गंगामाया अधिकारी पुनः आमरण अनशनमा छिन् । उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनमै प्राण गएको थियो । अहिलेसम्म नन्दप्रसादको सदगत गरिएको छैन । कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् भन्ने माग राखेर नन्दप्रसाद र गंगामायाले सत्याग्रह थालेको ६ वर्ष हुनलाग्यो । पतिको मृत्युपछि पनि अनशनमै रहेकी गंगामायासँग सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सरकारले सम्झौतामा दिइएको वचन पूरा नगरेपछि गंगामायाले फेरि आमरण अनशन सुरु गरेकी छिन् । उनको पछिल्लो अनशन बाह्रौं दिनमा पुगेको छ । अनशन सुरु गर्ने समाचार दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूले समेत गंगामायालाई बिर्से भने अरूको के कुरा भयो र ? राज्यको अनुहार त नन्दप्रसादको मृत्युले नै देखाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय पनि आखिर बलेकै आगो ताप्दारहेछन् ।

माओवादीको दबाबमा कृष्णप्रसादको हत्याको मुद्दा दबाउन खोजिएकाले नन्दप्रसाद दम्पतीले अनशन गर्नु परेको हो । नन्दप्रसाद गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद मारिँदा १७ वर्षका बालक थिए । उनको कुनै राजनीतिक संलग्नता थिएन । उनको हत्यामा उनकै गाउँका व्यक्तिहरू संलग्न भएको किटानी दाबीले पनि व्यक्तिगत रिसइबीमा हत्या भएको ठम्याउन खासै कठिन हुँदैन । तर, माओवादी नेताहरू कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यालाई जबर्जस्ती राजनीतिक रंग दिएर सत्य निरुपणको कार्य क्षेत्रमा पर्नुपर्ने जिद्दी गर्छन् । माओवादी विद्रोहका समयमा माओवादी कार्यकर्ताले गरेको हत्या भन्दैमा सत्य निरुपणको विषय बनाएर उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास गर्नु न्यायोचित हुनसक्तैन । चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि चलेको छ । तर, बीसौंपटक पेसीमा राखिए पनि मुद्दा हेर्न न्यायाधीशले भ्याउँदैनन् । चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले गंगामायाको मृत्युपछि मुद्दा हेर्ने समय पाउलान् कि ?

गंगामायाको संघर्षप्रति राज्य, समाज र सञ्चार माध्यममा देखिएको उदासीनता र उपेक्षा दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस उदासीनताले नेपाली समाजको पतनको संकेत गरेको छ । न्यायको मागप्रति निस्पृह समाज जिउँदो रहन सक्तैन । नेपाली कांग्रेसकै सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सत्याग्रही नन्दप्रसादले प्राण त्यागेका थिए । लोकतन्त्रमा न्यायको माग गर्दै सत्याग्रहीले प्राण त्याग गर्नु राज्यको नाममा लागेको नमेटिने कलंक हो । अहिले गंगामायाको अनशनको सरकारले गरेको उपेक्षाबाट कांग्रेसका अर्का सभापतिमाथि पनि कतै सत्याग्रहीको प्राण लिएको कलंक र पाप लाग्ने त हैन ? सरकार छाड्ने बेलामा थुप्रै आलोच्य र अन्यायपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । गंगामायाका माग पूरा गरेर कम्तीमा एउटा न्यायका पक्षमा, सत्यका पक्षमा र मानवीयताका पक्षमा उभिएर त देखाओस् देउवा मन्त्रिपरिषद्ले ! गंगामायाको हार भयो भने मुलुकमा दण्डहीनताको जित हुनेछ । लोकतन्त्रलाई स्वार्थमा दुरुपयोग र अपव्याख्या गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूले उपहास गरेका छन् । न्याय खोज्दा प्राण त्याग्नुपर्ने र समाज एवं राष्ट्र उदासीन रहने हो भने मुलुक दण्डहीनताको अन्धेर नगरी बन्नपुग्नेछ ।