नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेता प्रकाशमान सिंहले चुनौती दिने भएका छन् । देउवालाई सर्वसम्मत हुन नदिन देउवा विरोधी समूह लागेको छ । देउवा विरोधीका रूपमा चिनिएको समूहको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् भने कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको अर्को समूह पनि देखिएको छ ।

महाधिवेशनताका देउवा निकट देखिएको सिटौला समूहले अहिले भने देउवालाई समर्थन नगर्ने अनुमान गरिएको छ । पौडेल समूहबाट पार्टी उपसभापति प्रकाशमान सिंह तथा महामन्त्री शशांक कोइरालाले संसदीय दलको नेता पदमा उमेदवारी दिने इच्छा देखाएका छन् । सोमबारको अंकमा नयाँ पत्रिका लेख्छ, बीपी पुत्र शशांक कोइरालाको चाहना सर्वसम्मत भएको खण्डमा मात्र उमेदवारी दिने देखिन्छ भने गणेशमान पुत्र प्रकाशमान भने जति मत आए पनि देउवालाई सर्वसम्मत हुन नदिने अठोटमा पुगेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले दिएको समाचारअनुसार कोइरालाले आफू संसदीय दलको नेता भएको खण्डमा प्रस्तावक सभापति देउवा हुने बताएका छन् । उता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका कारण काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट विजयी प्रकाशमान सिंह देउवाको विपक्षमा अगाडि सरेका हुन् । तर, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकतर्फको ४० स्थान जितेको नेपाली कांग्रेसको ६३ सदस्यीय संसदीय दलमा देउवाको सहज बहुमत रहेको पनि नयाँ पत्रिकाले जनाएको छ । समाचारअनुसार दलको नेता बन्न ३२ मत आवश्यक भएकोमा देउवा पक्षमा प्रत्यक्षका ११ र समानुपातिकका २९ सांसद रहेकाले निर्वाचन भएमा देउवाको विजय हुने देखिएको छ । नयाँ पत्रिकाकै अनुसार पौडेल पक्षमा प्रत्यक्षबाट ९ जना विजयी भए पनि समानुपातिकबाट १० जनामात्र चुनिएका छन् । यसरी पौडेल पक्षमा १९ र सिटौला पक्षमा जम्मा प्रत्यक्षका ३ जना सांसदमात्र देखिएका छन् । 

नागरिक दैनिकले पनि शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालाई उद्धृत गर्दै नागरिक लेख्छ — संसदीय दलको नेता देउवा आफैं बन्ने तयारी छ । 

सातै प्रदेशका उपसभामुख महिला

नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिमा उपस्थिति सुनिश्चित गर्न समानुपातिकमा मात्र नभई विभिन्न पदमा पनि महिला हुनुपर्नेे प्रत्याभूत गरेको छ । यसैअन्तर्गत प्रदेश सभामा सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला र सभामुख महिला भए उपसभामुख पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, नेपाली राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व भए पनि प्रभाव सशक्त नभएकाले गणतान्त्रिक संघीय नेपालका सातै प्रदेशका उपसभामुखमा मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । आइतवार प्रदेश ४, ५ र ७ मा निर्वाचनबाट तीन महिला उपसभामुख आएका छन् भने प्रदेश १, २, ३ र ६ मा यसअघि नै उपसभामुखको चयन भइसकेको छ । कान्तिपुरले यही समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । हिजोको निर्वाचितपछि निर्वाचित सातैजना उपसभामुख प्रदेश १ देखि ७ सम्म लहरै यस प्रकार छन्ः सरस्वती पोखरेल, उपमा देव, राधिका तामाङ, सिर्जना शर्मा, कृष्णी थारु, पुष्पा घर्ती तथा निर्मला बडाल ।

आजको नागरिकले पनि राजनीतिमा महिला उपस्थितिलाई महत्त्व दिएर समाचार बनाएको छ । संघीय संसद्मा पहिलोपल्ट ३४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने नागरिकले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहेको संघीय संसद्मा ११२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश ५ बाट उपसभामुख निर्वाचित कृष्णी थारु दासता छिचोलेर आएको समाचारलाई पनि नागरिकले बक्स बनाएको छ ।

