नयाँ जोश, जाँगरका साथ अनेकौं वाचा गरेर आएको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई आजको नयाँ पत्रिकाले उनको पहिलो कार्यकालमा गरेका घोषणाका अवस्था कस्ता छन् भन्ने सम्झाएको छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन एक दैनिक पत्रिकाको कति सशक्त भूमिका हुन्छ भन्ने एउटा झलक यस समाचारले दिएको छ । 

नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र उमेश पौडेल लेख्छन् — केपी ओली २०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको र यसको लागि एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन पनि गरेका थिए । तर, त्यसको आधा काम पनि भएको छैन । देशभर भेटिएका १८७ तुइनमध्ये ७५ मात्र विस्थापित भएका छन् । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष ५९ वटा विस्थापित हुने र बाँकी ४८ तुइन विस्थापन गर्न नपर्ने अवस्थामा भएको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सरकारले घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । उनले ग्यास सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेको दुईवर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौंमा ग्यास उत्खनन् हुनसकेको छैन । करिब दुई दशकअघि जापानको सहयोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागले काठमाडौंमा करिब ३१ करोड ६० लाख क्युबिक मिटर मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो । यो ग्यास सिलिन्डरमा भर्न मिल्दैन, पाइपबाट जोडेर उपयोग गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले लोडसेडिङको अन्त्य गर्न हावाबाट बिजुली निकाल्ने उद्घोष पनि गरेका थिए । तर, हालसम्म हावाबाट जम्मा १०० किलोवाट बिजुली निकालिएको र वैकल्पिक ऊर्जाका नयाँ योजना ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै सम्पन्न भएका हुन् ।  त्यस्तै उनले आफ्नै पेट्रोलियम खानीबाट तेल निकालेर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेका थिए । तर, यस विषयमा एउटा चिनियाँ टोली आएर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निस्कनसक्ने संभावना भएकोबाहेक अरू केही बताएन । नेपालको आफ्नै पानी जहाज हुने विषयमा पनि ओलीको कथन घोषणामै सीमित रहेको छ ।

अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको समयमा नेपालको बिजुली चीनलाई बेच्ने अवधारणाअनुरूप समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा कुरा अघि बढेन । चीनसँग पारवहन सन्धि भए पनि प्रोटोकल सम्झौतामा अहिलेसम्म हस्ताक्षर नहुनाले नेपाल चीनको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसम्म पुग्नसकेको छैन । फास्ट ट्य्राक नेपालले नै बनाउने प्रक्रियाअनुरूप सेनाले जिम्मेवारी लिएको, इन्धन भण्डारणका लागि क्षमता बढाउँदा ७५ बिघा जग्गा खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको पनि नयाँ पत्रिकाले जनाएको छ । तर, ओलीले घोषणा गरेको लोडसेडिङ मुक्त देशको विषयमा भने उनको पालोपछि प्रगति भएको पनि सो पत्रिकाले लेखेको छ ।

एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै कि ‘अप डाउन’? 

एउटै चुनावी घोषणापत्र लिएर चुनाव लडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तथा माओवादीबीच गठबन्धन भएर निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगिसक्दा पनि ’सैद्धान्तिक’ विषयमा कुरा नमिलेको बताएर दुई दलको एकीकरण हुनसकेको छैन । यस विषयमा नागरिकमा मणि दाहाल लेख्छन् नयाँ पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति जुट्न नसक्दा एकता प्रक्रिया लम्मिने संकेत देखिएको छ । दुवै दलका नेताबीच निरन्तर छलफल जारी भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेकोमा दोस्रो तहका नेतामा अन्योल देखिएको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले पनि ‘एकता वार्ता ‘अप डाउन’’ शीर्षकमा दुई अध्यक्षबीचको वार्ता नेप्से परिसूचक जस्तै तलमाथि अर्थात् ’अप डाउन’ भएको समाचार लेखेको छ । रामकृष्ण अधिकारीले लेखेको समाचारअनुसार एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक आधार जनताको बहुदलीय जनवाद हुने कि एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद हुने भन्ने विषयमा अड्किएको थियो ।

