गत मंसीर १० गते र २१ गते भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार हट्ने निश्चित भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को दुईवटा बैठकबाट साढे १६ करोड रुपैयाँ चन्दा र आर्थिक सहायताको नाममा बाँडिएको छ । नागरिकमा सुरेन्द्र पौडेल र बालकृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको समाचारअनुसार मंसीर २५ गतेको बैठकबाट २८ जनालाई १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

त्यसको १७ दिनपछि पुस १३ गते सरकारले थप ३४५ जनालाई ६ करोड ५३ लाख आर्थिक सहायतास्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियोे । नागरिक अगाडि लेख्छ, यो सहित बितेको पाँच महिनामा देउवा सरकारले दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

सरकारले असहायः, विपन्न र देशका लागि ठूलो योगदान गरेका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने सोचअनुरूप यस्तो सहायता कोष राखिएको हुन्छ । तर, गरिब जनता र वास्तविक बिरामीको यस्तो रकममा पहुँच हुँदैन । अधिकांश ठूला दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताले नै यस्तो रकम आपसमा बाँडेर सिध्याउँछन् ।

यस्तो देशको ढुकुटी सिध्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिन्छ तर बाँड्ने आधिकारिक निकाय भने गृह मन्त्रालय हुनेगर्छ । वास्तवमा बिरामी, अशक्त वा धेरै खर्च लाग्ने रोग लागेका विपन्न व्यक्तिलाई सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत उपचार खर्च उपलब्ध गराउने मापदण्ड हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसलाई मिचेर राज्यकोष दोहन गर्दै आएको नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ । पुस १३ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका छन् ।

एमाले–माओवादी पद बाँडफाँट

एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्दै चुनाव पूर्व गठबन्धन गर्ने दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततः पदको भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछन् । नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता यतिबेला प्रदेश सभाका पदमा पनि ६० र ४० प्रतिशतको दरले भाग लगाउन  सहमत हुने कोसिसमा देखिएका छन् । कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको मुख्य समाचारअनुसार कम्युनिस्ट गठबन्धनको बहुमत रहेको सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एमालेबाट ४ र माओवादीबाट दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनेमा करिब करिब कुरा मिलिसकेको छ ।

तर, प्रदेश सभाको सभामुख कति कति पाउने भन्ने विषयमा भने अझै कुरा मिलिसकेको देखिँदैन । माओवादी सकभर मुख्यमन्त्री एउटा दलको भए प्रदेश सभामुख अर्को दलको हुनुपर्ने मानसिकतामा देखिन्छ । यसरी हेर्दा माओवादी २ मुख्यमन्त्री र ४ सभामुख लिने तयारीमा छ । एमालेले भने ४ मुख्यमन्त्री र ४ वटै सभामुख आफूले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

यस छलफलमा आएका विषयलाई अब अध्यक्षको तहमा मिलाउने सहमति दुवै दलका नेताबीच भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थाइल्यान्ड गएको कारण उनको फिर्तीपछि यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुने एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् ।

एमाले–माओवादीको कार्यदलले सातवटै प्रदेशको तथ्यांक राखेर कुन दल कहाँ कति बलियो छ भनेर मूल्यांकन गरेको थियो । त्यस अनुसार प्रदेश १ र ३ मा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने हुनाले माओवादीले ती दुई प्रदेशमा आफ्नो दाबी नै पेस गरेको छैन । बाँकीका चार प्रदेशमध्ये ६ मा माओवादीको प्रभाव राम्रो भएका कारणले उसले दाबी गरेको छ । प्रदेश ४, ५ र ७ मध्ये पहिलो दुईमा एमालेले बढी चासो दिएको छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय भने अध्यक्ष तहको संयोजन समितिले गर्नेछ । प्रदेश २ मा भने मधेसवादी दलको संख्या बढी भएकाले कम्युनिस्ट गठबन्धनको भागमा नपर्ने देखिन्छ ।

यस समाचारलाई गोरखापत्र तथा राजधानीले पनि प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएका छन् ।

निवर्तमान सांसदलाई १० अर्ब नदिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

नयाँ पत्रिकाले निवर्तमान सांसदलाई दिइने खर्चको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । निराजन पौडेलले संप्रेषण गरेको समाचारका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निवर्तमान सांसदमार्फत खर्च गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सम्पादकीय

नागरिक दैनिकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन हेर्दा तिनीहरू राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुने अवस्था आएको भन्दै बजेट छुट्याउने तर काम नगर्ने र आयोजनालाई लथालिंग छाड्ने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पारिरहेको सम्पादकीयमार्फत बताएको छ । नागरिक लेख्छ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय लज्जाका आयोजनामा रूपान्तरण हुन नदिन सरकारका जिम्मेवार सविचहरूको दृष्टि पर्नु आवश्यक छ ।

कान्तिपुरले राजधानीको खुला क्षेत्रहरू भौतिक संरचनाले भरिँदै गएको विषयमा चिन्ता प्रकट गरेर सम्पादकीय लेखेको छ । सरकारले २०७१ सालमा उपत्यकाको खुल क्षेत्र संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको तर बजेट विनियोजन नभएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै कान्तिपुर लेख्छ, — ‘२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि बनाएको कार्ययोजनामा सम्भावित खुला क्षेत्र पहिचान गरी तिनको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा विशेष जोड दिने तथा प्रत्येक समुदायका लागि आपत्कालीन स्थितिमा निश्चित खुला क्षेत्र तोकिने उल्लेख थियो । तर, कार्ययोजना कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन ।’

सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दैै राजधानीले यसबाट उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने झिनो आशा देखेको छ । तर, उपभोक्ताको हक अधिकार खोस्ने काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दलीय संयन्त्रको प्रभुत्व छ भन्दै राजधानी लेख्छ प्रदेश स्तरमा पनि राजनीति हावी भयो भने उपभोक्ता अदालत पनि सत्तामा भएका पार्टीका केही कार्यकर्ताको जागिर खाने थलो बन्नेछ ।

नयाँ पत्रिकाले ३२ मेगावाटको चमेलिया आयोजनाको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै यो आयोजना सुदूरपश्चिमको पहिलो ठूलो आयोजना भए पनि बिर्सन लायक भएको बताएको छ । ११ वर्षअघि सुरु गरिएको आयोजना ७ वर्ष पहिले नै बनिसक्नुपर्नेमा बल्ल आएर सकिएको र यसको लागत पनि बढेर प्रतिमेगावाट ५० करोड पुगेकोमा नयाँ पत्रिकाले असन्तोष व्यक्त गरेको छ । बग्दो नदीबाट बिजुली निकाल्ने कार्यमा औसत प्रतिमेगावाट २० करोडभन्दा कम खर्च लाग्ने पने सम्पादकीयमा बताइएको छ । यसका लागि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकनदेखि विस्तृत परियोजना तयार पार्ने र ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्नेलगायत सबैलाई परियोजना असफलताको जिम्मेवार ठह¥याउँदै दण्ड दिनुपर्ने नयाँ पत्रिकाको माग रहेको छ ।

गोरखापत्रले कर्मचारी समायोजनको बाटोको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै दुर्गम, अपायक र ‘मालदार’ नठानिएका कार्यालय र तहमा आकर्षण कम हुने कर्मचारी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न बेलैमा सोच्नु आवश्यक भएकोमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।