काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा साढे दुई वर्षअघि सुरु गरिएको १० वटा सडक विस्तारको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ ।
सडक विभागले १८ महिनादेखि साढे दुई वर्षसम्ममा सकिने गरी ठेक्का लगाएका उपत्यकाका सडकको निर्माण सक्नुपर्ने समय गुज्रिए पनि प्रगति भने ५० प्रतिशत पनि नदेखिएको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले स्वीकारेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने मिति तोकिए पनि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्थानीयले घरको क्षतिपूर्तिसहित जग्गासमेतको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखी गरेको सङ्गठित विरोध, ठेक्का लागेका सडकको रकममा ठेकेदारको मनोमानी, अधिकांश सडकको दायाँबायाँ क्लियर हुन नसक्नु, जिम्मेवार निकायबीच समन्वय हुन नसक्नुलगायतका अवरोधले यी सडकको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ ।
“सडक विस्तार गर्नै नदिने र यथास्थितिमै बस्न चाहने स्थानीयको परिपाटीले यस्तो अवस्था आएको हो,” आयोजनाका इञ्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “सडक विस्तारमा स्थानीयकै अवरोध ज्यादा छ ।”
बिजुलीका पोल, टेलिफोनका तार, ट्रान्सफर्मर, टेलिकम म्यानहोल, टेलिफोन क्याविनेट, खानेपानी ट्याङ्की, रुख, सडकबत्ती, घरटहरा तथा पर्खाल, खानेपानी, ढल र सेफ्टी ट्याङ्कीका पाइप लगायतका भौतिक संरचनाले सडक विस्तारमा थप अवरोध गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
एक निकायसँग सम्बन्धित संरचना अर्को निकायले हटाउन नपाइने नियम रहेकाले पनि सडक विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाको दाबी छ ।
अदालतको आदेशले रोकेको स्थान र सो बाहेकका धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।
सडकमा मापदण्ड मिचेर बनाएका घर भत्काउँदा समेत विरोध भएको, मापदण्डभित्रै परेका घरको क्षतिपुर्ति र जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले मागेका छन् ।
स्थानीयको यो मागलाई गत असोज ३ को सर्वोच्चको आदेशले सम्बोधन गरेको भनिए पनि अझै पूर्ण पाठ नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको आयोजनाले बताएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विस्तार सुरु गरेको उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानका १० वटा सडकको करिब एक सय ११ किमी सडक विस्तारमध्ये साढे दुई वर्षमा ४१ किमी मात्रै सम्पन्न भएको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको तथ्याङ्क छ ।
तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागेर भर्खरै काम सुरु भएका र पुराना सडक समेतको हालसम्मको औषत प्रगति १९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
यी १० वटा सडकको ७१.५ किमि दुरीका लागि सात अर्ब ९६ करोड १२ लाख ४० हजार खर्च गर्ने गरी ठेक्का लागेको थियो । यो रकममध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा दुई अर्ब ६ करोड ७४ लाख १२ हजार मात्रै खर्च भएको आयोजनाको भनाइ छ ।
प्रगति निराशाजनक समय थपेको थप्यै
ठेक्का समय सकिएका केही सडक निर्माण गर्न एकदेखि डेढवर्षसम्मको समय थप गरिए पनि प्रगति भने निराशाजनक छ ।
कतिपय सडकको प्रगति जस्ताको त्यस्तै रहे पनि समय थप गरिएको छ । भौतिक संरचना हटाउन कठिनाइ र स्थानीयको सङ्गठित विरोध र ठेकेदारले काम ढिलो सुरु गर्नेलगायत उल्लेखित समस्याका कारण १० मध्ये अधिकांश सडक विस्तारको काम यही पुससम्म पुरा हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणले हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ ।
“धेरै स्थानका सडकमा स्थानीयकै अवरोध छ,” श्रेष्ठले भने, “हामीले जिम्मा लिएका सडक विस्तार गरेरै छोड्छौं, यसका लागि समय थप गरिने छ ।”
निर्माण कम्पनीले विस्तारपछि आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको एक वर्षभित्र ‘मेन्टिनेन्स’ अवधि हुन्छ तर सबै काम नसक्दा यो अवधि गणना गर्न समस्या परिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
सडक क्लियर गर्न समस्या
नागढुङ्गादेखि त्रिपुरेश्वरसम्म काठमाडौं भित्रिने प्रमुख राजमार्ग हो । राजमार्गको नियमअनुसार सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५ मिटरसम्म क्लियर गरी विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोजनाले हाल उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०५४ सालको निर्देशिका(जिएलडि)ले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर सडकमा मापदण्ड विपरितका घर भत्काउने गरेको छ ।
जसअनुसार काठमाडौंका सडकको केन्द्रदेखि ८ देखि ११ मिटरसम्ममा रहेका घर भत्काईएको भए पनि यसैमा समस्या रहेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कानुनअनुसार नेपाल सरकारले आयोजना गरेका कुनै पनि योजनामा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने नियम नरहेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
1628253175.jpg)
