Skip Advt.

सम्पादकीय

प्रदेश सभाका सदस्यलाई घडेरी नजराना 

हेटौँडा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भयो भने त्यो अख्तियार दुरुपयोगको उदाहरण बन्नेछ

सार्वजनिक पदमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्तिलाई विशिष्ठ ठान्ने र राज्यको ढुकुटीमा विशेष पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्ने प्रवृत्ति सामन्तवादी हो । हेटौंडा नगरपालिकाको प्रदेश नम्बर ३ का सदस्यहरूलाई सहुलियत दरमा घडेरी उपलब्ध गराउने निर्णयमा पनि यही प्रवृत्ति प्रकट भएको छ । भौगोलिक दृष्टिबाट प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीका लागि हेटौंडा उपयुक्त देखिँदैन । प्रदेश सभामा हेटौंडाको विपक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्नसक्छ । यही कारणले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई रिझाउन हेटौंडा नगरपालिकाले सस्तोमा घडेरी दिएर उनीहरूलाई लोभ्याउन खोजेको हुनुपर्छ । प्रदेश सभाका अधिकांश सदस्यले मुख मिठ्याइसके होलान् । नत्र, विवेकशील साझा पार्टीका सदस्यहरूले जस्तै अरूले पनि घडेरी नलिने घोषण गर्थे ।

 हेटौंडा घडेरी काण्ड सर्वदलीय सहमतिमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो । हेटौँडा नगरपालिकाले जस्तै अरू प्रदेशका राजधानी नगरपालिकाले पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई लोभ्याउन सुविधा दिने आशा पलाएको हुनुपर्छ । विशेषगरी १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशको राजधानी हेटौँडाजस्तै भौगोलिक दृष्टिले एउटा कुनामा पर्छ । त्यहाँबाट राजधानी सार्ने प्रयास हुनसक्छ । त्यस अवस्थामा आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन अरू नगरपालिकाहरूले पनि विशेष प्रयास गर्नसक्छन् । आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयासलाई अनुचित भन्न पनि मिल्दैन । तर, त्यस्तो प्रयासमा सार्वजनिक हितमा सम्झौता वा स्रोतको दुरुपयोग हुनुहुँदैन । हेटौंडा नगरपालिकाले यही गल्ती गरेको हो । नियतमा खोट नहुनसक्छ तर तरिका सही भएन । 

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको हुनेगरी दिनु वा लिनु भ्रष्टाचार नै हो । हेटौँडा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भयो भने त्यो अख्तियार दुरुपयोगको उदाहरण बन्नेछ । हेटौंडा नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को बहुमत छ । त्यसैगरी, ३ नम्बर प्रदेश सभामा पनि एमालेकै बहुमत छ । अर्थात्, सुविधा लिने र दिनेमा एउटै पार्टीका नेताहरू धेरै छन् । यसले पनि हेटौँडा घडेरी काण्डलाई भ्रष्टाचारकै एउटा कोटीमा पार्छ । राजनीतिक सहमतिमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने चलन केही वर्ष यता निकै बढेरको छ । पुराना दलहरू एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्यहरूका लागि सरकारी दरमा घडेरी लिन वा दिन लाज र डर केही नलाग्न सक्छ । तर, सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने बानी नपरेका विवेकशील साझा पार्टीका सदस्यले घडेरी नलिने घोषणा गरेर नैतिकताको बाटो देखाएका छन् । उनीहरूलाई साधुवाद भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । निर्णयमा प्रभावित पार्न बहुमतै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । आगामी दिनमा पनि यस्तै अडान प्रकट गर्नसके विवेकशील साझा पार्टी जनतामा स्थापित हुनेछ । हेटौँडाका घडेरी प्रदेश सभाका सदस्यलाई सरकारी दरमा किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर ! 
 

तपाईंको मत