कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दसवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको समाचारले नेपालले अझै अपनाइरहेको केन्द्रीय योजना पद्धति गलत भएको पुष्टि गरेको छ । नेपाल सरकारले गठन गरेको कर्णाली विकास आयोगले दसवर्षे विकास योजना तयार पारेको हो । कर्णाली विकास परिषद्को बैठकले योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने हुनाले विकास योजना तयार भएर पनि अलपत्र परेको देखिन्छ । कर्णाली विकास योजनामा सडक, पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि विकास विकासका योजना समावेश गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकासको आधार मानेर योजना बनाइएको देखिन्छ । आर्थिकमात्र हैन सामाजिक विकासका सूचकहरूमा पनि पछि परेको कर्णाली क्षेत्रका लागि तयार गरेको कर्णाली विकास योजनामा भने मानवीय विकासमा भने ध्यान दिएको देखिएन । 

कर्णाली विकास योजना कार्यान्वयन नहुनुमा सतहमा देखिएको कारण प्रधानमन्त्रीहरूले समय नदिनु देखिन्छ तर परिषद्को बैठक बसेर पारित भएकै भए पनि योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना बिरलै थियो । केन्द्रीय योजनाहरूको अवस्थाले पनि केन्द्रमा तयार गरिएका विकास योजना एकातिर कार्यान्वयका क्रममै अलमयाइन्छन् भने अर्कातिर तिनले स्थानीय जनताको आर्थिक सामाजिक उन्नति पनि हुँदैन । यस्ता आयोजनाबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने त कपना पनि नगरे हुन्छ । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भइसकेको छ । यसैले अब केन्द्रीय निकायहरूले विकास योजना बनाउने र स्थानीय जनतामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यस्ता योजनाहरू स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । 

अधिकार सम्पन्न तथा क्रियाशील स्थानीय सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्ति सार्वभौम हुन्छ र शासनमा सहभागी पनि हुन्छ । शासनमा जति धेरै नागरिक प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् लोकतन्त्र उत्तिकै व्यापक र सुदृढ मानिन्छ । स्थानीय सरकारललाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको कारण पनि लोकतन्त्रलाई जनसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनकै लागि हो । यसैले अब कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विकासे कार्यकर्तामात्र हैन योजनाविद् र विशेषज्ञ भनाउनेहरूले पनि संघीय संरचनालाई अक्षर र भावना दुवैमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । कर्णाली विकास योजनालाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने कुनै परिषद्ले हैन त्यहीँका स्थानीय सरकारहरू र प्रदेश नम्बर ६ को सरकारले पारित गर्नुपर्छ । अनिमात्र ती योजना कार्यान्वयन पनि हुनेछन् । केन्द्रका योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने उदाहरण कर्णाली राजमार्ग नै हो । साथै, स्थानीय सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा श्रम प्रधान विधि अपनाउन जोड दिनुपर्छ । विकासको प्रतिफल त्यहीँका सरोकारवाला जनताले सुरुकै बेलादेखि पाएनन् भने गुमाउने जति स्थानीय र पाउने जति बाहिरिया हुनेछन् ।