Skip Advt.

ब्लग

कहाँ चुक्यौँ हामी ?    

कहाँ चुक्यौँ हामी ?    

नेपालसँग विकासका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत र मानवीय साधन दुवै छन् । अरू धेरै मुलुकसँग नभएको इतिहास र परम्पराले सुम्पेको अमूल्य मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा पनि छन् । नेपालको विकासका लागि आवश्यक सबै साधन पुँजी, जनशक्ति, बजार, दक्षता र क्षमता पनि छ । तर, न विकास आयोजना समयमा पूरा हुन्छन् न निर्माण कार्यको गुणस्तर नै सन्तोषजनक हुन्छ ।

सार्वजनिक निर्माण त अहिले भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीनता र बेइमानीको पर्याय नै बनेको छ । निजी क्षेत्रबाट ठूला संरचनाको निर्माण भइरहेका पनि छन् तर सार्वजनिक क्षेत्रबाट नाम लिन सकिने निर्माण कार्य भएको छैन । राज्यको क्षमताहीनताले हुर्काएको ठेकेदारी प्रथाले सार्वजनिक निर्माणमात्र हैन शासन र प्रशासनका संयन्त्रमा समेत भ्रष्टाचारको खिया लागेको छ । यसैले भूकम्पबाट भत्केका पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि सरकारी क्षेत्रबाट हुनसकेन । अब हुने लक्षण पनि देखिँदैन । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको सफलताले सिंगो राज्यको  निर्माणसम्बन्धी सोच, अभ्यास र प्रबन्धलाई कुरीकुरी गरेको छ । 

भूकम्पपछि व्यक्ति वा समुदायले पुनर्निर्माणमा अगुवाइ गरेको परियोजना सम्पन्न पनि भइसकेका छन् तर राज्यले हस्तक्षेप गरेको कुनै पनि परियोजना अहिलेसम्म बन्नसकेको छैन । वनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न छाडेर समुदायलाई सुम्पेको दुई दशकभित्रै संसारलाई नै चकित पार्ने गरी संरक्षणको उदाहरण नेपालकै हो । नेपाली कामदार, प्राविधिक र विद्वान्हरूले संसारमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् र उत्कृष्ट पनि सिद्ध भएका छन् । नेपालभित्रै पनि नाफा कमाउने निजी क्षेत्रमात्र हैन नाफा नखाने सामाजिक क्षेत्र वा समुदायबाट सञ्चालन गरिएका सेवा, व्यवसाय र निर्माण कार्यसमेत सरकारीका तुलनामा धेरै उत्कृष्ट देखिएका छन् ।  

सञ्चार माध्यमले महत्त्व दिएका घटनामात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाली राज्य र समाज कतै न कतै नराम्ररी चुकेको स्पष्ट देखिन्छ । सामूहिक बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गरिएको अभियोगमा किटानी जाहेरी पर्दा पनि वीर्य र रगत परीक्षणको प्रतिवेदनसम्म पनि नपर्खी ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरे ।

अर्को घटनामा एउटा होटेलमा प्रेमिकालाई बोलाएर सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिनसमेत मानेन । उल्टै, सामूहिक बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले आफ्नै रोहबरमा मिलापत्र गरायो । प्रहरीलाई बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र गराउने अधिकार कुनै कानुनले त पक्कै दिएको छैन । त्यसरी गराइएको कागजको कुनै प्रमाण पनि लाग्दैन ।

तैपनि, काठमाडौं र धरानमा प्रहरी अधिकृतहरूले बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र गराए । सरकार बनाउने जनादेश पाएको गठबन्धनका नेता सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमै दिन्छन् र चाटुकार अर्थशास्त्रीहरू त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न लाजै नमानी कसरत गर्छन् । मूलतः पार्टी नेतृत्वको अक्षमताका कारण चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेता पार्टी शुद्धीकरणका लागि जुत्ता पालिस गर्न थालेका छन् । चुनावमा पार्टीलाई डुबाउने नेतृत्व भने जिम्मेवारी लिनसमेत तयार देखिँदैन । पार्टीलाई डुबाएर पनि नेतृत्व गरिरहने लोभ गर्नेबाट देश र जनताको त कुरै छाडौं पार्टीकै पनि हित हुँदैन । चुनावी हारका लागि नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्ने आँट जुत्तामा पालिस लगाउनेहरू गर्न सक्तैनन् । कस्तो विडम्वना !

राजनीति, प्रशासन र न्यायपालिका सबैतिर डरलाग्दो ’तजबिज तन्त्र’ को राज छ । समाज भने यस्ता विसंगतिप्रति उदासीन देखिन्छ । गल्ती सच्याउने अग्रसर हुनुपर्ने राज्यका संयन्त्रका पदाधिकारी यस्ता विसंगतिलाई मौन सहमति दिन्छन् । सामूहिक बलात्कार र हत्याको प्रयासको मुद्दामा प्रमाणै नबुझीकन अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाड्ने न्यायाधीशसँग न्याय परिषद्ले स्पष्टीकरण लिनुपथ्र्यो । त्यति हुनसके अरू न्यायाधीशले निर्णय गर्दा विवेक प्रयोग गर्थे । 

पत्नी हराएपछि खोज्दै गएका पतिलाई दुर्वाच्य बोल्ने प्रहरीमाथि कारबाही गरिएको भए सम्भवतः दरबार मार्गका प्रहरी अधिकृतले बलात्कार पीडितलाई दबाब दिएर मुद्दा दबाउन खोज्ने थिएनन् । कालो धन शुद्धीकरण गरिँदा इमानदार उद्यमी व्यापारीलाई पक्कै फाइदा हुँदैन । उदाहरणका लागि तस्करीले प्रश्रय पाउँदा इमानदार व्यापारीलाई घाटा नै हुन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण गरियो भने तस्करी, भ्रष्टाचार, कर छली, बैंक ठगीजस्ता अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई नै लाभ हुने हो । कालो धन कमाउने बानी परेकाहरूलाई सुध्रिने मौका जति दिए पनि आखिरमा ‘कुकुरको पुच्छर‘ जस्तै हो । डा. रामशरण महत र डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा दिइएको मौकाबाट अवैध सम्पत्तिका मालिकमात्र लाभान्वित भए र अहिले पनि तिनैले मौका पाउने हुन् । 

धेरैको खोसेर थोरैलाई पोस्ने भारत, अमेरिका, चीनको जस्तो समृद्धिले नेपाल र नेपाली दुवैको हित गर्दैन । तर, विकासका नाममा हेनरी फोर्ड मोडलको अनुसरण र समृद्धिको अर्थ भुइँफुट्टा वर्गको वृद्धि ठान्ने पञ्चायती प्रवृत्तिमा सुधार हुने लक्षण छैन ।

यस्तो प्रवृत्तिबाट लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुनसक्तैन । अर्थात्, हामी सही मार्गको छनोटमा चुकेका छौँ । कहाँ, कसरी र किन भनेर बहस हुनुपर्ने हो तर त्यसको पनि सम्भावना देखिँदैन ।   


 

तपाईंको मत