site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ — ’कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।’ अर्थात्, अदालतले समेत नेपालमा कसैलाई मृत्युदण्ड दिन पाउँदैन । तर, नेपालमा विगत केही वर्ष यता प्रहरीसँग मुठभेड भएको नाममा अभियुक्तहरू मारिने गरेका छन् । हत्याको अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका मनोज पुन र उनका एकजना साथीक रुपन्देहीमा प्रहरीको गोली लागेर मारिएका छन् । यसभन्दा पहिले धादिङका दीनेश अधिकारी ’चरी’ र काठमाडौंका कुमार श्रेष्ठ ’घैँटे’ पनि प्रहरी मुठभेडका नाममा मारिएका थिए । मनोज पुनलाई भारतको गोवाबाट प्रहरीले पक्रेर ल्याएको समाचार केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको थियो ।

गैरकानुनी हत्याको विषय निकै गम्भीर र संवेदनशील भए पनि चरी, घैँटे वा मनोजको मृत्युलाई नेपाली समाजले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । समाजको ठूलो हिस्सा यस्ता घटनामा निस्पृह रहने गरेको हुन्छ । त्यसपछिको संख्या यस्ता घटनालाई सही ठान्नेहरूको देखिन्छ । चरी, घैँटे र अहिले मनोज मारिएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी कारबाहीको महिमा गाउनेको संख्या पनि ठूलै देखिन्छ । समाजको सानो हिस्सा यस्ता घटनाप्रति गम्भीर त देखिन्छ तर गैरन्यायिक हत्याको विरोध गर्न भने हिचकिचाउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यस्ता घटनामा प्रायः मौन रहन रुचाउँछन् । समाजको अत्यन्त सानो समूहले मात्र यस्ता घटनाका विरोधमा आवाज उठाएको देखिन्छ ।

Agni Group

अपराधीलाई लखेट्दै जाँदा प्रहरीकै ज्यान जोखिममा परे पक्कै पनि गोली चलाउनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मृत्यु हुन पनि सक्छ । तर, चरी, घैँटे वा मनोजकै पनि मुठभेडको विवरण विश्वसनीय देखिँदैन । यसैले कथित मुठभेडमा भएको भनिएको तिनको मृत्यु ’गैरकानुनी हत्या’ हुनसक्ने सन्देह उत्पन्न भएको हो । गैरकानुनी हत्याको समाजले महिमा मण्डन गर्दा र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दा भारतको उत्तरप्रदेशको जस्तो अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । उत्तरप्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि प्रहरी मुठभेडमा मारिनेको संख्या निकै बढेको र कतिपय अवस्थामा त कुनै आरोपै नलागेको वा मुद्दा दर्ता नै नगरिएको व्यक्ति पनि मारिएका घटना सार्वजनिक भएको छ । घरबाट प्रहरीले परिवारकै सामु पक्रेर लगेको कुनै व्यक्तिलाई ’मुठभेड’मा मारिएको प्रचार गरिएको दुई दिनपछि मात्र मुद्दा दायर गरिएको र पुरस्कारको घोषणा गरिएको समेत खुलासा भएको छ । यस्तो अवस्थालाई विधिको शासन वा लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन र नेपाली जनताले चाहेको शासन त्यस्तो अवश्य पनि होइन ।

नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि जनादेश प्राप्त सरकार गठन भएको छ । प्रशासनको पुरानो सामन्ती कार्यशैली बदलेर नयाँ संस्कार सुरु गर्न चाहने हो भने यो अत्यन्त उत्तम अवसर हो । देशको संविधान र कानुनको पालना प्रहरी, सेनालगायत राज्यका सबै अङ्गले गरेमात्र समाजमा कानुन व्यवस्थाप्रति विश्वास जाग्छ । राजनीतिका नाममा सार्वजनिक बसमा बम हान्ने आतंककारी कार्यलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न भने सुरक्षाका नाममा गैरकानुनी हत्या हुन पनि दिनु हुँदैन । सार्वजनिक बसमा बम हान्दा तमासा हेरेर बस्ने तर कब्जामा रहेको अभियुक्तको मुठभेडका नाममा हत्या गर्ने प्रहरीको कार्यशैलीलाई उचित मान्न सकिँदैन । कुख्यात अपराधीहरूको उत्थान र पतन दुवै राजनीतिक नेताहरूको सहमा भएको वा आफ्नो पोल खुल्ने डरले पुराना संरक्षकहरूले नै मराएको जस्तो गाइँगुइँलाई महत्त्व नदिए पनि मान्छेको ज्यान लिने कार्यलाई सामान्य ठान्न मिल्दैन । रुपन्देही प्रहरीले दिएको स्पष्टीकरणलाई सोझै अस्वीकार गर्नु पनि न्यायोचित नहोला । यसैले राज्यका सुरक्षाकर्मीसँगको मुठभेडमा कसैको ज्यान गएमा त्यस्ता घटनाको स्वतः निष्पक्ष न्यायिक जाँच गराउने अभ्यास थाल्नु उचित हुनेछ । त्यस अवस्थामा प्रहरी पनि अनावश्यक बल प्रयोग र नियोजित मुठभेड गर्न हिचकिचाउनेछ । राज्यको कुनै पनि अङ्गले कानुन हातमा लिन पाउँदैन भन्ने सन्देश दिनसके प्रहरीमाथि जनताको विश्वास पनि बढ्नेछ ।  

Global Ime bank

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १०, २०७४  १५:०१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC