प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानीका रूपमा प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौँडा र ४ को पोखरा तोकिएका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत तथा ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी हुने भएका छन् । यीमध्ये प्रदेश नम्बर ४ र ६ को अस्थायी राजधानीका हकमा कुनै विवाद देखिएको छैन । तर, प्रदेश १, २, ५ र ७ मा भने अराजक प्रकृतिका विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । 

प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकिएपछि केही स्थानमा भएका विरोध प्रदर्शन निकै अराजक हुनपुगेका छन् । सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नतोक्तासम्म प्रदेश सभाको गठनमै समस्या भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ताकेता गर्दैआएको थियो । सरकारले निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपथ्र्यो । सही काम सही समयमा नगर्ने किरिया खाएजस्तो लाग्ने नेपाल सरकारले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पनि यति धेरै समय लगायो । अब प्रदेश सभाको गठनको बाटो खुलेको छ । सरकारले सत्ता लम्याउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरेको र अस्थायी राजधानी नतोकेको भन्दै कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेताहरूले कटाक्ष गरेका थिए । विडम्बना, यस्ता अराजक आन्दोलनको नेतृत्व पनि तिनै राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले गरिरहेका छन् ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न ढिला गरेकोमा उल्लीबिल्ली गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू नै अहिले आफूले भनेको ठाउँ नभएपछि चर्को विरोध गर्न थालेका छन् । यो गलत र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण नगर्ने घोषणै गरिदिएका थिए । ओलीको यो असन्तुष्टिले पनि सरकार प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्न हिचकिचाएको हुनसक्छ । कुनै स्थान वा व्यक्ति विशेषको पक्षविपक्षमा विरोध गर्नुभन्दा अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य काम भएकोमा सन्तोष मान्नुपर्छ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गरेमा अस्थायी राजधानी सार्न सकिने प्रावधान संविधानमै छ । यस्तै अर्को सरकारले चाहेमा प्रदेश प्रमुखलाई संविधानअनुसारै हटाउन पनि सक्छ । यसैले अहिले अराजक आन्दोलन चर्काउनु आवश्यक र उचित छैन । 

आन्दोलनप्रति सुरक्षाकर्मीहरूले पनि संयम अपनाउनु आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीमा रमिता हेर्ने र सशस्त्र प्रहरीको आँखा चिम्लेर गोली हान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । भिड नियन्त्रणका लागि भने संयम र सतर्कता आवश्यक हुन्छ । यसैले आन्दोलनलाई अराजक हुन नदिने तर बढी शक्ति प्रयोग गरेर दमन पनि नगर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू देशप्रति जिम्मेवार छन् भने अहिले आन्दोलनको आगोमा रोटी सेकाउनपट्टि नलागून् । आन्दोलनलाई गलतरूपमा चर्काउन खोजियो भने अर्को सरकारका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।