Skip Advt.
ad

सम्पादकीय

मेडिकल माफियाका मतियारलाई कारबाही गर!

सिफारिस कार्यान्वयन गराउनैका लागि डा. केसीले पुनः अनशन गर्नु नपरोस्


मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा भएको अनियमितताको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन लहरो तान्दा पहरो गर्जेको उदाहरण बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृृत्वबाहेकै सम्बन्धन अनियमिततामा जोडिएका ४३ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमध्ये अधिकांश चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति हटाउन १४ पटकसम्म अनशन गर्ने डा. गोविन्द केसीले कारबाहीको माग गरेकै व्यक्तिहरू छन् । तिनीहरूमाथि मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरणमा अनियमित कार्य गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ । यसरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमा पूर्व र बहालवाला उपकुलपतिलगायत रहेका छन् । यीमध्ये केहीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेगरी कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगिसकेको छ ।

मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा हुने अनियमितता चिकित्सा शिक्षामा देखापरेको विकृतिको जरो हो । चिकित्सा शिक्षालाई कालो बजारमा पुर्‍यfउने उपक्रमको थालनी पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धनका लागि दानदक्षिणाको उपाय अपनाउन थालेपछि भएको हो । कारण, नेपालका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरू निजी क्षेत्रका अस्पतालजस्तै नाफा कमाउने व्यवसायमात्रै हुन् । सेवाको पनि उद्देश्य भए नियम छलेर सम्बन्धन लिने प्रयास कसैले गर्ने थिएन । त्यस्तो प्रयत्न नभएको भए चिकित्सा शास्त्रकै प्राध्यापकले आफ्नै सहकर्मीहरूविरुद्ध सायद अनशन गर्नुपर्ने पनि थिएन । विभिन्न जिम्मेवार प्राज्ञिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत अनियमिततामा संलग्न गराउन सक्ने मेडिकल माफियाको पहुँच र प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि कम छैन । यही कारणले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर होला भनेर सहजै विश्वास गर्न सकिँदैन ।

मेडिकल माफियाका मतियारलाई अहिलेको सरकारले कारबाही गरेन भने कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारबाट कारबाही हुने त झन् आशा गर्न सकिँदैन । नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली नेताहरूले विगतमै डा. केसीका मागहरूको चर्को विरोध गरेका थिए । सम्बन्धन दिन योग्य नठहरिएको झापाको एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई कम्युनिस्ट सरकार बने सम्बन्धन दिने घोषणा चुनावकै बेला एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षले गरेका थिए । सम्बन्धन काण्डमा परेको काठमाडौं घट्टेकुलोमा रहेको आवासीय भवनमा बिरामी र डाक्टरविहीन प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालक त एमालेका तर्फबाट उमेदवारसमेत रहेका थिए । अर्थात्, मेडिकल माफियाका मतियारहरू जति नै दोषी देखिए पनि भावी कम्युनिस्ट सरकारले उन्मुक्ति दिने सम्भावना बढी नै छ । यसैले कामचलाउ भए पनि यही सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । सिफारिस कार्यान्वयन गराउनैका लागि डा. केसीले पुनः अनशन गर्नु नपरोस् । केही त सही काम गरेर जाओस् यो मन्त्रिपरिषद् !

 

तपाईंको मत