Skip Advt.
ad

बाह्रखरी समीक्षा

अध्यक्ष दुई, कम्युनिस्ट पार्टी एक

अध्यक्ष दुई, कम्युनिस्ट पार्टी एक

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र अर्को कम्युनिस्ट पार्टी  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षहरूले अन्ततः पार्टी एकताको विधि तयार गरेका छन् । अबको कम्युनिस्ट पार्टीमा दुवैजना अध्यक्षहरू सहअध्यक्ष हुने  र पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ रहने गरी सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुट्ने र फुट्ने इतिहास निकै लामो छ । शीतयुद्धकालमा तत्कालीन सोभियत संघ र चीनमा भएका घटनाले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेका धेरै उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरू धेरैपटक जुटेका पनि छन्, र नेपाली राजनीतिमा त्यसको तात्विक असर पनि परेको देखिन्छ । वि.सं. २०१७ सालको शाही ‘कु’ लाई समर्थन गरेर तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले पार्टीमा फुटको बीउ रोपेका थिए । त्यसपछिको पार्टी केशरजंग रायमाझी, पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा अनेकरूपमा अघि बढेको थियो । अर्कातिर, मनमोहन अधिकारी अलग्गै पार्टी बनाएर सक्रिय थिए भने २०२८ सालमा ‘झापा विद्रोह’का रूपमा प्रकट भएको संगठन मालेका रूपमा अगाडि आएको थियो ।

यीबाहेक अरू पनि साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा थिए । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनका लागि पहिले वाममोर्चाका रूपमा मिलेका नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)बीच एकता भयो । त्यसपछि २०५२ सालमा भूमिगत हुनु अघि निर्मल लामाको एकता केन्द्रबाट छुट्टिएर आएका डा. बाबुराम भट्टराई र लामासँग पहिल्यै छुट्टिएका पुष्पकमल दाहाल मिलेर नेकपा (माओवादी) को स्थापना गरी १० वर्ष हिंसात्मक विद्रोह गरे । त्यसको प्रतिफल माओवादी बारम्बार सरकारमा पुग्यो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल भयो भने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तेस्रो र संविधान लागु भएपछि २०७४ सालको आम निर्वाचनमा पनि तेस्रो भएको छ । तर, अब एमाले तथा माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भएको छ । 

आजका सबैजसो दैनिकको मुख्य समाचार कम्युनिस्ट पार्टीको एकताकै विषयमा छ । कान्तिपुरले सात कोलमको ‘द्वि–अध्यक्षात्मक प्रणालीमा सहमति’ शीर्षक राखेर दुवै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्तरूपमा पार्टीको अध्यक्षता गर्नेगरी पार्टीको एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समाचार छापेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कान्तिपुरलाई दिएको सूचनाअनुसार दुवै दलको सम्मानजनक एकता हुनुपर्नेमा सहमति भएको छ र संभवत मंगलवार नै एकताको एउटा प्रारूप तयार हुन्छ । त्यस्तै वर्षमान पुनले पनि दुई नेताको छलफल ‘ब्रेक थ्रु’ को अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । अब सहमति लिपिबद्ध गर्नमात्र बाँकी भएको जानकारी उनले दिएका छन् । 

नागरिकले पनि ६ कोलमको समाचार बनाएर सहमतिका बुँदा बक्स बनाएर प्रकाशित गरेको छ । नागरिकका अनुसार पार्टी एकताको प्रारुप दुई दिनभित्रै सक्ने, एकीकरणको घोषणा सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनपछि मात्र गरिने भएको छ । त्यस्तै एकीकृत पार्टीमा दुवै नेता सहअध्यक्ष हुने, बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने, सरकारको नेतृत्वमा पनि आलोपालो गर्ने, जबज र माओवादलाई महाधिवेशनसम्म सँगसँगै लैजाने, महाधिवेशनपछि नयाँ सैद्धान्तिक मान्यता बनाउने तथा दोस्रो तहको नेतृत्वको व्यवस्थापन खाका छिट्टै ल्याउने पनि समझदारी भएको छ । 

नयाँ पत्रिकाले साढे ६ कोलम बनाएको समाचारअनुसार एमाले नेता केपी ओली सरकार गठनपछि नभई पहिल्यै पार्टीको एकीकरण गरेर गठबन्धनको होइन बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी गर्दैछन् । बहुमत प्राप्त दलको रूपमा पार्टी एकीकरण गरेर १७८ सांसदको समर्थनसहित गएमा उनी बहुमतीय प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अवस्था रहेकोतर्फ नयाँ पत्रिकाले इंगित गरेको छ । नयाँ पत्रिकाको शीर्षक ‘पार्टी एकीकरणनजिक वार्ता’ रहेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अन्ततः एउटै कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्ने शीर्षक राखेर यो समाचारलाई चार कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ भने गोरखापत्रले पनि चारै कोलमको मुख्य समाचार बनाउँदै ‘एमाले र माओवादी वार्ता सकारात्मक’ शीर्षक बनाएको छ । राजधानीले ‘एमाले–माओवादी एकतामा ‘ब्रेक थ्रु’ शीर्षक दिएर पाँच कोलममा मुख्य समाचार बनाएको छ । 

