फागुन १० गतेभित्र नयाँ सरकार गठन हुने

बनेपा । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले फागुन १० गतेभित्र वामपन्थीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन्। 

प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आज बनेपामा आयोजना गरेको ‘वामपन्थी एकता आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने – “निर्वाचन आयोगको ढिलाइका कारण सरकार गठन छिटो हुन नसकेको हो ।” 

नेता पौडेलले नयाँ समाजवादी क्रन्तिको कार्यनीतिका आधारमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुन लागेको जानकारी दिदैं स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रलाई पार्टी एकताको चुनौती भएको बताए । 

दुवै पार्टीको पृष्ठभूमिका आधारमा नयाँ पार्टी बन्न लागेको जानकारी दिँदै उहाँले पार्टी एकतालाई कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने दृढता व्यक्त गरे ।

नेता पौडेलले भने,, “हामी कसैले पनि पद र प्रतिष्ठाका लागि पार्टी एकतामा अवरोध ल्याए, त्यो ठूलो भूल हुनेछ ।” 

सांसद गंगाबहादुर दोङले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि वामपन्थीको नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्न लागेको चर्चागर्दै पार्टी एकताका लागि सबैले त्याग गर्न सक्नुपर्छ भने। 

प्रदेशसभा सदस्य वसुन्धरा हुमागाईंले जनताले दुबै पार्टीको एकताको पक्षलाई अनुमोदन गरिसकेको बताए । 

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का काभ्रेपलाञ्चोकका उपाध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जु, पार्टीका उपसचिव इन्द्रबहादुर तामाङ लगायतले पार्टी एकता सबैको साझा मुद्दा भएको बताए । रासस
 

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

भुटानको नयाँ सरकार पनि भारतलाई नचिढ्याउने पक्षमा

काठमाडौं । भुटानको नयाँ सरकारले पनि छिमेकी भारतलाई नचिढ्याउने रणनीति बनाएको पाइएको छ । चुनावको बेलामा भारतको इच्छा विपरीत चीनसँग

विवादित ‘फेक न्युज’ कानुन रद्द नगर्ने मलेसियाको नयाँ सरकारको घोषणा 

बीबीसी । मलेशियाका नयाँ प्रधानमन्त्री महाथिर मोहोम्मदले पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिबको कार्यकालमा निर्माण गरिएको फेक न्युज विरुद्धको विवादित कानूनमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउने

नयाँ सरकार गठनपछि लगानीकर्ताले गुमाए आधा खर्ब सम्पत्ति, सेयर बजार अर्थमन्त्रीले चाल्ने कदमको प्रतिक्षामा

काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो साता नै सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ४८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यससाता परिसूचकमा

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ सरकारको पर्खाइ

काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए पनि नेपालले भने राजनीतिक कारण देखाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन