाउँदैन । तर, खनाल भन्छन्, चीनको सहयोगको नराम्रो पाटो भनेको यस्तो ऋण भ्रष्टाचार गर्न र दुरुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ । चिनियाँ सहयोगको दूरगामी प्रभावबारे बुझ्न श्रीलंका, कम्बोडिया, सुडान, अंगोला, इथियोपियाजस्ता मुलुकको अध्ययन जरुरी हुन्छ भन्ने खनालको विचार रहेको छ । श्रीलंकामा ३० करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा बनेको मट्टाला एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले नै त्यसको संचालन गर्न थालेको र श्रीलंकाले स्वाधीनतामा नै सम्झौता गर्न बाध्य भएको खनालको विचार रहेको छ ।
कस्तो होला विपक्षी कांग्रेस : हिमालय टाइम्सका सम्पादक गोविन्द लुइँटेलले विपक्षीको रुपमा नेपाली कांग्रेसको रूप कस्तो होला भन्ने विषयमा समीक्षा गरेका छन् । उनको विचारमा अहिले नेपाली कांग्रेस कुइरोमा हराएको कागझैं भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै यसको उपस्थिति कमजोर छ । लुइँटेल लेख्छन् — नेपाली कांग्रेसको भविष्य सुधार गर्न चारवटा पक्षमा विचार गर्नुपर्छ । विपक्षी दलका रुपमा प्रभावकारी भूमिका, संगठनको सुधार, सुनिने र देखिने नेतृत्व तथा नीतिगतरूपमा युवा जमातको आकर्षण ।
कांग्रेसमा पुनर्जागरण : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले नयाँ पत्रिकामा नेपाली कांग्रेसमा किन पुनर्जागरण अभियान सुरु गर्नुपर्यो भन्ने विषयमा लेखेका छन् । घिमिरेका अनुसार पार्टी सञ्चालन र निर्णयको सन्दर्भमा देखिएको अपारदर्शिता हटाउन, पार्टीलाई कार्यकर्तामुखी बनाउन, जनताप्रति जवाफदेही बनाउन यो अभियान सुरु भएको हो ।
वामपन्थी मिलनको ‘मधुचन्द्रिका’ : पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले गोरखापत्रमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि हुने समस्याको समीक्षा गर्दै अहिले वामपन्थी दलका लागि ठूलो अवसर पनि भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । तर, झाको विचारमा कम्युनिस्ट दलले उसको सक्षमता र अनिवार्यता पनि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।
सम्पादकीय
शुक्रवारको नयाँ पत्रिकाले चिकित्सक तथा बिरामीबीचको सम्बन्धका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । कुनैबेला बिरामीले डाक्टरलाई भगवानकै रुप मान्ने अवस्था हुने तर कुनै बेला भने बिरामीका आफन्तले डाक्टरलाई हातपात र अस्पताल तोडफोड गर्ने घटना पनि भएको उदाहरण दिँदै नयाँ पत्रिका लेख्छ सर्वसाधारणमा बजारमा उपलब्ध उपचार सेवाका सम्बन्धमा बढ्दो निराशा र आक्रोश रहेको छ भने विश्वसनीयता कम भएको छ । यसका लागि चिकित्सकको सामाजिकीकरण र उपचार पद्धतिमा सरलता तथा सहज पहुँच सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी भएको नयाँ पत्रिकाको ठहर छ ।
नागरिक दैनिकले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो अवरोध कर्मचारी देखिएको कुरालाई सम्पादकीयको विषय बनाएको छ । मुख्य सचिवले समयसीमा तोकेर कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन दिएको आदेशले समेत काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नागरिक लेख्छ — कर्मचारीतन्त्रका ट्रेड युनियन खारेजीको विकल्प छैन । निजामती कर्मचारीले आफूलाई कुनै कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरका रूपमा संघसंगठनको अभ्यास गरिरहनु पर्दैन ।
शुत्रवारको हिमालय टाइम्सले वैदेशिक रोजगारीमा ठगीले उन्मुक्ति पाएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै रोजगारमा जान चाहनेहरूले सरकारले तोकेभन्दा कैयौं बढी रकम तिर्ने र तिनीहरू ठगिने काम भइरहेकाले यस्तो आर्थिक गतिविधि सम्पूर्णरूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
गोरखापत्रले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि जोड दिनुपर्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने कान्तिपुरले प्रदूषण नियन्त्रणमा देखिएको उदासीनताका विषयमा । त्यस्तै राजधानीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको चुनौतीका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाको विषयमा लेख्दै सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउन जोड दिएको छ ।
फाइल तस्बिर