तर, शनिबार यी दुई नेताबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ । अब दुवै पार्टीको सिद्धान्त महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भएको छ । एकता र भागबन्डामा प्याकेजमा सहमति गरिने र आउँदो सातासम्म माओवादी सरकारमा जाने विषयमा पनि सहमति भएको छ । गोरखापत्रले पनि ‘एकता संयोजन समितिको बैठक आज’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ । राजधानीले भने एकता प्रयासमा शीर्ष नेता मिलाउनेमा लागेको तर दोस्रो तहका नेता भाँड्ने काममा लागेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले एकता र सरकारमा प्याकेज सहमतिको तयारीको विषयमा समाचार बनाएको छ । साथै विदेशी शक्ति कम्युनिस्ट एकता भाँड्ने षड्यन्त्रमा रहेको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेको कुरालाई पनि नयाँ पत्रिकाले बक्स समाचार बनाएको छ ।

हिमालय टाइम्सले पनि विवाद सुल्झाउन आज एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने विषयलाई पाँच कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महोत्तरीको हात्तीलेटमा गएर कम्युनिस्ट एकता हुन नदिन अनेक षड्यन्त्र भएको भनेर गरेको सम्बोधनलाई अर्को ठूलो समाचार बनाएको छ ।

पुरानो सरकारका निर्णय उल्टाउने तयारी

राजधानी दैनिकका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभाको नाम वर्तमान सरकारले उल्टाउने तयारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले चाँदनी जोशी, गोपालबहादुर बस्नेत तथा कृष्णप्रसाद पौडेलेको नाम सिफारिस गरेको थियो । राजधानीले नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिबाट सांसदको नाम फिर्ता पठाइएको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नाम सिफारिस गरी पठाउनेछ । नेकपा (एमाले)को स्थायी समिति बैठकले यसअघि नै देउवा सरकारले गरेको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

भारतबाट बिषादीयुक्त तरकारी खुलेआम भित्र्याइँदै

अन्नपूर्ण पोस्टमा राजेश वर्माले लेखेको समाचारअनुसार भारतमा अत्यधिक विषादी हालिएका र धेरै आर्सेनिक युक्त तरकारी बिनापरीक्षण नेपाल भित्र्याइने गरेका छन् । मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने भन्दै केही राष्ट्रले भारतीय तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसक्ता पनि नेपालमा भने परीक्षणबिनै निर्वाध आयात र विक्रीवितरण भइरहेको छ । भारतबाट नेपालमा यसरी निर्वाध भित्रिने तरकारी र फलफूलमा करेला, आलु, भन्टा, परबल, सिमी, बोडी, केराउ, फर्सी, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, गोलभेंडा, भिन्डी अलफान्जो र अन्य जातका आँप, स्याउ, अंगुरलगायत छन् ।

सम्पादकीय

कान्तिपुरले प्रदेश संचालनमा पूर्वाधारको अभावले अन्योल देखिएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै केन्द्रबाट अत्यावश्यक नियम कानुन पनि यथासंभव चाँडो बनाइयोस् भन्ने माग गरेको छ । सबै प्रदेशमा अहिले नमुना सहर, नमुना प्रदेश भन्ने लहर चलिरहेको अवस्थामा नयाँ पत्रिकाले भने नमुना गाउँ, नगर वा प्रदेश बनाउने सपना अहिलेलाई नदेखी तिनलाई नमुना बनाउन आवश्यक पर्ने संस्था र संरचना बनाउन आह्वान गरेको छ । 

हिमालय टाइम्सले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आन्तरिक विवादका कारणले नेपाली क्रिकेटको अवस्था सहज नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली खेलाडीले अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेकोमा प्रशंसा गरेको छ । अब खेलाडी चयनमा भेदभाव, अभ्यासमा कमी, दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षकको अभावजस्ता कमीकमजोरीलाई हटाउन आह्वान गरेको छ । 

आइतवारको नागरिकले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे प्रचार गर्नेमात्र काम छाडेर तिनलाई सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्ने सल्लाह सम्पादकीयबाट दिएको छ । गोरखापत्रले मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तारको पीडाको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौतीका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने राजधानीले तुइन विस्थापनको काम अब स्थानीय तहको निगरानीमा बेग्लै बजेटबाट परिचालन हुनुपर्ने सल्लाह दिएको छ ।