काठमाडौैं । सरकारी प्रावधानअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रतिवेदन केही अस्पतालले मात्र बुझाउने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ३५ निजी अस्पताल तथा क्लिनिक रहेकोमा करिब ६ सयले मात्र त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने गरेको काठमाडौं जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 

सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल शैय्याको १० प्रतिशतमा बिपन्न, बेवारिसे तथा असहाय बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

नि.शुल्क सेवा दिएको मासिक प्रतिबेदन बुझाउन नआउने अस्पतालको दर्ता तथा नवीकरण नै खारेजी गरिने चेतावनीसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि निजी अस्पताल तथा क्लिनिक निःशुल्क १० प्रतिशत सेवा नदिएर बन्द भएका छैनन् । 

निकै कम निजी स्वास्थ्य संस्थाले मात्र मासिक प्रतिवेदन बुझाउन आउने गरेको काठमाडाैं जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा.महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “न्यून मात्रामा प्रतिवेदन आउने गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझाउन नआउनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन,” उनले भने । निर्देशिकाअनुसार नि.शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको वा नदिएको बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न नसकिएको डा. श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “निर्देशिकामा गरिवलाई नि.शुल्क सेवा दिने भनिएको छ तर गरिब पहिचान गर्ने कुनै मापदण्ड नहुँदा वास्तविक गरिवले सेवा पाएका छैनन् ।” 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका वा सरकारी अस्पतालबाट रेफर भएर आएका बिरामीले बेड शुल्क, अक्सिजन, चिकित्सक जाँच, नर्सिङ र उपलब्ध प्रयोगशाला सेवा निजी अस्पतालमा निःशुल्क पाउनेछन् । विपन्न, वेवारिसे र असहाय बिरामीको लागि निःशुल्क शैय्या लेखेका स्टिकर टाँसिएको र झुण्ड्याइनु पर्ने हुन्छ । अस्पतालको बिरामी सूचना बोर्डमा पनि निःशुल्क सेवा लिइरहेका बिरामीहरुको विवरण राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेवा लिनका लागि काठमाडाैंमा वीर अस्पताल र उपत्यका बाहिरका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ । सेवा अगाडि व्यक्ति स्वयंले आफू विपन्न भएको स्विकारेर फर्म भर्नुपर्छ । त्यसको रेकर्ड जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालय कुनै एउटामा मासिक प्रतिवेदनमा सेवा दिने अस्पतालले पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी निशुल्क सेवा दिएका अस्पताल, पोलिक्लनिकले बिरामीको अभिलेख राख्ने र विभाग, जनस्वास्थ्य र मन्त्रालयमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । देशका दुर्गम २६ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा शाखाका डा. रामकृण लामिछानेले गरिवी परिचयपत्र नभएसम्म विरामीले आफू गरिब, विपन्न भनेकै आधारमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने बताए । “सेवा नदिएको उजुरी मन्त्रालयमा आए त्यस्ता अस्पताललाई हामी कारबाही गर्छौं,” उनले भने । 

निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संगठन अफिनका उपाध्यक्ष डा.कुमार थापाले गरिब पहिचान गर्न गाह्रो हुने बताए । “कस्ता बिरामीलाई गरिब भनेर सेवा दिने ?  सुरुमा केही नभन्ने अनि धैरै खर्च लाग्ने भएपछि म गरिब भनेर नि.शुल्क सेवा लिन खोज्छन्,” उनले भने, “सरकारले गरिव परिचयपत्र दिएमा त्यस्ता विरामीलाई नि.शुल्क सेवा दिन हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।”