एमाले–माओवादी एकता अझै तन्कँदै

सोमवारको गोरखापत्रले एमाले तथा माओवादीको एकताको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । हिजो अनलाइन पत्रिकाहरूमा आएकै समाचारलाई चिर्दै गोरखापत्रले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको घरमा बसेको साढे चार घन्टा लामो वार्ता सकारात्मक भएको जनाएको छ । साथै अब केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै दुवै अध्यक्ष बैठकबाट बाहिरिएको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ । नयाँ पत्रिकाले सानो एन्कर बनाएको समाचारअनुसार पनि दुई नेता एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने समझदारी नजिक पुगेका छन् । आइतवार धेरै कुरा मिलिसकेकाले सोमवार नै एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुनसक्ने नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । 

राजधानीले भने यस समाचारलाई बेग्लै तरिकाले प्रस्तुत पस्केको छ । राजधानीले ‘ओली–दाहालमै अड्कियो गाँठो’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्दै एकताको प्रक्रिया अध्यक्षको तहमै अड्किएको लेखेको छ । एकताको लागि मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मुख्य वाधक रहेको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ । साथै राजधानीका अनुसार अध्यक्षको पद बाँडफाँट गरेर मात्र दोस्रो तहको नेताको चित्त नबुझ्ने अवस्था पनि देखिएका छ । कान्तिपुरले तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको यसै सन्दर्भको समाचारमा ओली र दाहाल सहमति नजिक रहेको जनाएको छ । नागरिकले भने माओवादीले ‘प्याकेज सहमति पछिमात्र सरकारमा’ जाने भनेर उठाएको विषयलाई समाचार बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सिफारिस सदस्यको निर्णय खारेज

शेरबहादुर देउवाको सरकारले राष्ट्रिय सभा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएकोमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरेकाले अब ओली सरकारले सो नाम खारेज गर्दै नयाँ नाम पठाउने तयारी गरेको समाचार नागरिक, गोरखापत्र तथा नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेका छन् । 

कान्तिपुर पुग्यो २५ वर्ष

नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी प्रकाशन समूह कान्तिपुर मिडिया ग्रुप फागुन ७ गतेबाट २५ वर्ष पुगेको छ । नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासमा कान्तिपुर तथा द काठमाडौं पोष्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सो संस्था र सम्बद्ध सबैलाई २५ वर्ष पुगेको अवसरमा बाह्रखरी समीक्षा समूह हार्दिक मंगलमय शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्दछ ।

सम्पादकीय
वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते नेपालले प्रजातन्त्रको पहिलो किरण देखेको थियो । देश छाडेर केही दिन पहिले भारतमा निर्वासित भएका राजा त्रिभुवन फागुन ७ गतेको दिन नेपाल फर्केर राणा शासनको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । त्यस दिनदेखि हरेक फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने चलन चल्दै आएको छ । आज यस दिवसका अवसरमा नागरिक, अन्नपूर्ण पोष्ट तथा गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेका छन् ।

नागरिकले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ढिला भए पनि यसले राम्ररी जरा गाड्न सक्योभने दिगो विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सहज हुन्छ भनेको छ । साथै प्रजातन्त्र भनेको व्यवस्था मात्र होइन व्यवहार पनि हो भन्दै नागरिक लेख्छ — व्यवहारमा उतारेर मात्रै प्रजातन्त्रलाई उम्दा साबित गर्न सकिन्छ । अन्नपूर्ण पोस्टले फागुन ७ गतेलाई ऐतिहासिक दिन भन्दै हरेक राष्ट्रका लागि इतिहासको विशेष महत्त्व हुने र यसको सही प्रयोग गर्नसके पूरै समाज लाभान्वित हुने कुरा लेखेको छ । तर, लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि त्यसअनुसारको व्यवहार नगरिएको र त्यसको जगेर्ना पनि नभएको पोस्टको विचार रहेको छ । गोरखापत्रले पनि मुलुक र नागरिकको हितमा पूर्णरुपेण काम गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी भएको सम्झाउँदै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले मात्रै प्रजातन्त्र पूर्ण नहुने बरु यसका मूल्य र मान्यतालाई आचरण, चरित्र र जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने काम सबै राजनीतिक दल, नेता र आम नागरिकले जिम्मेवारी स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राजधानीले स्वच्छ काठमाडौंको अपेक्षा गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले पनि वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितको विषयबाट सम्पादकीय सुरु गर्दै नेतृत्वले सडकमा कुचो समात्न जाने हैन बरु सफा गर्ने संस्थालाई परिचालन गर्न जान्नुपर्छ भनेको छ । कान्तिपुरले देशको खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जोड दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ ।