हेटौंडा नगरपालिकाले प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ‘सरकारी दररेट‘का घडेरी दिने निर्णय गरेछ । प्रदेशको राजधानी तोकिएको तर दक्षिणी कुनामा रहेको हेटौंडाले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई रिझाउन खोज्नु नैतिक दृष्टिले सही नभए पनि व्यावहारिक रणनीतिका दृष्टिले अस्वाभाविक होइन । वीरगन्जलाई प्रदेश नम्बर २ को राजधानी बनाए डेड करोडको गाडी मुख्यमन्त्रीलाई दिने घोषणा एक जना व्यापारीले गरेका छन् ।

यद्यपि, उनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपियाँ कर तिरेका छैनन् भन्ने समाचार पनि सँगै प्रकाशित भएको छ । जेहोस्, आआफ्ना ठाउँमा राजधानी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई लोभ्याउने प्रवृत्ति २ र ३ नम्बर प्रदेशमा देखियो । यस्तै विवादमा रहेका प्रदेशहरू १, ५ र ७ मा केकस्ता लोभ देखाएर बल्छी थापिइने हुन् भविष्यमा देखिएला । अहिले भने मैले तनहुँ जिल्ला पञ्चायतले दमौली बजारका घडेरी केही पञ्च र केही कर्मचारीलाई बाँडेको पुरानो एउटा घटना सम्झेँ ।

जनमत संग्रहमा तनहुँमा बहुदलले जित्यो । जनमत संग्रहको प्रचारका क्रममा नेपाली कांग्रेस समर्थक जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरूले राजीनामा गरेका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा उमेदवार भएकाले सभापतिको पद पनि रिक्त भयो । जनमत संग्रहमा समग्रमा सुधारिएको पञ्चायत जितेको र बहुदल हारेको घोषणा भए पनि जिल्लामा हारेका पञ्चहरूको मनोबल खस्केकै थियो ।

तनहुँ जिल्ला पञ्चायतसँग केही घडेरी बाँकी नै थिए । दमौली नेपालकै पहिलो वा दोस्रो योजनाबद्ध नगर हो । तर, जिल्ला पञ्चायतले बिस्तारै नगरको मौलिकरूप बिगार्दै घडेरीका नाममा सार्वजनिक जमिन बेच्दै आएको थियो । पञ्चहरूले त्यस्ता घडेरी बाँडेर लिने निर्णय गरे । जिल्ला पञ्चायतका पदाधिकारी र सदस्यहरूमात्र हैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीसमेतले सस्तो दरमा महँगा घडेरी हत्याएका थिए । दमौली बजारमा नेपाली कांग्रेस समर्थकको ठूलो बहुमत थियो । कांग्रेसजन पञ्चहरूले दमौलीका घडेरी बाँडेर खाएकोमा असन्तुष्ट थिए ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि तनहुँ कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरूलाई उमेदवार बनायो । म पनि प्रधानपञ्च हुँदै जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति निर्वाचित भएँ । पञ्चायतको निर्वाचनमा ‘जनपक्षीय उमेदवार‘ भनेर साझा घोषणापत्र जारी गर्ने र समूहमा चुनाव लड्ने चलन सम्भवतः तनहुँमै सुरु गरिएको थियो । हामीले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष पञ्चायत विरोधी नारा त लेखेका थिएनौ तर पञ्चहरूले गरेका ज्यादती र भ्रष्टाचारको भने चर्को विरोध गरेका थियौँ । हामी बहुदल समर्थक हौँ भन्ने जनाउ पनि दिएका थियौँ । घोषणापत्रकै एउटा बुँदामा हामी निर्वाचित भयौँ भने पञ्चहरूले बाँडेर लिएको घडेरी खोस्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थियौँ ।

चुनाव हामीले जित्यौँ पनि । जिल्ला पञ्चायतको ११ स्थानमा सभापति, उपसभापति र ५ सदस्य हामी कांग्रेसका उमेदवारले जित्यौँ । तर, वर्गीय संगठनका ६ स्थानमा भने कांग्रेस समूहका उमेदवार २ जनाले मात्र जिते । राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य पनि जिल्ला पञ्चायतका पदेन सदस्य हुन्थे । जिल्लाका वर्गी संगठनका सभापतिहरू पनि पदेन सदस्य हुन्थे । यो सबै हिसाब मिलाउँदा हामी १९ जनामा ९ जना थियौँ । श्रीभद्र शर्मा र बुद्धिकुमार बतासले साथ दिँदा हामी ११ हुन्थ्यौँ । एकाध विषयबाहेक बुद्धिकुमार जीले साथ दिनेहुनाले हामी बहुमतमा हुन्थ्यौँ तर श्रीभद्रजी भने मत विभाजन हुने अवस्थामा सकेसम्म संलग्न हुन नचाहने । घडेरी काण्डमा पनि जिल्ला पञ्चायतमा हाम्रो बहुमत त थियो तर अत्यन्त झिनो ।

लामो बहसपछि घडेरी काण्डको छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव जिल्ला सभामा पारित भयो । घडेरी वितरणका बेलाका जिल्ला पञ्चायत सभापतिलगायत वर्गीय संगठनबाट जित्ने सबै पञ्चहरूले घडेरी पाएका थिए । यसैले घडेरी काण्ड हाम्रा लागि घाँडीको हाड बन्न पुगेको थियो । दमौलीका कांग्रेस समर्थक जनता हामी छानबिनका पक्षमा अडान राख्नुपर्छ भन्ने ठान्थे भने जिल्ला पञ्चायतका सहकर्मीहरू घडेरी काण्डका कारण हामीलाई झगडिया जस्तो मान्ने गर्थे । 

हामीले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री, राजदरवारका प्रमुख सचिवलगायतसँग भेटेर घडेरी काण्डमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्यौँ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा पत्राचार पनि ग¥यौँ । कसैले पनि घडेरी बाँडेर लिनु सही हो नभन्ने तर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग भने कसैले पनि नमान्ने अवस्थाले हामी दिक्क भइसकेका थियौँ ।

तर, कुन्नि कसरी हो तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा हुनेबित्तिकै अख्तियारले त्यसमा छानबिन थाल्यो । छानबिनमात्र हैन मुद्दै चलायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका माधवदास श्रेष्ठको बढुवा भइसकेको थियो । तर, मुद्दा चलेपछि उनी निलम्वनमा परे । वर्ष दिनजति मुद्दा चल्यो । पछि दरबारकै हस्तक्षेपमा घडेरी लिनेहरूले मुद्दा जिते । हामीले पनि जितेकै ठान्यौ । त्यति बेलै करोडभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले खाए ।

हामी निर्वाचित भएपछि बढाबढ गराएर घडेरी बेच्ने प्रथा सुरु गरेका थियौँ । हाम्रो कार्यकालमा पनि साथीहरूले घडेरीमा आँखा लगाएका थिए तर हामीले बाँडेर लिन दिएनौ । हामीभन्दा पछिल्लो (अन्तिम) जिल्ला पञ्चायतका पदाधिकारी र सदस्यले फेरि आफैँले निर्णय गरेर आफैँलाई घडेरी बाँडेछन् । सम्भवतः हाम्रो कार्यकाल (२०३९ – ४३)मा मात्र जिल्ला पञ्चायतका पदाधिकारीले आफैँ निर्णय गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने काम भएन । 

हेटौँडा नगरपालिकाका पदाधिकारीले आफूले सरकारी दरमा घडेरी लिने भनेका छैनन् । यसैले कम्तीमा मलाई तिनको नियतमा शंका छैन । तर, त्यसरी प्रदेश सभाका सदस्यलाई बजारभाउ भन्दा सस्तामा घडेरी दिँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना त हुन्छ । सुुकुमवासीलाई घडेरी दिने भनेको भए कसैले आलोचना गर्नेथिएन तर प्रदेश सभाका सदस्यलाई लोभ्याउन घडेरी दिने निर्णय गर्नु नैतिक दृष्टिबाट उचित होइन । सार्वजनिक सम्पत्ति यसरी हिनामिना गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो ।

प्रदेश सभामा धेरै सदस्य नेकपा (एमाले)का छन् । हेटौँडा नगरपालिकामा पनि एमालेकै बहुमत छ । यसरी हेर्दा पनि यो निर्णय स्वस्थ र सही देखिँदैन । 

अहिले घडेरी दिने र लिनेले कालान्तरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा तारेख खेप्नु प¥यो भने पक्कै रमाइलो लाग्नेछैन । दमौलीको घडेरी काण्ड नदोहोर्याउनु नै बेस हुनेछ ।