प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिएको करिब अढाइ महिनापछि जनादेश प्राप्त दलले सरकार बनाउने अवसर पाएको छ । प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमत भएको कम्युनिस्ट गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मूलतः नेपालको संविधान, २०७२ मा रहेको महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गर्ने प्रावधानका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो । सायद, अर्को निर्वाचनपछि यति लामो समय लाग्नेछैन । यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश स्तरमा पनि विधायिका र कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय अलमल भएको हुनुपर्छ । जेहोस्, अन्ततः जनादेशअनुसार सरकार निर्माणको अवसर जुटेको छ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि देशलाई संक्रमणकालीन विकृतिबाट मुक्त गरेर अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ । संयोग, संविधान निर्माणपछि पहिलो प्रधानमन्त्री भएका ओली नै संविधानअनुसार संघीयताको कार्यान्वयनपछि पनि पहिलो प्रधानमन्त्री हुनपुगेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा करिब दुई दशक लामो संक्रमणको पनि आधिकारिकरूपमा अन्त्य भएको छ । यद्यपि, संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन भने बाँकी नै छ । सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादीको प्रमुख घटक पनि सरकारमा सामेल हुने निश्चित छ । प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले बाधा नभए छिटै नै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी पनि बन्नेछ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त सरकारको अप्ठेरो पनि सामना गर्नुपर्ने छैन । संसद्मा विपक्ष पनि अपेक्षाकृत कमजोर भएको छ । समाजमा स्थिरता र विकासको अपेक्षा प्रबल छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनकै वर्चस्व छ । यसैले सरकारका कार्यक्रम लागु गर्न खासै कठिनाइ हुने कारण देखिँदैन । चीनसँग निकट मानिने ओलीलाई रिझाउने प्रयास भारतले पनि सुरु गरिसकेको छ । अतः इमानदारीसाथ देश र जनताका हितमा काम गर्न चाहने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबै अवसरका ढोका खुलेका छन् ।
नयाँ सरकारले विकासलाई प्राथमिकता त दिनुपर्छ नै तर पहिले देशमामा व्याप्त विकृति उन्मूलन र नियन्त्रणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । देश अहिले लामो संक्रमणले फैलाएको विकृतिबाट ग्रस्त छ । समाजमा एक प्रकारको निराशा र अराजकता छ । प्रशासन संयन्त्रमा जताततै भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनता छ । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी नै परेको छ भने सहिष्णुताको पनि अभाव छ । आर्थिक अनियमितता सबैतिर व्याप्त छ । यस्तो अवसरमा नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि नै नयाँ सन्देश दिनसक्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने अनुहारबाट नै आउने दिनमा सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुमान जनताले लगाउनेछन् । माओवादी विद्रोहकालका ज्यादतीहरूमा न्याय दिन नसकेकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले आलोचना गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मानवअधिकार हननका विषयमा विवादमा परेका व्यक्तिहरू सामेल गरिए भने त्यसको सकारात्मक सन्देश जानेछैन । यसैगरी, आर्थिक विवादमा परेका व्यक्तिलाई पनि समाजले सहजरूपमा लिनसक्तैन ।
नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा विगतमा सत्ता उन्माद र असहिष्णुता प्रकट हुनेगरेको छ । कम्युनिस्ट नेता पनि यसको अपवाद देखिएका छैनन् । अर्कातिर, यसपटक जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएका छन् । यही उन्मादमा लोकतान्त्रिक मर्यादा मिच्ने काम भयो भने समाज सशंकित हुनेछ । देशबाट अराजकता, अनुशासनहीनता, अनियमितता र दण्डहीनता अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक जीवन पद्धति र विधिको शासन कायम गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले पाएको छ । सहिष्णु, स्वतन्त्र, अनुशासित तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्नसकेमात्र समृद्धिको सपना पनि पूरा हुनसक्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष अहिले अवसरै अवसर छ । चुनौती त राज्य सञ्चालन गर्दा सधैँ नै रहिरहन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार देशमा नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न सफल होस् । शुभकामना !
