काठमाडौं । मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित दीपक मनाङेका नामले परिचित राजीव गुरुङलाई ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीश द्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मंगलवार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गरेको जनकारी सहन्यायाधीवक्ता रमा पराजुलीले दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ ।

हालसम्म अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेका कारण मनाङे अब काराबास बस्नुपर्नेछ ।

विसं २०६१ सालमा चक्रे मिलन लगायतसमूहलाई दीपक मनाङे समूहले खुकुरी प्रहार गरेको थियो । मनाङे समूहको आक्रमणबाट चक्रे मिलनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो भने हात चुडिएको थियो । उपचारपछि उनको हात जोडिएको थियो । उक्त घटनाको उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले मनाङेलगायत विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

दीपकसहित उक्त समूहका रेवत कार्की, उमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालगायत १२ जना जोडिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट ठहर गरी केहीलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले २०६९ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले सरकारी दाबीअनुसार ज्यान मार्ने उद्योग गरेको ठहरसहित मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो भने अन्य चार जनालाई सफाइ दियो । अरु ४ जनालाई पनि कारवाहीको माग गर्दै उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो । सर्वोच्चले मंगलबार मनाङेको हकमा केही बोलेको छैन तर उनीसहित मुद्दामा ४ जनाले सफाइ पाउने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेकाले मनाङेमाथि कैद सजायसमेत सदर भएको आजको कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरले यो समाचार दुई कोलममा प्रकाशित गरेको छ भने नागरिक दैनिकले पनि यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । रविन सायमिको कार्टुनसहितको समाचार नागरिकमा प्रकाशित गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले यो समाचारलाई एक कोलममा प्रकाशित गरेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पृष्ठमा सानो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद फैसला भन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरिएको छ ।

फौजदारी कसुरमा मनाङे दोषी, अब सांसद पद के हुन्छ ? भन्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले यो समाचार लेखेका छन् ।

समाचारमा लेखिएको छ – निर्वाचनमा उमेदवार मनोनयनपछि उजुरी परेको हकमा मनाङेको विषय निर्वाचन अधिकृतको क्षेत्राधिकारमा पथ्र्यो । अब विषय अदालतमा सीमित भएको छ ।

निर्वाचित भई प्रमाणपत्र बुझिसकेको अवस्थामा उमेदवारको योग्यता वा अयोग्यताको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, अदालतको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

फैसला कार्यान्वयन भएसँगै मनाङेको प्रदेश सभा सदस्य पद स्वतः जानेछ । आजको राजधानी दैनिकले भने यो समाचारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

अन्य समाचार

आजको कान्तिपुर दैनिकले वीरगन्ज महानगरपालिकामा नयाँ सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा ५० बिघा नेपाली भूभाग भारतमा परेको समाचारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । वीरगन्जबाट भुषण यादवले लेखेको समाचारमा वर्षौंदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा एक्कासि सीमा स्तम्भ गाडिएपछि स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यमा परेका छन् ।

यो समाचारलाई आजको अन्नपूर्ण पोष्टले पनि प्रकाशित गरेको छ । क्रान्ति साहले वीरगन्जबाट लेखेको समाचारमा भने करिब ३० विघा जग्गा भारतमा मिसिन गएको उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखापत्र दैनिकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुई रङमा चार प्रकारका मतपत्र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

गोरखापत्रले अछामको वैद्यनाथ धाममा आयोजित माघी मेलामा न्याउले नाच नाच्दै गरेको तस्बिरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपाली कांग्रेसमा कोइरालाहरू शशांक, शेखर  र सुजाताबीच भएको बैठक र अर्को वर्षदेखि नेपालको बिजुली बचतमा भन्ने दुई छुट्टाछुट्टै समाचारलाई महत्त्व दिएको छ ।

समाचारअनुसार आगामी वर्षदेखि नेपालमा वर्षाको समयमा विद्युत् बचत हुने भएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले नर्सहरुले काठमाडौंमा गरेको आन्दोलनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

राजधानी दैनिकले प्रदेश प्रमुख र राजधानी सकस ओलीलाई कुर्दै देउवा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । महेश्वर गौतमले लेखेको समाचारअनुसार हरेक दिनजसो प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बताउँदै आएको सरकार अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कुर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, कार्यशैली भने उस्तै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सम्पादकीय

‘पुनर्निर्माणको पर्व’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै नागरिक दैनिकले भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई पुनर्निर्माण पर्वका रूपमा सम्झना गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

‘अति भो सरकार’ राजधानी दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ– नहुनुपर्ने बिलम्ब भयो, अब तत्काल प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरी अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्छ । प्रदेश सभाले राजधानी तोक्ने हो । सरकारले तत्काललाई बैठकस्थल तोके पुग्ने अवस्था छ । कम्तीमा उच्च अदालत रहेकै स्थानमा तोकेर तत्काल गाँठो फुकाउन अब विलम्ब नगरौँ ।’

‘कांग्रेसका कार्यसूची’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ – बैठक पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टि मत्थर गर्ने ध्येयमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, सार्थक र उपलब्धिमूलक हुन सक्नुपर्छ ।’

‘जुम्लामा अस्पताल’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । जुम्ला अस्पताल एकहदसम्म स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास हो र यस अर्थमा यो निकै प्रशंसा गर्नलायक उपलब्धि पनि भएको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रभावकारिता शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘सीटीईभीटीमा पारिवारिक जालो’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा विगतका नियुक्ति प्रक्रियामा भएको मनपरीलाई सम्बन्धित निकायले अविलम्ब छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।