यी ६ पत्रिकामध्ये कान्तिपुर एमालले र माओवादी एकीकरणको प्रक्रियामा पुगेकोमा निकै विश्वस्त देखिएको छ भने नागरिक र राजधानी पनि करिब कान्तिपुरकै नजिकै छन् । नयाँ पत्रिका तथा गोरखापत्रले अझै वार्ताकै क्रममै रहेकोमा जोड दिएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टको समाचार एकीकरणको नजिकै भएपनि सन्तुलित छ । 

कांग्रेसको समानुपातिक सदस्य

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदमा ककसलाई छानेको छ भन्ने सूची नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । सो सूची अनुसार खस आर्य पुरुषबाट बालकृष्ण खाँण, दिलेन्द्र बडु, किशोरसिंह राठौर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी तथा मोहन पाण्डे छन् । त्यस्तै आदिवासी जनजाति पुरुषबाट बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ, जिपछिरिङ लामा, तथा दिव्यमणि राजभण्डारी छन् । दलित पुरुषबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मिन विश्वकर्मा तथा प्रकाश रसाइली सदस्य भएका छन् । मधेसी पुरुषबाट विनोद चौधरी, स्मृतिनारायण चौधरी र नगेन्द्रकुमार राय परेका छन् । थारु पुरुषबाट पद्यनारायण चौधरी, थारु महिलबाट पार्वती डिसी चौधरी, नमिताकुमारी चौधरी रहेका छन् । 

त्यसैगरी मुस्लिम पुरुषबाट अतहर कमल मुसलमान, मुस्लिम महिलाबाट सर्वत आरा खानम, महिला खस आर्यबाट सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, उमा रेग्मी, दीपशिखा शर्मा ढकाल रहेका छन् । महिला जनजातिबाट सांसद हुनेमा ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रमिला राई, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, हीरा गुरुङ तथा मीना सुब्बा छन् । महिला दलितबाट सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार तथा विमला नेपाली तथा महिला मधेसीबाट सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव तथा मीनाक्षी झा  सिफारिसमा परेका छन् । 

सम्पादकीय

मंगलवारको नयाँ पत्रिकाले राज्यकोष रित्याउने खेलमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी लागेका र यसले निराशालाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ । राज्यलाई लुटको हतियार बनाउने काममा मध्यकालीन सरकार र राणाकालमा अनौठो थिएन । तर २००७ सालपछिको ६८ वर्षमा पनि सरकारमा हुनेले राज्यको स्रोतलाई व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्न छाडेनन् भन्ने नयाँ पत्रिकाको निष्कर्ष छ । रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले उपचारका लागि भन्दै राज्यकोषबाट तीस लाखभन्दा बढी पाउने, अर्का पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान जथाभावी बिल पेस गरेर सिफारिस भएको ४३ लाख लिन चाहने उदाहरण पनि नयाँ पत्रिकाले दिएको छ । 

नागरिकले पनि उपचार खर्चमा बेथितिको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड बजेट छुट्याएको तर आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामानै ३२ करोडभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको उपचार सहायताका लागि सकिएको नागरिकले लेखेको छ । रक्षामन्त्री प्रधान र पूर्वमन्त्री पासवानको उदाहरण दिंँदै नागरिकले यसरी उपचारका नाममा रकम बाँड्ने प्रक्रिया राज्यकोषको दोहन हो भन्दै यस्ता कार्यले सर्वसाधारणलाई सरकार र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ भनेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले नेपाल प्रहरीको विभिन्न स्थानमा उपयुक्त घर नभएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त राख्न यस्ता विषयम सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयमा सम्पादकीयमार्फत जोड दिएर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । 
कान्तिपुरले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध अहिले देखिएको आरोपको निक्र्योल नहुुन्जेल न्यायिक प्रक्रियाबाट पराजुली अलग रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

राजधानीले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी प्रदेशलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न बनाउनु हो भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्रले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्णालीको गौरव भएको र यसले कर्णालीको विकासको आधार खोल्ने सम्पादकीय धारणा प्रकट गरेको छ ।

तपाईंको मत