कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान अटेर गरेका  कारण प्रदेश सरकारले काम थाल्नै नसकेको गुनासा सार्वजनिक हुनथालेका छन् । अहिलेसम्म त जनप्रतिनिधिहरू स्वागत सत्कारमै अलमलिएका छन् तर कर्मचारीको व्यवस्था नभए छिटै नै प्रदेश सरकारहरू ’सेता हात्ती’ हुन पुग्नेछन् । कर्मचारी समायोजनका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनसकेको छैन । चुनावभन्दा पहिले नै प्रदेश सरकारको संरचना तयार गर्नुपथ्र्यो । तर, कर्मचारीको स्वार्थका लागि विभिन्न बहानामा आलटाल हुँदै गयो । अन्ततः कर्मचारीहरू खटिएको ठाउँमा नगएकै कारण प्रदेश सरकारहरूको सञ्चालन अन्योलमा पर्न पुग्यो । स्थानीय तहमा समेत खटाइएका सबै कर्मचारी गएका छैनन् । समायोजनका नाममा कर्मचारीहरूले मोटो रकमसहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विडम्बना, राज्यबाट सबैभन्दा बढी सेवा र सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले भने तैपनि सहयोग गरेनन् ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त धेरै र छिटै भएका छन् तर तिनले प्रायः भुइफुट्टा वर्गको स्वार्थमात्र पूरा गरेका छन् । यस्ता परिवर्तन जनताका बलमा भएका हुन् राज्य जनताका लागि हो भन्ने कर्मचारीले नमानेका अनि राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कारण अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तन जनताका लागि अर्थहीन भएका हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकमा संघीय शासन हुने सुनिश्चित गरेको छ । त्यसमा पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका आधारभूत सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । राज्यका सेवा सुविधामा जनताका पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुन्छ । मूलतः स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुग्ने बेलासम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरू राम्ररी सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । तर, कर्मचारीहरूकै कारण प्रदेश सरकारहरू नै अलपत्र पर्ने लक्षण देखिएको छ । अर्थात्, आरम्भमै संघीयताको नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम बढेको छ ।

संघीयता आर्थिक र राजनीतिक कारणले नेपालका लागि उपयुक्त हुँदैन भन्ने ठान्नेहरूको संख्या सानो छैन । अझ अनुदार एकात्मक प्रणालीका पक्षधरहरू त संघीयताका कारण मुलुकको विखण्डन हुने डर देखाएर जनताको भयदोहन गर्न उद्यत देखिन्छन् । कर्मचारीहरूको सहयोग भएन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्तैनन् । कर्मचारी समायोजनका नाममा एकातिर राज्यको ढुकुटी सिध्याइने र अर्कातिर कर्मचारीको अभावले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन हुननसक्ने अवस्थाको व्यवस्थापनलाई गर्न नसक्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले नयाँ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तत्काल पठाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा कर्मचारीवर्गमा हुर्केको अराजकता र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्न नसके सरकार कर्मचारीतन्त्रको बन्धक बन्न पुग्नेछ । राज्यलाई विफल हुन नदिन पनि कुनै घुर्की, धम्की र ’ब्ल्याकमेलिङ’ बाट विचलित नभईकन सरकारले कर्मचारीमा अनुशासन कायम राख्न दृढता देखाउन सक्नुपर्छ । साथै, नागरिक समाज र विपक्षले पनि कर्मचारीलाई तह लगाउन सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । तर, सबैभन्दा उत्तम विकल्प भने आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने कर्मचारीहरूले खटाएको ठाउँमा खुरुक्क गएर निजामती सेवाको साख कायम राख्नु नै हो । खटाएको ठाउँमा जान आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई संगठनहरूले संरक्षण गर्ने हो भने तिनका विरुद्ध कदम उठाउन पनि सरकार हिचकिचाउनु हुदैन ।