काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या कति राख्ने र मन्त्रालयको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एमाले–माओवादीबीच निष्कर्ष ननिस्किएपछि बुधबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।

मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच  छलफल भएको थियो ।  तर, मन्त्रालयको संख्या र मुख्य– मुख्य मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

“मन्त्रालय संख्या र वरियताबारे छलफल भइरहेको छ । यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो,” एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय १५ मा सीमित 
 

अर्थ तथा योजना, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, खाद्य सुरक्षा, सहकारी र भूमिसुधार, वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा (जलविद्युत् तथा नवीकरणीय), सहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सूचना–सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण, युवा, श्रम तथा रोजगारी, शिक्षा, खेलकुद तथा संस्कृति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र परराष्ट्र मामिलासमेत गरी मन्त्रालय संख्या १८ वटा बनाउन गठबन्धनको तयारी भए पनि एमाले मन्त्रालय संख्या १५ मै सीमित गर्ने तयारीमा रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

“हामी सकेसम्म मन्त्रालय संख्या १५ भन्दा बढी बनाउने पक्षमा छैनौँ,” ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने ।

माओवादीका तर्फबाट मन्त्रीको नाम आइसक्यो
 

ज्ञवालीले माओवादीका तर्फबाट नाम आइसकेको भन्दै मन्त्रालयको संख्यामात्रै टुंगिन बाँकी रहेको जिकिर गरे । “उहाँहरूले नाम सिफारिस गरिसक्नुभएको छ, मन्त्रालयमात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ,” उनको भनाइ थियो । यता एमालेमा भने नामका विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ । 

मधेसवादी दललाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी
 

आइतबार एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकताको सात बुँदे आधारपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसको केही बेरअघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सुटुक्क बालुवाटार पसेका थिए । 

बाम गठबन्धनको बैठकमा उपेन्द्रको प्रवेश सरकारमा मधेसवादी दलसमेतलाई सहभागी गराउन रहेको स्रोतको दाबी छ । उपेन्द्रलाई पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलले बालुवाटार पुर्याएका थिए ।

बुधबार पनि नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच छलफल भएको थियो । बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा एमाले लचिलो देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार एमालेले सरकारमा सकेसम्म राजपा नेपाललाई पनि सहभागी गराउने प्रयास गरेको स्रोतले जानकारी दियो । यसले प्रतिपक्षीलाई साघु¥याउनु रहेको स्रोत बताउँछ ।

एमाले सचिव ज्ञवालीले पनि मधेसवादी दलसँग छलफल नटुंगिएकैले सरकार गठनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।  “मधेसवादी दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ । उहाँसँग टुंगिएपछि सरकार विस्तार हुन्छ,” उनको भनाइ थियो । उनले बिहीबारभित्रै सरकारले पूर्णता पाइसक्ने जिकिर गरे । “शुक्रबार पनि नपु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ,” उनले थपे ।